भारतीय संसदको विशेष सत्रमा आज सरकारले तीनवटा महत्वपूर्ण विधेयक पेश गरेको छ । यी विधेयकले लोकसभा (भारतको तल्लो सदन) को सांसद संख्या हालको ५४३ बाट बढाएर अधिकतम ८५० बनाउने प्रस्ताव गरेको छ भने महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशत आरक्षण दिने बाटो खोलिदिएको छ । यो कदम २०२९ को आम निर्वाचनबाट लागू हुने भएको छ ।
सरकारले पेश गरेका तीन विधेयक यस प्रकार छन् :
१. संविधान (१३१ औं संशोधन) विधेयक, २०२६ – यसले संविधानको अनुच्छेद ८१ मा संशोधन गर्दै लोकसभा सदस्य संख्या बढाउने प्रावधान गरेको छ । राज्यबाट ८१५ र केन्द्रशासित प्रदेशबाट ३५ गरी कुल ८५० सिटसम्म पुग्न सक्ने व्यवस्था छ ।
२. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक, २०२६ – २०११ को जनगणना (वा ताजा प्रकाशित जनगणना) को आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको पुनर्समायोजन (डेलिमिटेसन) गर्नेछ । यसले सांसद संख्या बढाउने र आरक्षण लागू गर्ने आधार तयार पार्छ ।
३. केन्द्रशासित प्रदेश कानुन (संशोधन) विधेयक, २०२६ – दिल्ली, जम्मु-कश्मीर र पुदुचेरी जस्ता प्रदेशहरूलाई पनि यो व्यवस्था लागू गर्न सहज बनाउँछ ।
यी विधेयक २०२३ मा पारित भएको ‘नारी शक्ति वन्दन अधिनियम’ (महिला आरक्षण ऐन) लाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नका लागि ल्याइएका हुन् । यसअघि पारित ऐनले ३३ प्रतिशत आरक्षणको प्रावधान गरेको थियो तर जनगणना र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म लागू हुन सकेको थिएन । अब नयाँ व्यवस्थाअनुसार लोकसभा र राज्य विधानसभाहरूमा कुल सिटमध्ये एक तिहाई (लगभग २८३ सिट लोकसभामा) महिलाका लागि आरक्षित हुनेछन् । अनुसूचित जाति (SC) र अनुसूचित जनजाति (ST) महिलाका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । आरक्षण १५ वर्षका लागि लागू हुनेछ ।
किन ल्याइयो यो विधेयक ?
भारतमा १९७६ मा अन्तिम पटक सिट संख्या समायोजन गरिएको थियो । त्यसपछि जनसंख्या ठूलो मात्रामा बढेको छ । १९७६ पछिको ‘फ्रिज’ हटाएर जनसंख्याअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको हो । यसले :
महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिता बढाउने,
लोकतन्त्रलाई थप समावेशी बनाउने,
जनसंख्या वृद्धिसँगै साना निर्वाचन क्षेत्रहरू बनाई प्रतिनिधित्वलाई न्यायपूर्ण बनाउने,
दीर्घकालीन माग पूरा गर्ने उद्देश्य राख्छ ।
सरकारका अनुसार यो सुधारले २०२९ को निर्वाचनबाट नै महिलाहरूको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा बढ्नेछ । विपक्षी दलहरूले पनि महिला आरक्षणको सिद्धान्तलाई समर्थन गरेका छन् तर केही राज्यहरूले (विशेष गरी दक्षिण भारतका) सिट बाँडफाँडमा आफ्नो प्रतिनिधित्व घट्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यो विधेयक पारित भएपछि भारतीय राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ । संसदको विशेष सत्र १६ देखि १८ अप्रिलसम्म चल्दैछ र विधेयकमाथि छलफल जारी छ ।
