सरकारले आयातित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने भएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रतिनिधिबीच भएको छलफल पश्चात आयातित वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउन भन्दै एमआरपी अनिवार्य गरिएको र आयातकर्तालाई तयारी स्वरुप समय समेत दिइएको विभागले जनाएको छ ।
आयातकर्तालाई स्टक रहेका वा नयाँ पैठारी हुने वस्तुहरूमा एमआरपी उल्लेख गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन १५ दिनको पूर्वतयारी समय दिइएको छ । १५ दिन पश्चात बजार अनुगमन गर्दा यदि कुनै वस्तुमा एमआरपी उल्लेख नभएको भेटिए प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।
आज भएको निर्णय अनुसार अब आयतकर्ताले नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपि उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै, वस्तु बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल बिजक पनि जारी गर्नुपर्ने छ ।
