नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा र चुनाव रोकिने भएको छ । उच्च अदालतले तत्कालका लागि साधारणसभा र चुनाव रोक्न आदेश दिएको हो ।
आज उच्च अदालत पाटनका न्यायधीशद्वय खड्कबहादुर के. सी. र दीपक खनालको संयुक्त इजलाशले निवेदकको माग बमोजिम नै अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै महासंघको ६०औँ साधारणसभा र निर्वाचन तत्कालका लागि रोकिएको हो । चैत्र २२ गते नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ सहितका सदस्यले निर्वाचन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, महासंघको कार्यकारणी समिति, महासंघको सदस्यता समिति र महासंघको निर्वाचन समितिलाई विपक्षी बनाईएको थियो।
यस मुद्दामा चैत्र २३ गते न्यायधीश स्वीकृति पराजुलीको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश र अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारि हुने आदेश दिएको थियो। आज चैत्र २६ गते सोहि आदेशले निरन्तरता पाउने गरि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
के हो विवाद ?
महासंघले सदस्यता समितिको सिफारिस र विधान विपरित १८ वटा संघहरुलाई सदस्यता प्रदान गरेको भन्दै नेपाल पोल एसोसियशनका अध्यक्ष किशोर प्रधानले उच्च अदालत पाटमा रिट दायर गरेका थिए । २०८१ साल फागुन २३ गते महासंघको सदस्यता समितिको बैठक बसेर वस्तुगत सदस्यता प्राप्तीका लागि १९ वटा निवेदन आएको र त्यसमध्ये ‘फोरम हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स’ मात्रै योग्य रहेको भन्दै उसलाई सदस्यता दिनका लागि महासंघको कार्यकारिणी समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, फागुन २३ को सदस्यता समितिको सिफारिस विपरित फागुन २६ गते कार्यकारिणी समितिले निवेदन दिएका सबैलाई वस्तुगत सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि महासंघ, महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, कार्यकारिणी समिति र सदस्यता समिति समेतलाई विपक्षी बनाएर प्रधानले उच्च अदालत पाटमा रिट दायर गरेका थिए । २०८१ साल चैत ११ गते दायर रिटमा अदालतले चैत १२ गते नै कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दूबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
यसपछि विभिन्न मितिमा १६ पटक पेशी तोकियो । पौष १६ गते तोकिएको १७औँ पटकको पेशीमा भने अदालतले अन्तिम फैसला गर्दै निवेदकको माग बमोजिम अदालतले १८ वटा संघहरुको वस्तुगत सदस्यता खारेज गरिदिएको हो । अदालतले सदस्यता खारेज भएकाको हकमा १५ दिन भित्र पुन: निर्णय गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले सदस्यता दिने/नदिनेको समुचित आधार र कारण खोली विधानको दफा ९.३ को भावना अनुकूल हुने गरी विधान सम्मत प्रकृयाबाट पुनः निर्णय गर्न आदेश दिएको थियो ।
तर महासंघले १५ दिन भित्र र हालसम्म पनि कुनै निर्णय नगरेकोले सो विरुद्द खारेजीमा परेको नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले महासंघको साधारणसभा गर्दा रिट निवेदकलाई असर गर्ने भन्दै साधारणसभा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अब महासंघले सदस्यता खारेज भएका १८ वटा संघलाई सदस्यता दिने/नदिने विषयमा समुचित आधार र कारण खोली विधानको दफा ९.३ को भावना अनुकूल हुने गरी विधान सम्मत प्रकृयाबाट पुनः निर्णय नगरेसम्म महांसघको साधारणसभा हुन सक्ने छैन ।
