भारत सरकारले मोबाइल डाटा प्रयोगमा १ रुपैयाँ प्रति जीबी कर लगाउने प्रस्तावको गहन अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। यो प्रस्ताव जनवरी २०२६ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा भएको उच्चस्तरीय टेलिकम समीक्षा बैठकमा छलफल भएको थियो।
विभाग अफ टेलिकम्युनिकेसन्स (DoT) लाई यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सेप्टेम्बर ३०, २०२६ सम्म विस्तृत योजना र रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। बैठकमा सञ्चार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया, राज्य मन्त्री चन्द्रशेखर पेम्मासानी, क्याबिनेट सचिव टी.भी. सोमनाथन, व्यय सचिव, टेलिकम सचिव अमित अग्रवाल र नीति आयोगका सीईओ बी.भी.आर. सुब्रह्मण्यमलगायत उच्च अधिकारीहरू उपस्थित थिए। बैठकको निर्णय अनुसार यो करको मुख्य उद्देश्य दुईवटा छन् – सरकारलाई थप राजस्व जुटाउने र बालबालिका तथा युवाहरूमा बढ्दो डिजिटल लत (स्क्रिन टाइम) लाई नियन्त्रण गर्नु। आर्थिक सर्वेक्षण २०२६ ले पनि बालबालिकामा डिजिटल लतको चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यद्यपि यो प्रस्ताव मात्र हो, र कुनै निर्णय भएको छैन।
भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो मोबाइल डाटा उपभोग गर्ने देश हो। आर्थिक वर्ष २०२५ (एप्रिल २०२४ – मार्च २०२५) मा ८० करोडभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले कुल २२९ अर्ब जीबी मोबाइल डाटा प्रयोग गरेका थिए।
यो कर लागू भएमा सरकारलाई वार्षिक २२,९०० करोड रुपैयाँ (gross) राजस्व उपलब्ध सक्छ। कर लगाएमा माग घट्ने, बन्डल प्लान समायोजन आदि कारणले पहिलो वर्ष १२,०००–१४,००० करोड र स्थिर अवस्थामा १५,०००–१८,७०० करोड राजस्व पुग्न सक्ने बताईएको छ। यदि डाटा प्रयोग बढेर आर्थिक वर्ष २०२७ मा ३४०–३८० अर्ब जीबी पुग्यो भने राजस्व ३४,०००–३८,००० करोडसम्म पुग्न सक्ने सरकारी आँकलन छ।
यो कर १८ प्रतिशत जीएसटी (रिचार्जमा लाग्ने) को अतिरिक्त लाग्ने छ। यो करले निम्न आय भएका, विद्यार्थी, युवा पेशाकर्मी, ग्रामीण क्षेत्र र डिजिटल भारत कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्छ। युपीआई, अनलाइन क्लास, जागिर खोज्ने, टेलिमेडिसिन जस्ता सेवामा असर पर्न सक्छ।
भारतीय संचारमाध्यमहरुका अनुसार यो प्रस्ताव अझै अध्ययन चरणमा छ। DoT ले सेप्टेम्बर २०२६ मा रिपोर्ट बुझाएपछि मात्र थप निर्णय हुनेछ। यदि लागू भएमा यो कर भारतमा पहिलो पटक डाटा भोल्युममा आधारित प्रत्यक्ष कर हुनेछ।
