श्रीलंकाको सरकारले इन्धनको संकटबाट जोगिन र उपलब्ध इन्धन सञ्चय गर्न प्रत्येक बुधबारलाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ। यो निर्णय सोमबार (मार्च १६, २०२६) मा राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय आपत्कालीन बैठकपछि गरिएको हो।
यो कदम मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया) मा जारी अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा तेल आपूर्तिमा देखिएको अनिश्चितता र तेल पूर्वाधारमा क्षति पुगेको अवस्थामा लिइएको छ। श्रीलंका पूर्ण रूपमा आयातित तेलमा निर्भर छ, जसले गर्दा यो द्वन्द्वले इन्धन अभावको जोखिम बढाएको छ।
मार्च १८, २०२६ देखि लागू हुने गरी सरकारी कार्यालयहरू, स्कूल, विश्वविद्यालयहरू तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाहरूमा बुधबार बिदा हुनेछ। यसले सरकारी क्षेत्रमा चार दिनको कार्य सप्ताह (४-डे वर्क वीक) लागू भएको छ। लगातार ३ दिन सार्वजनिक विदा नहोस् भनेर थप सार्वजनिक विदाको लागि बुधबार चयन गरिएको बताईएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र, बन्दरगाह, पानी आपूर्ति तथा भन्सार विभाग जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू भने नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहनेछन्।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि बुधबार बिदा दिन आग्रह गरेको छ। इन्धन स्थिति सामान्य नभएसम्म सबै सरकारी कार्यक्रमहरू स्थगित गरिने भएको छ।
आइतबारदेखि नै क्यूआर कोड आधारित डिजिटल इन्धन वितरण प्रणाली पुनः लागू गरिएको छ। यसअन्तर्गत निजी सवारीका लागि साप्ताहिक १५ लिटर पेट्रोल/डिजेल र मोटरसाइकलका लागि ५ लिटर सीमित गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातलाई २०० लिटरसम्म छुट दिइएको छ। यो प्रणाली २०२२ को आर्थिक संकटका बेला पनि प्रयोग भएको थियो। स्थिति सामान्य नभएसम्म यो व्यवस्था कायम रहनेछ।
राष्ट्रपति दिसानायकेले राष्ट्रलाई “सबैभन्दा खराब अवस्थाको तयारी गर्न तर उत्कृष्टको आशा गर्न” आग्रह गरेका छन्। उनले गैर-आवश्यक यात्रा कम गर्न र इन्धन खपत घटाउन सबैलाई आह्वान गरेका छन्।
यो घोषणापछि पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइन देखिएको छ, तर अधिकारीहरूले यो तत्काल अभाव नभई होर्डिङ रोक्नका लागि गरिएको व्यवस्था भएको बताएका छन्। केही नागरिकहरूले १५ लिटरको कोटा कम भएको गुनासो गरेका छन्।
