नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)को महाप्रबन्धक छनोट समितिविरुद्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको नेतृत्वमा गठित छनोट समितिले अयोग्य व्यक्तिहरुलाई सर्ट लिस्टमा समावेश गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो । उक्त उजुरी अख्तियारमा माघ १४ गते दर्ता भएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०१९ को दफा ८ (क) ले हाल महाप्रबन्धकको पदमा कार्यरत पदाधिकारीबाहेक निगमका कार्यरत कुनैपनि कर्मचारी महाप्रबन्धकमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था गरेपनि योग्यता नपुगेका २ जनाको नामसमेत १० जनाको सूची (सर्ट लिस्ट)मा समावेश गरिएको र यसमा ठूलो चलखेल भएको दाबीसहित अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।
‘उक्त १० जना मध्येका २ जनामा यात्रुसेवा विभागको नर्देशकको पदमा कार्यरत टेकनिधि दाहाल र साविक अपरेशन डिरेक्टर हाल क्याप्टेन पदमा कार्यरत दिपुराज ज्वारचनको समेत नाम प्रकाशित भएको देखिन्छ’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०१९ को दफा ८ (क)को कानुनी व्यवस्था बमोजिम निगमका कर्मचारीले महाप्रबन्ध पदमा दर्खास्त नै गर्न नपाउनेमा नियुक्ति लागि सर्ट लिस्ट गरेको सूचीमा नाम प्रकाशित गर्नुबाट निगमको ऐन तथा अन्य प्रचलित ऐन कानुनको ठाडै उलङ्घन भई अख्तियारको चरम दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।’
साथै, मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले उल्लेखित कानुनी प्रावधानको अध्ययन नगरेको मान्न नसकिने भन्दै उजुरीमा ठूलो अनियमितता र आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ ।
यसका साथै, निगममा कार्यरत ति दुबै जना विभिन्न काम, कारोबारका सन्दर्भमा आर्थिक अपारदर्शीता, आर्थिक अनुशासन उलङ्घन, हिनामिना लगायतमा पटक पटक विवादमा परेका विवादास्पद कर्मचारी रहेको समेत उजुरीमा अवगत गराइएको छ । दर्खास्त दर्ता नै हुन नसक्नेमा छनोट समितिले आवेदन स्वीकार गरेर अरु योग्य मान्छेहरुलाई पन्छाइ उनीहरुलाई नै सर्ट लिस्टमा समावेश गर्नुले ठूलो आर्थिक चलखेलबाट समितिले काम गरिरहेको भन्दै उक्त समिति नै विघटन गर्न माग गरिएको छ ।
आर्थीक अनुशासन र सुशासनको माग गर्दै भएको जेन जी आन्दोलन पश्चात बनेको सरकाले गठन गरेको छनोट समितिले नै गैरकानूनी काम गरिरहेको र समितिले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की र पर्यटन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई समेत विवादमा तान्ने काम गरेको पनि उजुरीमा भनिएको छ ।
‘निगममा कार्यरत दिपुराज ज्वारचन र टेकनिधि दाहाललाई निजहरु निगममा कार्यरता रहेको तथ्य लुकाइ छोटो सूचीमा समावेश गरेको कृया भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ (२) को कसूर भएकोले योग्य मानिसहरुलाई पन्छाइ अयोग्य मानिसलाई नियूक्तीका लागी सूची प्रकाशित गर्ने समिति विघटन गरी उक्त समितिका सम्पूर्ण पदाधीकारीलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गरी पाउन विनम्र निवेदन गर्दछौँ’ अख्तियारमा दर्ता गरिएको उजुरीमा भनिएको छ ।
यसैबीच, फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा हुन लागेको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै अख्यितारमा अर्को उजुरी पनि परेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ विपरित निगमको महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न माघ १४ र १५ गते गुपचुप रुपमा अन्तरवार्ता लिई करोडौं रुपैया लिने/दिने गरी नियुक्ति दिने खेल भइरहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो । उजुरीकर्ताले भ्रष्ट्राचारजन्य नियुक्तिको चलखेल रोक्न माग गरेका छन् ।
यसैगरी, यो विषयमा अदालतमा समेत मुद्दा परेको छ । चिरन्जीवि उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज (माघ १५ गते)का लागि पेशी तोकेको छ ।
