सुस्ताएको अटो बजार र मौद्रिक नीतिप्रतिको अपेक्षा

आकाश गोल्छा 

अटोमोबाईल क्षेत्र विगत केही वर्षदेखि निकै सुस्ताएको छ । कोभिड–१९को कारणबाट सिर्जित समस्या र त्यसपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाव आएको कारण देखाएर आयात रोकियो । त्यस यता अटोमोबाइल क्षेत्र पहिलाको अवस्थामा फर्किनसकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा हामीले गाडी तथा अटोमोबाइल कम्पोनेन्टहरुमा कर तथा राजस्व नबढाउन अपिल गरेका थियौँ । तर, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटबाट इलेक्ट्रिक भेहिकलमा १० प्रतिशत कर बढाईदियो । पेट्रोल डिजेल गाडीमा पहिले नै निकै धेरै कर थियो, अहिले फेरी सडक कर २ प्रतिशतले बढाईयो । यसअघि ठूलो गाडीमा १० प्रतिशत सडक कर थियो, अरुमा ८ प्रतिशत थियो । अहिले सबैमा १० प्रतिशत बनाईयो । यसै त गाडी बिक्री नभईरहेका बेला यो २ प्रतिशतले पनि निकै ठूलो प्रभाव पर्ने अवस्था बनेको छ ।

अहिले बजारमा माग पक्ष कमजोर छ । जबकि, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हरेक वस्तुको माग बढाउने अर्थात् किन्ने क्रम बढाउने खालको नीति चाहिन्छ । यसको अर्थ खर्च बढाउनुपर्छ । सरकारले खर्च गरेर जनताको हातमा पैसा पुग्ने वातावरण बनाएपछि जनताले पनि खर्च गर्छन् । यसका लागि सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट पूर्ण खर्च हुनुपर्छ । अहिले विकास बजेट कम मात्रामा खर्च हुने समस्या छ । सँगै, तलब खुवाउनका लागि समेत राजस्वले नपुगेर ऋण लिनुपर्ने अवस्था आईपरेको छ ।

यसकारण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ । निर्माण क्षेत्रको काम धमाधम भएपछि मजदूरको हातमा पैसा, रड (छड), सिमेन्टजस्ता निर्माण सामग्रीहरुको बिक्री बढ्छ, ट्रकको बिक्री बढ्छ । अरु ‘कन्ट्रक्शन’ औजार, उपकरणहरुको बिक्री बढ्छ, टायर बिक्छ, लुब्रिकेन्ट्स बिक्छ, सबै कुराहरुको माग बढ्न जान्छ, मान्छेहरुले रोजगारी पाउँछन् । यी सबै हुँदा सरकारको राजस्व पनि बढ्छ ।

अटोमोबाइल क्षेत्र राजस्वमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने क्षेत्रमध्ये पर्दछ । अहिले अलिकति कर घटाएर भएपनि मान्छेले बढीभन्दा बढी गाडी किन्ने वातावरण बनाउनुपथ्र्यो । तर, सरकारले राजस्व लक्ष्य पूरा भएन भनेर झन्झन् बढाउने काम गरेको छ । कर बढ्दा सामान महँगो हुन्छ र बिक्री घट्छ । बरु केही सहुलियत दिएको भए माग बढ्थ्यो, कर पनि बढी आउँथ्यो । यतातर्फ ध्यान नदिई खाली कर बढाएपछि सरकारको राजस्व बढ्छ भन्ने हिसाबले मात्रै बजेट आयो ।

मौद्रिक नीतिमा सुझाव
अब राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ । मौद्रिक नीतिमा वर्षौदेखि हामीले सुझाव दिँदै आएका छौँ । खासगरी अहिले आईसी इन्जिन गाडी बिक्रेताहरुका लागि निकै गाह्रो अवस्था छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ ।

‘लोन टु भ्यालू रेसियो’ अहिले ५० प्रतिशत छ । कसैले १ सय रुपैयाँमा गाडी किन्छ भने उसले ५० रुपैयाँसम्म मात्रै फाइनान्सिङ सुविधा पाउँछ, जबकि पहिला ९० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ सुविधा थियो । हामीले अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ सुविधा हुनुपर्ने भन्दै आएका छौँ । ९० प्रतिशतसम्म दिनसक्ने भनेपछि बैङ्क आफैले ऋणी हेरेर, उसको स्टाटस हेरेर, उसले कतिसम्म किस्ता तिर्नसक्छ भन्ने हेरेर निर्णय गर्न दिइनुपर्छ । यसो गर्ने हो भने अटोमोबाइल क्षेत्र निकै चलायमान हुन्छ । अहिले आयातकर्ताहरु जसातसो बाँचिरहे पनि डिलरहरु निकै मर्कामा छन् । काठमाडौँ बाहिर हाम्रा डिलरहरु एकदमै बिजोग अवस्थामा छन् । शोरुम बनाएको छ, बिक्री छैन । बिक्री नभएपछि शोरुम बन्द गरिदिए भईहाल्छ नि भन्नेपनि लाग्दो हो । यति सजिलै शोरुम बन्द गर्न सकिँदैन । किनकि, शोरुम बनाउँदा खर्च भएको हुन्छ, ऋण हुन्छ, आफूले गाडी बेचेको ग्राहकलाई सेवा दिनुपर्छ । शोरुम बन्द गरेर हिँड्दा उसको व्यावसायिक प्रतिष्ठामाथि पनि आँच आउँछ । यस्ता कैयौँ कारणले हाम्रा डिलरहरु अहिले निकै मर्कामा हुनुहुन्छ । यसकारण ‘लोन टु भ्यालू रेसियो’ बढाउने हो भने यो समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जान्छ ।

अर्को कुरा, हायर पर्चेज लोनमा आयको ५० प्रतिशतमात्रै किस्ता तिर्न मिल्ने गरी कर्जा पाउने व्यवस्था छ । मानौँ, कसैको मासिक कमाई १ लाख छ भने उसको किस्ता ५० हजार नाघ्नुभएन । बाँकी पैसाले अरु खर्चपनि चल्नुपर्छ भन्ने धारणा छ । तर, गाडी भनेको कसैले एक्लो कमाईले किन्दैन । परिवारले किन्ने कुरा हो । घरमा तपाईँ कमाउनुहुन्छ, तपाईकी श्रीमती कमाउनुहुन्छ, भाई कमाउनुहुन्छ, बुबा कमाउनुहुन्छ तर फाइनान्सिङमात्रै एक जनाको नाममा हुने हो । यस्तै प्रकृतिको घर कर्जामा ७० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ छ । अटो लोनमा पनि कम्तीमा यतिसम्म हुनुपर्छ भन्ने हो ।

अर्को कुरा, अहिले बैङ्कमा तरलता थुप्रिएको छ । गाडीमा कर्जा प्रवाह बढ्ने गरी नीति बनाउने हो भने एकातिर कर्जा लगानी हुन्छ, अर्कातिर भन्सार पनि बढ्छ । मानौँ, कुनै बैङ्कले गाडीमा ७ वर्षको फाइनान्सिङ गर्छ भने उसले एकैपटक पैसा दिएर ७ वर्षसम्म केही नपाउने पनि होइन । हरेक महिना पैसा (किस्ता र ब्याज) आइरहन्छ, कर्जा घट्दै जान्छ । यतातर्फ पनि राष्ट्र बैङ्कले सोच्न आवश्यक छ ।

फेरि अटो लोनको ‘डिफल्ट’ अत्यन्त न्यून छ । अझ प्यासेन्जर कारमा त ‘डिफल्ट’ झनै कम छ । यसकारण प्यासेन्जर र कमर्सियल गाडीमा कति डिफल्ट छ भनेर छुट्याउनु पनि जरुरी छ ।

अर्को कुरा, अटो लोनको जोखिमभार अहिले १ सय प्रतिशत छ । राष्ट्र बैङ्कले केही वर्ष अगाडि १५० प्रतिशतसम्म बनाएको थियो, त्यसपछि क्रमशः १२५ हुँदै अहिले १ सय प्रतिशत छ । यसरी घटाउँदा केही सहुलियतचाहिँ भएको छ तर विगतमा ७५ प्रतिशत थियो । अहिले १ प्रतिशत रहेको जोखिमभारलाई ७५ प्रतिशतमा नै झार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो छ । यसो भयो भने बैङ्कले सहजै अटोमोबाइलमा फाइनान्सिङ गर्छन् । बिक्री बढ्न थालेपछि पार्टस् लगायतका सबै कुराको बिक्री बढ्न थाल्छ ।

अर्को विषय, केही अगाडि राष्ट्र बैङ्कले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याएको थियो । पहिलोपटक आउँदाका प्रावधानमा अहिले धेरै सुधार भएका पनि छन् । तैपनि अहिलेसाना व्यवसायीहरुलाई गाह्रो नै छ । काठमाडौँमा हुने ठूला व्यवसायीहरु बुझ्नको लागि सिँधै बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालयमा जान सक्छन्, राष्ट्र बैङ्कमै पनि जान सक्छन् । तर, साना व्यवसायीहरु जो राजधानी बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरुले बुझ्नै पाउनुभएको छैन । बैङ्कहरुका शाखाले पनि बुझाउन सकेका छैनन् । सबैले कारोबारको २५ प्रतिशत चालु पूँजी पाइन्छ भनेर बुझेका छन् तर वास्तविकतामा त्योभन्दा बढी पाइन्छ । यो कुरा व्यवसायीलाई बुझाउने संयन्त्र नै भएन । राष्ट्र बैङ्कले यस्ता आफूले ल्याएका प्रावधानबारे आम उद्यमी व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई बुझाउने कामपनि गर्नुपर्छ ।

आकाश गोल्छा नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन अफ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । यो लेख बिजनेश पाना त्रैमासिक म्यागेजिनको पहिलो अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।