सरकारले स्थगन गरेको निर्यातमा नगद अनुदान कार्यक्रम पूर्ववत् अवस्थामै सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा उद्योगीहरुले विदेशमा गरेको निर्यात बापतको अनुदान भूक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने भएको हो ।
यसअघि, जेन् जी आन्दोलन पश्चात बनेको सरकारले उद्योग विभागमार्फत असोजमा एक सूचना निकाल्दै उद्योग मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी नयाँ निवेदन नलिन निर्देशन प्राप्त भएको जनाउँदै निर्यात बापतको अनुदान दाबी गर्दै आएका निवेदन बुझ्न छोडेको थियो । यस निर्णयमा निजी क्षेत्रले विरोध जनाएको थियो ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग यसबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले विभिन्न मञ्च तथा बैठकमा समेत कुरा राखेका थिए । अन्ततः मन्त्री खनाल सकारात्मक भएका हुन् । यससँगै उद्योग विभाग (उद्योग मन्त्रालय)ले अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक रकम माग गरिसकेको छ ।
उद्योग विभागका अनुसार निर्यातमा दिइने अनुदान अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षसम्म निर्यातबापत करिब साढे ५ अर्ब दायित्व सिर्जना भइसकेको छ ।
यसैगरी, सरकारले चालु वर्षदेखि लागू हुने गरी यस प्रकारको अनुदानको मोडालिटी फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसका लागि छुट्टै कार्यविधि तयार पारिँदैछ ।
