नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले हालको नेपाल वायुसेवा निगमलाई टुक्र्याएर ३ वटा कम्पनीमा विभाजन गर्न सिफारिस गरेको छ। सरकारले गठन गरेको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरिय अध्ययन तथा सुझाव समितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
सरकारले २०८१ कार्तिकमा अनिल कुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा यो समिति गठन गरेको थियो। सिन्हा हाल मन्त्री छन् । यो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएको छ । जसमा नेपाल वायु सेवा निगमलाई टुक्र्याएर ३ वटा कम्पनीमा विभाजन गर्न सिफारिस गरिएको छ, र ति ३ मध्ये २ वटा कम्पनीको आईपीओ निष्काशन गरेर सर्वसाधारणलाई समेत सहभागी गराउन सुझाव दिइएको छ ।
समितिले नेपाल वायसुेवा निगम ऐन, २०१९ संशोधन गरि हाल निगममा रहेको नेपाल सरकारको अधिकृत मूल धन, लगानी तथा संस्थागत ऋणलाई पुनर्संरचना गरि व्यवसायको प्रकृति अनुरुप विभाजन गर्न सिफारिस गरेको छ । जस अनुसार अन्तराष्ट्रिय हवाई सेवा र ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको दुई वटा नयाँ पब्लिक कम्पनी बनाउन भनिएको छ । आन्तरिक सेवा मात्र हालको संरचनामा निगमले हेर्ने भनिएको छ ।
३ कम्पनीबीच ब्यापक अध्ययन गरेर सम्पतिको समुचित बाँडफाँड गर्न भनिएको छ। समितिले आधारभूत संरचनाको दृष्टिले सम्पतिको बाँडफाँडको सम्भाब्य सिफारिस समेत गरेको छ।
कस्ता हुनेछन् कम्पनी ?
१. नेपाल एयरलायन्स कम्पनी लिमिटेड
अन्तराष्ट्रिय सेवाको लागि यो कम्पनी बनाउन सिफारिस गरिएको हो। यसमा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रमुख कार्यकारीहरु चयन गरि उनीहरुसंग समयसीमा सहितको करार सम्झौता गर्न भनिएको छ । हालका अन्तराष्ट्रिय वायुयान र तिनका पाटपुर्जा यो कम्पनीले पाउने छ। निगमको हालको मुख्यालय भवन र त्यसले चर्चेको जग्गा यस कम्पनीलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ। यस कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब, जारी पुँजी ४० अर्ब र चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ। यस कम्पनीको आईपीओ निष्काशन गरेर शेयर बजारमा सूचीकृत गराउन सिफारिस गरिएको छ।
२. नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेड
ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवाको लागि यो कम्पनी गठन गर्न सिफारिस गरिएको हो । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण अचल सम्पति, उपकरण र त्यसका पार्टपुर्जा यो कम्पनीले पाउने छ । निगमको हाल सिनामंगलमा रहेको आधा जग्गा यस कम्पनीलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यहि यो कम्पनीले आफ्नो मुख्यालय र प्रशासनिक भवन बनाउने भनिएको छ। यस कम्पनीको अधिकृत पुँजी २५ अर्ब, जारी पुँजी २० अर्ब र चुक्ता पुँजी १६ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । यस कम्पनीको पनि आईपीओ निष्काशन गरेर शेयर बजारमा सूचीकृत गराउन सिफारिस गरिएको छ।
३. नेपाल वायु सेवा निगम
आन्तरिक सेक्टरमा उपयोग हुने सम्पूर्ण जहाज र त्यसको पाटपुर्जा यो कम्पनी अन्तर्गत हुने भनिएको छ। निगमको सिनामंगल स्थित जग्गाको आधा भाग यसको हुने भनिएको छ। साथै उपत्यका बाहिर निगमको नाममा रहेका २२ ठाउँका जग्गा पनि यहि कम्पनीलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ। यस कम्पनीको आधिकारिक धनपुँजी ५ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ।
ऋणको पनि समुचित बाँडफाँड
हालको निगमको संरचनाबाट बिभाजित भई दुई कम्पनी बने पश्चात बांकी रहने नेपाल वायुसेवा निगमको हकमा सरकारले यसको मूलधनलाई हाल विद्यमान रु ३० करोडबाट बढाई रु ५ अर्व पुर्याई भागबण्डा पश्चात बच्ने र सरकारी स्वामित्वमा रहने निगमको पूँजी ऋणात्मक रहन नदिन हाल सरकारद्वारा निगममा ऋण लगानी भएको रु २ अर्व ९० करोड बराबरको पूँजीलाई मूलधनमा समायोजन गर्न भनिएको छ।
विद्यमान निगमको खुद ऋण दायित्व रु ३४ अर्व ८३ करोड रहेको र पूँजीकृत व्याज एवम् पेनल व्याज समेतको हिसाव गर्दा यो रकम लगभग रु ५० अर्वको हाराहारीमा पुग्ने देखिएको समितिले जनाएको छ । निगम पुनर्संरचित भइ बन्ने संस्थाहरुमा यो खुद ऋण दायित्वको समेत न्यायोचित बाँडफाँड हुनु उपयुक्त हुने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सैद्धान्तिक तवरमा वायुयान खरीदका सिलसिलामा सिर्जित खुद ऋण दायित्व लगभग रु ५० अर्वको अधिकतम हिस्सा नयाँ बन्ने नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड ( अन्तर्राष्ट्रिय सेवा) माथि मात्र पर्ने देखिन आएको तर यस परिस्थितिको निर्माण भएमा उक्त ऋणको दायित्व सफलतापूर्वक परिपूर्ति गर्न असहज एवँ अव्यवहारिक हुनुको साथै त्यसले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आर्थिक संकटमा पारिराख्न सक्ने अवस्थाको पुनरावृत्ति हुन सक्ने हुँदा जनताको लगानीलाई सुरक्षित र फलदायी बनाउनका लागि हाल विद्यमान निगमको संस्थागत पुनर्संरचना गर्दा समग्रमा एक पृथक एवम् अनुकूलित आर्थिक इन्जिनियरिङ प्याकेजको निर्माण र प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
ऋण लगानी गर्नेलाई शेयर दिन प्रस्ताव
कर्मचारी सन्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट प्रवाह भएको ऋण लगानीलाइ निगमको पुनरसंरचना पश्चात बन्ने कम्पनीहरुमा चुक्ता पूँजीका रुपमा लगानी (Equity) गरी ऋणको मात्राको बराबर हुने गरी शेयर बाँडफाँड गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी गरिने ऋण लगानी रुपान्तरण प्रकृया (Debt Equity Swap) प्रचलित एवं स्वीकार्य आर्थिक अभ्यास भित्र पर्ने विषय हुँदा यसको कार्यान्वयनको लागि सकारात्मक वातावरण र आधार बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यसरी ऋणलाई लगानीमा परिणत गर्दा प्रस्तावित नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेडमा रु ३४ अर्व पूँजीगत लगानी हुन जाने। यसैगरी नेपाल उड्डयन सेवा प्रदायक कम्पनी लिमिटेडमा रु १६ अर्व पूँजीगत लगानी हुन जाने । यसरी पूँजीकृत भइ लगानी हुन जाने रकम रु ५० अर्व कर्मचारी सन्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई निगमले हालको विद्यमान खुद ऋण दायित्वबाट कट्टा गरी पूँजीगत लगानीको रुपमा रुपान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
साढे २ अर्ब बढीको नाफा प्रक्षेपण
उचित व्यवस्थापन हुन सकेमा अन्तराष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायक तर्फ वार्षिक १ अर्ब ७९ करोडको र उड्डयन सेवा संचालन भागतर्फ वार्षिक ७४ करोड ५५ लाखको संचालन नाफा हुने प्रक्षेपण प्रतिवेदनमा छ ।
माथि उल्लेखित सिफारिशहरु प्रारम्भिक विश्लेषण र सुझावमात्र भएकोले यस सम्बन्धमा कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्ग निर्धारणको लागि छुट्टै वित्त एवँ व्यवस्थापनविज्ञ, वाणिज्यविज्ञ, कानूनविज्ञ आदि सहितको समूहबाट थप अध्ययनको आवश्यकता रहेको व्यहोरा समेत मनन गर्नुपर्ने समितिले प्रष्ट पारेको छ।













मुजि यो सबै तिनीहरुको आसेपासेको लागि सिफारिस गरेको हो। नत्र NAC विभाजन गरिन पर्ने कुनै कारण नै छैन।