‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’को विवादित विद्युत महशुलको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट जारी प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गर्दै उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि रिलायन्सले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले दायर गरेको रिटमा बिहिबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र कृष्णमुरारि शिवाकोटीको संयुक्त इजलासले रिलायन्सको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले उक्त रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत् लाइन नकाट्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘रिट निवेदकको प्रस्तुत निवेदन परेपछि विद्युत् प्राधिकरणले ४ कात्तिक २०८२ मा विद्युत् लाइन विच्छेद गरेको देखिन्छ, त्यसपछि निवेदक कम्पनीले २० कात्तिक २०८२ मा मध्यमार्गी प्रस्ताव बमोजिम विवादित धरौटी रकम जम्मा गरेको र विद्युत् सेवा सुचारु सम्बन्धमा प्राधिकरणमा निवेदन दिएपछि निवेदनमा संलग्न चेकमा उल्लेखित रकम बक्यौता महसुलको पहिलो किस्ता रकम मानी आम्दानी गरी नियमानुसार लाइन जोडिदिने गरी प्राधिकरणबाट भएको तोक आदेश भएको,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस बमोजिम हाल कम्पनीमा काटिएको लाइन जोडी विद्युत् आपूर्ति भइरहेको भन्ने देखिएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २१ कात्तिकमा पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न सहजीकरण गरिदिनेबारे उर्जा मन्त्रालयलाई गरेको पत्राचार समेत गरेको परिप्रेक्ष्यमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोण समेतको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदक कम्पनीमा आपूर्ति भएको विद्युत् सेवा यथावत राख्नू भनी यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिइएको छ ।’
