घाम पावर नेपाल प्रालिले निर्माण गर्न लागेको नेपालकै ठूलो ब्याट्री स्टोरेज प्रोजेक्ट सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुबीच कार्यशाला कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। घाम पावरको आयोजना र कम्पनीको साझेदार प्राक्टिकल एक्सनको सहजीकरणमा मंगलबार कार्यशाला सम्पन्न भएको हो।
घाम पावर नेपाल प्रालिले आफ्ना साझेदारहरू प्राक्टिकल एक्सन र स्वानबार्टनसँग मिलेर लक्ष्मी स्टीलको फ्याक्ट्रीमा ४ मेगावाट घण्टा (४ एमडब्ल्यूएच) क्षमताको ब्याट्री प्रणाली स्थापना गर्न लागेको छ। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) बाट घाम पावरले नेपालमा हालसम्मकै ठूलो ऊर्जा भण्डारण प्रणाली स्थापना गर्ने यो प्रोजेक्ट पाएको हो। यस प्रोजेक्टलाई ग्रिप्स २ (Grid Resilient through Intelligent Photovoltaic and Storage (GRIPS 2)) भनिएको छ ।
कार्यशालाको सुरुवातमा प्राक्टिकल एक्सनका एशिया क्षेत्र प्रमुख अनुजध्वज जोशीले प्रोजेक्टका बारेमा प्रकाश पार्दै यस्तै प्रकृतिको सानो स्केलको प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेसंगै अब ठूलो प्रोजेक्टतर्फ अघि बढेको बताए। उनका अनुसार पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा सानेपाको एक अपार्टमेन्टमा सानो आकारको ब्याट्री प्रणालीसहितको सोलार प्यानल जडान गरिएको थियो। त्यो प्रोजेक्ट ग्रिप्स एक रहेको र सो प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएकोले अब ग्रिप्स २ तर्फ अघि बढेको उनको भनाई थियो। उनले यूएनआईडीओले प्रदान गरेका ५ प्रोजेक्ट मध्ये चार वटा अफ्रीकामा र एउटा मात्र नेपालमा रहेको उनले जानकारी दिए।
कार्यशालामा घामपावरका सीइओ अन्जल निरौलाले ग्रिप्स २ प्रोजेक्टको प्राविधिक पक्षबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए। उनका अनुसार यो प्रोजेक्ट सम्पन्न भएपछि २८ सय टन कार्वनडाइअक्साइड उत्सर्जन कम हुने, १.३ मिलियन डलर रकम बचत हुने, फ्याक्ट्रीमा निरन्तर र भरपर्दो विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता हुने, ५०० जना मध्ये धेरैले दक्ष कामको तालिम प्राप्त गर्ने लगायतका फाइदा हुने जानकारी दिए।
कार्यक्रममा पूर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले नेपालमा उद्योग क्षेत्रमा उर्जा खपतबारे गरिएको अध्ययनको नतिजा प्रस्तुत गर्दै विजुली सस्तो भएको बेला नेपालमै खपत गर्नु पर्नेमा जोड दिए। विजुली निर्यात गर्दा प्रति युनिट ४ देखि ६ युनिट मात्र आम्दानी हुने तर नेपालमै सो बिजुली प्रयोग भएमा त्यसले ८६ सेन्ट बराबरको आम्दानी गर्न सक्ने युएसएसएडले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष रहेकोले बिजुली नेपालमै प्रयोग गर्नेतर्फ सोच्नु पर्ने उनको भनाई थियो। तर सस्तो हुँदाको लाभ लिन सक्नु पर्ने उनले उल्लेख गरे। ढुवानीको लागि रोप वे धेरै सस्तो माध्यम रहेको भएपनि त्यसको विकासमा कहिँ पनि नपुगिएको उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न ठाउँमा रहेका कानूनी, प्रक्रियागत, प्रशासनिक समस्याको समाधान हुनु पर्ने बताए।
अहिले प्रस्ताव गरिएको विद्युत ऐन र जलस्रोत ऐनले यस क्षेत्रमा कुनै पनि खाले विकास गर्न नसक्ने भन्दै ज्ञवालीले दुवै बिधेयकलाइ पुनर्लेखन गरेर तत्काल पारित गर्नु पर्ने बताए। अहिले प्रस्तावित विधयेकले निजि क्षेत्रलाई केही पनि नदिने भन्दै उनले विधयेकको पुनर्लेखनको लागि पहल गर्न सबैलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
कार्यशालाको अन्त्यमा कुशल गुरुङले पेनल डिस्कसनलाई सहजीकरण गरेका थिए। पेनल डिस्कसनको प्रमुखमा विद्युत नियमनका आयोगको सदस्य डा. मधुसुदन अधिकारी थिए भने अन्य सदस्यमा वैकल्पिक उर्जा प्रबर्दक केन्द्रकी उपनिर्देशक शुभलक्ष्मी श्रेष्ठ, विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक श्रीराम पोखरेल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यसमिति सदस्य अरनिको राजभण्डारी, एनएमबि बैंकका दिगो बैंकिंगका म्यानेजर प्रज्ञान रेग्मी र ग्रिन फाइनान्स एक्पर्ट उषा खतिवडा रहेका थिए ।
पेनल डिस्कसनमा वैकल्पिक उर्जा प्रबर्दक केन्द्रकी उपनिर्देशक शुभलक्ष्मी श्रेष्ठले अहिलेको आर्थिक ऐनले सोलार उर्जा भण्डारण गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्रीको आयातमा विभिन्न कर तथा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेकोले त्यसको उपयोग गर्न आग्रह गरेकी छिन् । विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक श्रीराम पोखरेलले सौर्य उर्जा जडानसमबन्धि कार्यविधि संशोधन हुने क्रममा रहेकाले त्यसले अहिले देखिएका कतिपय समस्या समाधान हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।
ग्रिन फाइनान्स एक्पर्ट उषा खतिवडाले निरन्तर र भरपर्दो बिजुलीको लागि अब हाइब्रिडमा मोडलमा जानु पर्ने बताईन् । ग्रिप्स जस्ता प्रोजेक्टको लागि नेपालमा ब्लेन्डेड फाइनान्स, भायाबलिटि ग्याप फन्डिङ, ग्रिन क्लाईमेट फण्डको विकास गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यसमिति सदस्य अरनिको राज भण्डारीले अहिले उद्योगको समस्या नै झ्याप झ्याप बत्ति जाने र त्यसले उद्योगहरुले धेरै नोक्सानी बेहोर्नु परेको उल्लेख गरे। साथै उनले धितो राखेर ऋण लिनको लागि सबै उद्योग नसक्ने भएकोले बैंकले सोहि अनुसारको लोन प्रोडक्ट ल्याउनु पर्ने बताए। उनले सोलार ब्याट्री राखेपछि १० वर्षपछि ब्याट्रीको अवधि सकिंदा ब्याट्रीलाई कसरी र कसले डिस्पोज गर्ने भन्ने अहिले नै प्रष्ट हुनु पर्ने बताए। साथै काठमाडौँ उपत्यकाका उद्योगमा सोलार प्यानलराख्नको लागि ठाउँ अभाव हुने भएकोले यस्ता प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्न जटिलता उत्पन्न हुने उल्लेख गरे।
बैंकर प्रज्ञान रेग्मीले उद्योगहरुलाई बिना धितो शतप्रतिशत ऋण लगानी गर्न तयार रहेको बताए, तर त्यसको लागि उद्योगमा प्रमोटरले कम्तिमा २० प्रतिशत शेयर लगानी गरेको हुनु पर्ने उनको भनाई थियो। उनले अहिलेसम्म गरिएका ऋणमा कुनैमा पनि समस्या नभएको उल्लेख गरे।
विद्युत नियमन आयोगका सदस्य डा. अधिकारीले आयोगले छिट्टै नै स्टोरेज आयोजनाको ट्यारिफदर तय गर्न लागेको जानकारी दिए। उनले अहिले बैंकहरुमा प्रसस्त तरलता रहेकोले कुनै पनि आयोजनालाई बाहिरबाट फण्ड ल्याउनु पर्ने आवश्यकता नै नरहेको दाबी गरे। एउटा ठाउँमा बत्ति जाँदा अर्को ठाउँमा बत्तिमा कुनै समस्या नआउने गरि एन माइनस वान कनेक्सन सबै स्थानमा सुनिश्चित हुने गरि आयोगले कार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए। सदस्य अधिकारीले आगामी दिनमा धेरै खपत गर्ने ग्राहकलाई सस्तो बिजुली दिने गरि विद्युत दर कायम गरिने बताए।
प्राक्टिकल एक्सनकी नेपाल निर्देशक पुजा शर्माले पाइलट प्रोजेक्ट सफल भएपछि कार्यान्वयन गर्न लागिएको ग्रिप्स २ प्रोजेक्ट नेपालको लागि कोशेढुङ्गा हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले कार्यशालामा आएका सबै सुझाव ग्रहण गर्ने बताउदै नेपालको उद्योगलाई कार्बन मुक्त बनाउनु महत्वपूर्ण रहेको बताईन्। यसको लागि प्राक्टिकल एक्सन नयाँ रणनीति साथ अघि बढ्ने तयारीमा रहेको उनको भनाई थियो ।
