Monday, July 6, 2026
spot_img

डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवादमा प्रधानमन्त्रीले भनिन्, ‘उद्योगीहरुमाथि अन्याय हुँदैन’

spot_img

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महशुल विवादमा उद्योगीहरुलाई अन्याय नहुने गरी विवाद सुल्झाउने बताएकी छिन् । प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा खासगरी लुम्बिनी, मधेश र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काट्दा मजदूर बेरोजगार हुनु परेको र त्यसको असर राजस्वमा समेत पर्ने भन्दै विवाद समाधानमा पहल गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई अपिल गरेका थिए ।

दुइ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विषय राखेपछि अरु मुख्यमन्त्रीहरुले पनि उद्योगमा लाइन काटेर विवादको समाधान नहुने र केन्द्र सरकारले उद्योगको लाइन काटेर विवाद झन बढाएको बताएका थिए । उनीहरुले प्रदेश सरकारहरुले पनि उद्योगहरुले खपत गरेको बिजुलीको महशुल तिर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्र सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको तर, पटकपटक उद्योगमा लाइन काटिँदा उद्योगी, मजदूर सबैलाई अन्याय परिरहेको गुनासो गरेका थिए । बेरोजगारी समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला केन्द्र सरकारले नै भइरहेका रोजगारी गुम्ने गरी निर्णय लिएको प्रति मुख्यमन्त्रीहरुले असन्तुष्टि पनि जनाए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफ्नो प्रदेशका १३ वटा उद्योगमा लाइन काटिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महसुल विवादका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले नै उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई राखेर विवाद समाधान गराउनुपर्ने बताए ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले हजारौँ युवालाई रोजगारी दिइरहेका उद्योगमा लाइन काट्दा बेरोजगारी समस्या थप चुलिने र त्यसले लगानीको वातावरणलाई समेत निरुत्साहित पार्ने बताए ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि प्राधिकरणले संवाद र छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उद्योगहरूको लाइन काट्दा हजारौं युवा बेरोजगार बन्ने अवस्था आएकोबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी सरकारले समाधान खोज्ने बताएकी हुन् । ‘नै कसैलाई पनि अन्याय नहुने वातावरण सरकारले बनाउँछ, उद्योगहरूले बिजुली प्रयोग गरेका रहेछन् भने तिर्नुपर्छ, महशुलमा छुट दिने भन्ने कुरा हुँदैन’ प्रधानमन्त्रीलाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यदि उद्योगहरुले बिजुली प्रयोग गरेका रहेनछन् भने सरकारले तिराउने कुरा पनि हुँदैन, सरकारबाट कसैलाई पनि अन्याय हुँदैन ।’

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल सहितका उद्योगीहरुसँग सोमबार छलफल गर्दैछिन् ।

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img

माउन्ट एभरेष्ट पावरको शेयर रजिष्ट्रारमा मुक्तिनाथ क्यापिटल

माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको शेयर रजिष्ट्रारमा मुक्तिनाथ क्यापिटल...

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छः अध्यक्ष श्रेष्ठ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको...

बिपी राजमार्ग बन्द

रोशी खोलामा पानीको सतह बढ्दै गएपछि बीपी राजमार्गमा सवारी...

‘नाडा अटो शो’ को स्टल बाँडफाँड सम्पन्न

नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाले भदौ ९ गतेदेखि १४...

नेपाली सडकमा ‘ईभी क्रान्ति’

नेपालका सडकमा केही वर्षअघिसम्म विद्युतीय सवारी (ईभी) को उपस्थिति...

अर्थमन्त्रीको सय दिने उपलब्धिः सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिदेखि पेट्रोलको भन्सार छुटसम्म

अर्थमन्त्री डा‍. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालय...
spot_img