Monday, May 4, 2026
spot_img
spot_img

शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति समर्थन छ, निजी क्षेत्रको सुरक्षा अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो

spot_img
spot_img

भीम घिमिरे

गत भाद्र २३ र २४ गते (सेप्टेम्बर ८ र ९ मा) हाम्रो जेनेरेशन जेडका युवाहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदै उज्ज्वल भविष्यको लागि गरेको आन्दोलनले असल र उच्च उद्देश्य बोकेको थियो । यस्ता सकारात्मक दृष्टिकोणबाट भएका शान्तिपूर्ण अभियानप्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन छ र भविष्यमा पनि रहनेछ । यस आन्दोलनका क्रममा शहीद भएका वीर युवाहरूप्रति हामी गहिरो श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं । उनीहरूको साहस न्याय र परिवर्तनको मूल्यको सदैव स्मरण रहनेछ ।

तर, यसै क्रममा हाम्रा संस्थापक अध्यक्ष बिनोद चौधरीसहित व्यवसायीहरु मीन बहादुर गुरुङ, हेमराज ढकाल लगायतका निजी उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, निवास, पसल, शोरुम तथा अन्य सम्पत्तिहरूमाथि आगजनी र तोडफोड भयो । उद्योगी व्यवसायीहरुको मेहनत र समर्पणका प्रतीकका रुपमा उभिएका व्यवसायिक प्रतिष्ठान, उद्योग, शोरुम तथा कार्यालयहरुमा अन्यायपूर्ण ढंगले आक्रमण, तोडफोड र आगजनी हुनु अत्यन्तै दुखद र चिन्ताजनक छ । यस्ता घटनाले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निजी क्षेत्र केवल व्यवसायीहरूको समूह मात्र होइन । यो राष्ट्र विकासको मेरुदण्ड हो । यसले लगानी गर्छ, राजस्व सिर्जना गर्छ, रोजगारी दिन्छ, आवश्यक वस्तु र सेवा उत्पादन गर्छ र आत्मनिर्भर नेपालको सपना अघि बढाउँछ । जीवन धान्ने, परिवारलाई सहयोग गर्ने र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने यस्ता संस्थामाथि आक्रमण गर्नु राष्ट्रकै हानी हो । यस्ता कार्यहरू कहिल्यै स्वीकार्य हुन सक्दैनन् ।

राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु हो, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति दुवैको संरक्षण गर्नु हो, र प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्ने, हिँड्ने र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु हो । आन्दोलनको नाममा क्षति, त्रास वा हिंसा मच्चाउने व्यक्तिहरू वा समूहलाई छानबिन गरी कानूनी कारबाही गर्नु अपरिहार्य छ ।

इतिहास र विश्वव्यापी अनुभवले देखाएको छ—निजी क्षेत्रको योगदान र सम्मान बिना कुनै देशले दीगो प्रगति र समृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । विश्वभरका सफल देशले लगानीकर्तालाई इज्जत, सुरक्षा र लगानी गर्न हौसला प्रदान गरेका छन् । यही कारणले ती देशहरू प्रगतिशील र समृद्ध भएका छन् । नेपालले पनि यही अभ्यास अपनाउनैपर्छ, यदि हामीले आत्मनिर्भर र समृद्ध भविष्य देख्न चाहन्छौं भने ।

देशका सबैभन्दा ठूलो उद्योगी–उद्यमीहरूको प्रतिनिधि संस्था कन्फेडरेसन अफ नेपालिज इन्डस्ट्रिज (सीएनआई)ले आफ्नो धारणा थप स्पष्ट पार्दै सरोकारवालासँग संवाद, बहस र प्रभावकारी पैरवीमार्फत सहकार्य गर्न आवश्यक ठानेको छ । चाहे अन्तरिम सरकार होस्, जेनेरेशन जेडका साथीहरू, राजनीतिक दलहरू वा अन्य सरोकारवाला, हाम्रो सन्देश स्पष्ट छः राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको सवालमा हामी दृढ, सकारात्मक र रचनात्मक छौं ।

हामी सबै सरोकारवालासँग संवाद, बहस र प्रभावकारी पैरवीमार्फत सहकार्य गर्न तयार छौं । यसले भविष्यमा यस्ता दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू दोहोरिन नदिन, लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न, रोजगारी सिर्जना बढाउन, राजस्व मजबुत बनाउन र नेपाललाई स्थायी समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन मद्दत गर्नेछ ।

यदि यस्ता विनाशकारी घटनाहरू रोकिएनन् भने परिणाम गम्भीर हुनेछ । उद्योगी पलायन हुन सक्छन्, पूँजी बाहिरिन सक्छ, उत्पादन थुनिन सक्छ, आपूर्ति श्रृंखला भङ्ग हुन सक्छ र आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुन सक्छ । यसले देशलाई अराजकता र राज्य असफलतामा पुर्‍याउन सक्छ ।

त्यसैले, हामी सबै मिलेर लगानी सुरक्षित गर्ने, उद्योग व्यवसाय जोगाउने र निजी क्षेत्रको गरिमा कायम राख्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसरी हामी अर्थतन्त्रको आधार मात्र जोगाउने होइन, आफ्ना युवा, श्रमिक र राष्ट्रकै भविष्य सुरक्षित गर्नेछौं ।

आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपाल निर्माण गरौं ।

(घिमिरे नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हुन् ।)

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा

सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको...

राजस्व नघट्ने गरि सबै करका बोझहरु आगामी बजेटबाट घटाउँछु: अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटबाट सबै करका बोझहरु...

५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय, कहाँ हुन्छ खर्च ?

सरकारले विश्व बैंकबाट ऋण र अनुदान रकम स्वीकार गर्ने...

भारतसँग जीटुजी माध्यमबाट ८० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले भारतसँग जीटुजी माध्यमबाट ८० हजार मेट्रिक टन मल...

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको अध्यादेश हुबहु जारी गर्नको लागि सरकारले फेरि गर्यो सिफारिस

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३...

उर्जाको अनुभवलाई महासंघमार्फत नीति निर्माणको तहमा लैजाने तयारीमा बटु

उर्जा उद्यमी बटु लामिछाने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय...
spot_img