Sunday, December 7, 2025
spot_img

‘बाफिया संशोधन विधेयक हुबहु पारित भए ठूलो दुर्घटना निम्तिने जोखिम छ’

spot_img

पूँजीबजार भनेको सम्बन्धित देशको अर्थतन्त्रको अनुहार हो । विदेशका लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न आउँदा होस् वा अरु कुनै देशमा जाँदा होस्, उनीहरुले सबैभन्दा पहिला त्यो देशको पूँजीबजार हेर्छन् । ‘स्टक एक्सचेन्ज’ छ कि छैन, छ भने ‘क्यापिटल मार्केट’ले कस्तो ‘पफर्मेन्स’ गरेको छ भन्ने आधारमा बाह्य लगानीकर्ताले लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्ने गर्दछन् ।

विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेप्सेको रातो र हरियो हेरेर सम्बन्धित देशको आर्थिक नीति कस्तो छ भन्ने बुझ्दछन् । यसकारण ‘स्टक एक्सचेन्ज’ भनेको ‘इन्डिकेटर’ हो अर्थात् समग्र अर्थतन्त्रको अनुहार हो । यो सेयर बजारलाई हामीले जीवन्त राख्नुपर्छ र बाह्य लगानीकर्ताहरुलाई पनि हाम्रो सेयर बजारले निकै सकारात्मक प्रर्दशन गरिरहेको छ भनेर देखाउन सक्नुपर्छ । तर, बेला बेला के के नियम ल्याएर बजारले ‘पफर्मेन्स’ गर्न सकिरहेको हुँदैन । अहिले पनि बाफिया संशोधनको कुरा आइरहेको छ ।

उद्यमी व्यवसायीहरुको बैङ्कहरुमा लगानी होला, बीमा कम्पनीहरुमा लगानी छ, जलविद्युत कम्पनीमा लगानी बढिरहेको छ । यो सबै कानुनअनुसार निजी क्षेत्रले गरेको लगानी हो । लगानीका लागि आह्वान भएको अवस्थामा र आवश्यकता भएको अवस्थामा लगानी भएको हुन्छ । लगानीका लागि आह्वान गर्ने, लगानी भइसकेपछि तिमीले लगानी गर्‍यौ, अब तिम्रो काम छैन भन्ने खालका नीतिहरु बनाइनु हुँदैन ।

अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) संशोधनमार्फत कुनै एक वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत वा यो भन्दा लगानी भएको व्यक्तिले कुनै पनि वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नै नपाउने खालको प्रस्ताव गरिएको छ । यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम छ । यस्तो मन्दीका बेला बाफिया संशोधन गरेर जुन प्रावधान राख्न खोजिँदैछ, त्यो भनेको आगोमा घ्यू थप्ने काम मात्रै हो ।

बैङ्कमा २ प्रतिशत, ३ प्रतिशत, ४ प्रतिशत जति नै लगानी भएपनि त्यो व्यक्ति त्यो बैङ्कको कुनै लाभको पदमा बसेको छैन भने त्यस्तो लगानीकर्ता निरिह लगानीकर्ता हो । मानौँ, कुनै बैङ्कको पूँजी ३० अर्ब छ, ३० अर्बको १ प्रतिशत भनेको ३० करोड हो । मानौँ त्यो बैङ्कमा मेरो जम्मा ५० लाख मात्रै सेयर भनेपनि मैले त्यहाँ कारोबार गर्न पाउँदिन ।

यसकारण म त के भन्छु भने, कुनै बैङ्कमा कसैको १ प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक सेयर छ, उ कुनै लाभको पदमा बसेको छैन भने त्यही बैङ्कबाट ऋण लिन पाउनुपर्छ । अहिले बाफिया संशोधन गरेर कुनै बैङ्क वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत सेयर हुनेले पूरै नेपालभरीका बैङ्क वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने भन्ने कुरा गरिए पनि त्यो कुनैपनि हालतमा सम्भव छैन । उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा नदिएपछि अर्थतन्त्र चलायमान बनाइदिने चाहिँ कसले त ?

मेरो पनि केही बैङ्कमा थोरै सेयर छ । तर, म बैङ्कको कुनै लाभको पदमा बसेको छैन । यद्यपी, मेरा अरु उद्यम व्यवसायहरुको ‘टन ओभर’ ठूलो छ । साढे ६ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । म जस्ता साथीहरु धेरै छन् । तर, कतैबाट ऋण नपाउने भन्ने भएपछि उद्यम व्यवसाय कसरी चल्छ ? यसकारण हिजो आवश्यकताले र ऐन कानुन बमोजिम गरेको लगानीलाई देखाएर आज तँ उद्यम ब्यापार गर्नै अयोग्य भन्न मिल्दैन । कि नेपाल सरकारले तिम्रो जति पनि लगानी छ, त्यो लगानी आजको बजार मूल्य अनुसार म किन्छु भन्नुपर्‍यो । संस्थापक सेयर सबै राष्ट्र बैङ्कले किनिदिने हो भने हामी बेच्न तयार छौँ । वा, जति पनि संस्थापक सेयरधनी छन्, उनीहरुलाई बजार मूल्यअनुसार हरेक वर्ष १०/१० प्रतिशतका दरले बेचेर ५ वर्षमा सबै सेयर बिक्रि गरिसक्न दिएपनि हुन्छ ।

(उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले बिजनेश पाना डटकमसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

लगानी योग्य रकम स्थिर हुनु अहिलेको मुख्य चुनौती: अध्यक्ष पाण्डे

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र राज पाण्डेले वित्तीय प्रणालीमा...

‘अर्थतन्त्रको मुहान भनेको निजी क्षेत्र हो, मुहान सुदृढ नभई आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्दैन’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेस अग्रवालले निजी क्षेत्रबिना...

कोल्याटर बेचेर फाइदा उठाउन खोज्नु ‘पार्ट अफ करप्सन’ हो, यसलाई राष्ट्र बैंकले क्षम्यकारुपमा लिँदैन: गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्काको कोल्याटर...

सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै नलगे अर्थतन्त्रले गति समात्दैन: अध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सरकार...

निजी क्षेत्र माथीको आक्रमण कुनैपनि हालतमा ठिक होइन: अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्र माथिको आक्रमण ठिक नभएको...

पेट्रोल गाडीलाई ‘ईभी’मा परिवर्तन गर्न मापदण्ड बन्दै, के के विषय समावेश हुँदैछन् ?

नेपालमा २० वर्ष पूराना सवारी साधनहरु प्रतिस्थापन गर्ने विषय...
spot_img
spot_img