Saturday, May 9, 2026
spot_img

पोखराको प्राइम सहकारी ठगी प्रकरणमा ७ जना जेल चलान

spot_img
spot_img

कास्कीको पोखरामा रहेको प्राइम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना अभियोगमा सात जना जेल चलान भएका छन्  । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ४, ग्रैह्रपाटनमा रहेको प्राइम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम अपचलन मुद्दामा उनीहरु जेल चलान भएका हुन् ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामचन्द्र शर्माको इजलासले बिहीबार उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।  अदालतले सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमणि पौडेल, निवर्तमान अध्यक्ष निदेशप्रसाद कोइराला, अध्यक्ष शङ्कर कार्की, व्यवस्थापक निरु थापा, पूर्व कोषाध्यक्ष कुल दीप भट्टराई, कर्जा अधिकृत सुनिल थापा र उत्तम मगरलाई  थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।

सहकारीका शेयर सदस्य एवं सल्लाहकार मानबहादुर गुरुङसँग ३५ लाख र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका पूर्व कर्मचारी सन्तोष घिमिरेसँग एक लाख धरौटी लिएर रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

प्राइमको ठगी प्रकरणमा आठ जना सरकारी कर्मचारी, केही लेखा परीक्षक, पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश सरकारका सचिव, सहकारी रजिस्ट्रारसमेत मुछिएका छन् । यस प्रकरणमा ६५ जना प्रतिवादी बनाई प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको थियो।  प्रहरीले प्रतिवादीहरुलाई आठ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तथा एक अर्ब ५७ करोड १५ लाख आठ हजार एक सय २४ रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित आरोप पत्र दर्ता गरेको थियो । यस मुद्दामा ५६ जना अझै फरार छन् ।

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

बजेटले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्दैनः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सबै...

सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यका लागि दरखास्त आह्वान

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यमा नियुक्तिका...

‘सरकारले सूची बनाएरै उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्दैछ भन्ने हल्लामा सत्यता छैन’

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्दै...

फिफा विश्वकप हिमालयन टिभीबाट प्रसारण हुने, ९९९ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने

नेपालमा यस वर्षपनि फिफा विश्वकप हिमालयन टिभीबाट प्रसारण हुने...

व्यवस्थापन नगरी सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर नचलाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न  नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा...

अब स्थानीय तहले कम्पनी खोल्न सक्ने, दुई वटा शर्त निर्धारण

अब स्थानीय तहले पनि आफ्नो नाममा कम्पनी दर्ता गर्न...
spot_img