राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले ‘विकास वित्त ऐन’ ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ । ठूला र सरकारी स्रोतले मात्रै नधान्ने परियोजनाहरुमा लागत जुटाउनका लागि वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न ‘विकास वित्त ऐन’ ल्याउन लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसो त, एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले पनि बजेटको अभाव हुँदा ठूला आयोजनाहरुको निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन विकास वित्त ल्याउन लागिएको बताइसकेका छन् । उनका अनुसार विकास वित्त ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पनि विकास वित्त ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन लागिएको जनाउँदै त्यसका लागि कहाँ कहाँ स्रोत छ भनेर खोज्ने काम भइरहेको जनाएको छ । स्रोतका अनुसार बीमा कम्पनीहरु, बैंकहरु, सरकारी कोषहरु (नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष)मा भएको पैसालाई विकासका काममा उपयोग गर्ने गरि विकास वित्त ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
‘बैंकबाट अहिले निजी क्षेत्रले ऋण लिएर परियोजना बनाइरहेको छ, तर बीमा कम्पनीहरुसँग भएको र सरकारी कोषमा रहेको पैसा विकासमा उपयोग हुन सकिरहेको छैन’ स्रोतले भन्यो, ‘एकातिर ठूला आयोजनाहरुको विकासमा बजेट अभाव हुने र अर्कातिर खर्बौ रुपैयाँ थुप्रिएर रहने अवस्था छ । यसकारण त्यो पैसालाई विकासमा लगाउन सकियो भने आयोजनाहरुले बजेट अभाव झेल्नुपर्ने बाध्यता हट्छ । यहीँ भएर मन्त्रालयले यसका लागि आन्तरिक तयारी अघि बढाएको हो ।’
बीमा कम्पनी र सरकारी कोषहरुसँग भएको पैसा जोडेर ठूलो फण्ड बनाउने र त्यो पैसामार्फत विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सहज होस् भन्ने हेतुले मन्त्रालयले यसको प्रारुप तयार पार्न लागेको बताइएको छ । यसका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको बताइएको छ ।
त्यसो त, लगानी बोर्डको कार्यालयले पनि नेपाल सरकार र नेपालका वित्तीय संस्थाहरुसँग भएको पैसालाई जोडेर ठूलो फण्ड बनाउने र त्यस्तो फण्डबाट ठूला परियोजनामा ऋण र इक्वीटी सबै खालको लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने मोडालिटीमा छलफल चलाइरहेको छ । ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्न सरकार र वित्तीय संस्थासँग भएको पैसा जोडेर फण्ड बनाउने र त्यसको सञ्चालन कार्यविधि बनाउने तयारीमा लगानी बोर्ड लागिरहेको छ । तर, कार्यविधि मात्रै भए हुन्छ कि, ऐन नै चाहिन्छ भन्ने विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको बताइएको छ ।
यस्तै, लगानी बोर्डले नै ठूला र निजी क्षेत्र आकर्षित नभएका परियोजनाहरुमा लगानी गर्न ‘भायबलिटी ग्याप फण्डिङ’ (भीजीएफ) कार्यविधि पनि बनाउँदैछ ।
‘उदाहरणका लागि कुनै ठूलो परियोजना चाहिँ छ, तर त्यसमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र आकर्षित भएन भने त्यसलाई कसरी बनाउने त ? निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने खालका परियोजनामा पनि साझेदारीमा लगानी भित्र्याएर त्यस्ता परियोजना बनाउनुपर्ने हुन्छ, अहिले हामीसँग यसको कार्यविधि छैन, बनाउनुपर्छ भनेर आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ’ लगानी बोर्ड स्रोतले भन्यो ।
यता, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भने विकास वित्त ऐनमार्फत सरकारी कोष तथा बैंक र वित्तीय संस्थाहरुसँग भएको पैसालाई फण्डमा राखेर चलाउँदा एक वर्षमा सरकारको विकास बजेट बराबरकै रकम खर्च हुन सक्ने प्रारम्भिक हिसाब निकालेको बताएको छ ।
‘अहिले केही वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वार्षिक ३ खर्ब हाराहारीको विकास बजेट विनियोजन हुँदै आएको देखिन्छ, अझै एक दशकसम्म सरकारले विकास बजेटको आकार यो भन्दा बढी बनाउन सक्ने देखिँदैन, साथै नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता पनि आउन रोकिन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण आन्तरिक रुपमै विकासका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्नैपर्ने भएको छ । अहिले सरकारी कोष, बैंकिङ क्षेत्र र बीमा क्षेत्रमा भएको पैसालाई एकै ठाउँमा राखेर फण्ड बनाएर जाँदा वार्षिक ३ देखि साढे ३ खर्ब जति आउने देखिन्छ । यो भनेको तरलताका लागि वित्तीय संस्थामा मौज्दात छोड्दाखेरी आउने पैसा हो ।’
यस आधारमा आफ्नो बजेट ३ खर्ब र सरकारी कोष, बैंकिङ क्षेत्र र बीमा क्षेत्रबाट आउने साढे ३ खर्ब गरि वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिने आँकलन अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । यद्यपी, यो हिसाब नै अन्तिम भने नभएको स्रोतले जनाएको छ ।
