स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले चिकित्सक र नर्सहरुलाई श्रम ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम पारिश्रमीक दिनेगरी सरकारले काम अघि बढाइरहेको बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा नेपाल चिकित्सक संघको ७५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयाजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले एकै पटक लोकसेवा आयोगबाट ५ सय चिकित्सक लिनका लागि मन्त्रीपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकेको बताए। चिकित्सक र नर्सहरुको पारिश्रमीक सरकारी पनि बढाउने र निजीमा पनि बढाउन आग्रह गर्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको बताए। श्रम ऐनले तोकेको पारिश्रमीक कम्तिमा उपलब्ध गराउनैपर्ने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको बताए। चिकित्कसहरुको दैनिकी गुजारा गर्ने स्थिति मात्रै निर्माण गर्नसके विदेश जाने जनशक्ति कम हुने विश्वास व्यक्त गरे । चिकित्सकलाई दबाब मुक्त भएर काम गर्ने स्थिति निर्माण गर्न सरकारले कानूनी प्रवन्धहरु अघि बढाइरहेको उनले उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘हाम्रो करेन्सी भ्याल्यु अरुको भन्दा कम भएको कारणले पारिश्रमीक पनि हाम्रो भन्दा कयौँ गुणा बढी अन्यत्र प्राप्त हुने स्थिति छ । सुशासनको, रिकग्निशनको पक्षबाट सुखी जीवन बिताउने सन्दर्भबाट तुलना गर्ने हो भने बाहिर नै राम्रो छ भनेर सजिलै भन्न सकिन्छ । तर यो मेरो देश हो, म यहीँ जन्मिएको हुँ । आफ्ना लागि परिवारका लागि सँगै समाज र देशका लागि पनि कर्तव्य हुन्छ । मैले योगदान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसअर्थ कयाँै कुरा कम्परमाइज गरेर म यहाँ बस्न सक्नुपर्छ भन्ने सोच चिकित्सकहरुले राखिदिन जरुरी छ । चिकित्सकले दबाबमा काम गर्न सक्दैनन् । उसलाई काम गर्ने वातावरण पूर्ण रुपमा निर्माण हुन सकेको छैन, त्यो हामी स्वीकार गर्छौं । उसलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति हामीले कानूनी प्रवन्ध त्यसअनुसारको गर्नेरी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ । सेवा सुविधानको कुरामा पनि यसलाई रेकग्नाइज गर्न पनि निजामति भन्दा बढी वेतन यसको हुनुपर्छ भन्ने ढंगबाट हामी काम गर्न खोजिरहेका छौँ । स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै हुनुपर्छ । सरकारीले कसरी चिकित्सकहरुलाई व्यवहार गरेको छ, त्यसको प्रभाव निजीमा पनि पर्दछ । सरकारीले चिकित्सकलाई कति तलव दिएको छ ? त्यसको आधारमा निजीमा पनि पारिश्रमीक निर्धारण हुने स्थिति छ । त्यसैले पहिला त राज्यले विशिष्टीकृत गर्नुपर्छ । एकै पटक लोकसेवा आयोगबाट ५ सय डाक्टर लिनका निम्ति हामीले क्याबिनेटबाट ओएनएमको सैद्धान्तिक स्वीकृति गराएका छौँ । सरकारीमा पनि तलव बढाउने र निजीमा पनि यस्तो पारिश्रमीकले पुग्दैन । कम्तिमा श्रम ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम स्किल्ड म्यानपावरलाई दिनुपर्ने न्युनतम तलव दिनुपर्छ । त्यो एकदम कडाईका साथ लागू गर्नेगरी अघि बढिरहेका छौँ । श्रम ऐनले तोकेको रकमले पनि पुग्दैन । एउटा नर्सलाई २२ हजारले, एउटा डाक्टरलाई ४८ हजारले दैनिकी गुजार्न सम्भव हुँदैन । यसलाई गुजारा गर्ने स्थिति मात्रै निर्माण गर्नसक्यौँ भने विदेश जाने क्रम रोकिन सक्छ ।’
मन्त्री पौडेलले नेपाली चिकित्सा शिक्षा विश्वमै विश्वसनीय बनेको बताए। चिकित्सकहरु उत्पादन हुने क्रम विगतको तुलनामा बढिरहेको दाबी गरे । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतको तुलनामा थुप्रै सुधार भएको बताए । आवश्यक चिकित्सक उत्पादन भएपनि नेपालभित्रै जनशक्ति सक्रिय नरहनु ठूलो चनौति भएको बताए । चिकित्सकहरुलाई नेपालमै बस्ने स्थिति कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा गम्भीर बन्न जरुरी रहेको बताए ।
