उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थसचिवदेखि विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरु हेरफेर गरेपछि यसलाई आउँदो बजेट लेखनसँग जोडेर हेरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहसँग आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रम माग गरेर आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालय पनि बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुन थालिसकेको छ । यसैले हालै अर्थसचिवदेखि अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभागका महानिर्देशकसम्मको हेरफेरलाई बजेट लेखनसँग जोडेर हेरिएको हो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थसचिवमा डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई हटाएर घनश्याम उपाध्यायलाई ल्याए । सँगै, मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै एकसाथ १४ जना सहसचिवहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै भन्सार विभाग र राजश्व विभागका हाकिम पनि फेरे ।
आँखिर के चाहन्छन् अर्थमन्त्री पौडेल ?
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बजेटलाई नै केन्द्रित गरेर टिम हेरफेर गरेको अर्थ मन्त्रालयमा चर्चा छ । त्यसमाथि उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसँग ‘ट्यूनिङ’ मिलाउनुपर्ने र यसका लागि सहज रुपमा काम गर्न सक्ने टिम चाहिने भएकाले उनले बजेट लेखन कार्य प्रारम्भ गर्नु अगाडी ‘सेट’ नै फेरबदल गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।
सँगै, अहिलेको सरकार गठबन्धन सरकार भएकाले बजेटपछि गठबन्धनमा असन्तुष्टि वा खटपट नहोस् भन्नका लागि पनि अर्थमन्त्रीले यो कदम चालेको उनी निकटस्थहरुको दाबी छ । अर्थ स्रोतका अनुसार यस बीचमा राजनीतिक घटनाक्रममा कुनै फरबदल नआए उनले बनाएको टिम बजेट कार्यान्वयनसम्मै कायम रहनेछ । तर, बजेट निर्माणको जिम्मा कसले पाउँछ भन्ने तय भइसकेको छैन । यद्यपी, बजेट निर्माणकै लागि अब नयाँ अनुहार नआउने र अहिले जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरुमध्ये एकले नै बजेट लेखनको नेतृत्व गर्ने स्रोतका दाबी छ ।
‘यो खासै अस्वभाविक होइन, सबैले आफ्नो अनुकुल र आफ्नो स्प्रिट अनुसार काम गर्ने टिम चाहन्छ, यसअघिको बजेट उहाँ (अर्थमन्त्री पौडेल)ले ल्याउनु भएको होइन, वर्षमान पुनले ल्याउनु भएको बजेट भएकाले जसोतसो कार्यान्वयन मात्रै गरिरहनु भएको छ’ स्रोत भन्छ, ‘अब आफूले ल्याउने बजेट परिपक्व र कार्यान्वयनयोग्य होस् भनेर त्यस अनुकूलको बजेट बनाउने टिमको खोजी गर्दा उहाँले यो टिम तयार गर्नुभएको होला भन्ने लाग्छ ।’
‘अध्यादेश कार्यान्वयनलाई ‘फोकस’ गरिएको हो’
सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुन संशोधन गरेको छ । संशोधति ऐनहरु कार्यान्वयनमा विभागीय मन्त्रालयसहित प्रमुख जिम्मेवारी अर्थकै हुन्छ । सँगसँगै, दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको अर्थमन्त्री भएकाले एमाले र कांग्रेसको चाहना पनि बजेटबाट पूर्ति गर्नुपर्ने चुनौति छ ।
‘अध्यादेश आएका छन्, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि त्यससँग सम्बन्धित विषयहरु बुझेको टिम चाहिन्थ्यो नै’ स्रोत थप्छ, ‘घनश्याम उपाध्याय पर्यटन मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदादेखि बस्नुभयो, प्रदेशमा पनि बस्नुभयो । एक हिसाबले उहाँलाई ल्याउँदा बजेटमार्फत अध्यादेश कार्यान्वयनमा थप सहयोग पुग्छ भन्ने पनि अर्थमन्त्रीलाई लाग्यो होला । क्याबिनेट पनि उहाँको प्रस्तावमा सहमत भयो ।’
यसैबीच, आगामी आर्थिक वर्षका लागि व्यवहारिक र समयसापेक्ष बजेट बनाउँछु भनिरहेका अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेबाटै आउँदो आर्थिक वर्ष के कति राजस्व संकलन हुन सक्छ र त्यसको दायरा कसरी बढाउने भन्ने परामर्श लिएको बताइन्छ । यसरी परामर्श लिने क्रममा चित्तबुझ्दो जवाफ दिएकाहरुलाई राजस्व संकलनका महत्वपूर्ण निकायको जिम्मेवारी दिइएको स्रोतले जनाएको छ । बजेट कार्यान्वयनसम्मै अहिलेको जिम्मेवारी यथावत रहने बताइन्छ ।
‘अर्थसचिव सहित अहिले ज–जसले मातहतका निकायहरुको नेतृत्वको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, उहाँहरु काविल नै हुनुहुन्छ’ स्रोत भन्छ, ‘क्षमता हेरेर जिम्मेवारी दिइएको छ, हामीले यसको आलोचना गर्नु हुँदैन । कुन कर्मचारीलाई कुन जिम्मेवारी दिँदा नतिजा आउँछ भन्ने बुझेरै जिम्मेवारी दिने हो । अहिले भएको यत्ति मात्रै हो ।’
