सरकारबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । आन्दोलनको तयारीको लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पुस २७ गते शनिवार राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य सम्पन्न गरे बापत लामो समयदेखि आयोजनाहरूको भुक्तानी नपाएको, सिमेन्ट सहितका निर्माण सामग्रीमा कार्टेलिङ तथा कालोबजारी गरी भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थपको समस्या, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण उद्योगले पाएको सहुलियत खारेजी लगायतका विषयमा विरोध स्वरूप सम्बन्धित सरकारी निकायहरूमा दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने भएको हुँदा आन्दोलनका आगामी कार्यक्रमहरू तय गर्न यो भेला आयोजना गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
भेलामा महासंघका मानार्थ सदस्यहरू, पूर्व मानार्थ सदस्यहरू, सल्लाहकारहरू, पूर्व सल्लाहाकारहरू, पदाधिकारीहरू, पूर्वपदाधिकारीहरू, कार्य समिति सदस्यहरू, पूर्व कार्य समिति सदस्यहरू, आमन्त्रित सदस्यहरू, पूर्व आमन्त्रित सदस्यहरू सहित बागमती प्रदेश, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर जिल्ला संघहरूको हकमा अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरू र कार्य समिति सदस्यहरू तथा अन्य प्रदेश महासंघ र जिल्ला संघबाट अध्यक्ष सहित कम्तीमा ३ जना र बढीमा ५ जना तथा सम्पूर्ण एसोसिएट सदस्यहरू र वस्तुगत संघका अध्यक्ष र महासचिव सहभागी हुने छन् ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले गत मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुस २७ गतेको राष्ट्रिय भेलामार्फत सडक आन्दोलनमा जाने बताईसकेका छन् । अहिले निर्माण क्षेत्र सकसमा रहँदा पनि राज्यले निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या समाधान नगरेकाले बाध्य भएर सडक आन्दोलनको तयारी गरिएको उनले बताए । उनले आफ्नो भेला र आन्दोलनबारे सरकारका सबै निकायहरु सबैलाई जानकारी दिइसकेको बताए।
अध्यक्ष सिंहका अनुसार निर्माण व्यवसायीले अझै पनि सरकारबाट ४० अर्ब बढी भुक्तानी लिन बाँकि रहेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले भने निर्माण व्यवसायीको बक्यौता १० अर्ब भन्दा कम रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
हिजो मात्र नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्ले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको संकुचन अन्त्यका लागि बक्यौता रकम भुक्तानी र भौतिक पूर्वाधारमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा मंगलबार साँझ भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग परिषद्का अध्यक्ष बलिभद्र रानासहित पदाधिकारीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन, छड, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको मुल्यवृद्धिलाई ध्यान दिएर ठेक्काहरूमा मूल्य समायोजनलगायतबारे प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण व्यवसायीको केही रकम भुक्तानी गरिसकिएको बताउँदै बाँकी रकम भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउने गरी काम गर्न आफूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गरेका थिए।
