‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा’का लागि १ हजार ३१४ परियोजना ‘सर्ट लिस्ट’मा परेका छन् । स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ अनुसार ५ हजार १५८ वटा परियोजनाको आवेदन परेकोमा १ हजार ३१४ परियोजना पहिलो चरणका लागि छनोट भएका हुन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार भदौ ११ गतेदेखि ३१ गतेसम्म प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा ५ हजार १५८ वटा परियोजनाको आवेदन परेका थिए । यसमध्ये १३ सय १४ परियोजना सर्ट लिस्टमा परेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर उमेश गुप्ताले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार प्रारम्भिक सूचीमा छनोट भएका १ हजार ३१४ परियोजनामध्ये अब व्यवसायिक योजना प्रस्तुतिकरण पश्चात करिब ७ सय परियोजना छनोट गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गरिनेछ । प्रतिष्ठानले आगामी पुष १ गतेदेखि चैत ११ गतेसम्म व्यवसायिक योजना प्रस्तुतिकरणको मिति तय गरेको छ । यस पश्चात चैतको दोस्रो साताबाट कर्जा प्रदान गर्न थालिनेछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने यस्तो कर्जाको अधिकतम अवधि ५ वर्ष हुनेछ ।
यस्तो कर्जा पाउन उद्यम व्यवसाय दर्ता भएर १० वर्ष ननाघेको, कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको तथा नवीन तथा सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायको रुपमा रुपान्तरण गरेको लगायतका मापदण्ड तोकिएका छन् । कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको १ वर्षपछि साँवा र ब्याज भूक्तानी सुरु गर्नुपर्नेछ ।
कर्जा सम्झौता भएपछि तोकिएको बैंकले ७ दिनभित्रमा कर्जाको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । बैंकले ५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको दोस्रो किस्ता र त्यसभन्दा माथिको हकमा तेश्रो किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
कर्जा दिनका लागि तोकिएको बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा सेवा शुल्कबापत कर्जा रकमको अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म मात्रै शुल्क लिन पाउनेछ । कर्जा वितरण गर्नका लागि प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच सम्झौता भइसकेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष सरकारले विभिन्न १६५ परियोजनालाई २५ करोड रुपैयाँ स्टार्टअप कर्जा प्रदान गरेको थियो ।
प्रारम्भिक सूचीमा परेका परियोजनाहरु हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः
