अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेयता पहिलोपटक तात्विक सुधारतर्फ उन्मुख रहेको दाबी गरे । उनको दाबी थियो, ‘नेपाल २०८१ फाल्गुण ९ गतेदेखि (The Financial Action Task Force (FATF) को ग्रे–लिस्टमा परेकोमा पहिलोपटक तात्विक सुधारतर्फ उन्मुख भएको छ । सबै क्षेत्रमा प्रगति बढ्दै गएका छन् ।’
२०२६ को जुन महिनामा भएको एफएटीएफको बैठकले सन् २०२६ अप्रिलसम्म भएका प्रगतिको मूल्यांकन गर्दै ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्कनका लागि तोकिएका १५ कार्यहरूमध्ये ३ कार्य सम्पन्न भएको र ४ कार्यमा आंशिक प्रगति भएको भनी स्तरोन्नति गरेको अर्थमन्त्रीको अर्को दाबी पनि छ । साथै, २०२६ मे महिनादेखि अनुसन्धान लगायतका क्षेत्रमा भएका कार्यको मूल्यांकन हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने जोखिमको स्वीकारोक्ति
आफ्नो एक सय दिने उपलब्धिमा ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कने सम्बन्धमा ब्यापक उपलब्धि भइरहेको देखाएका अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्रिय सभामा पुगेर भने नेपाल ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा नै पर्न सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभामा गत शनिबार सम्पती शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले तत्काल सुधार नगरिए मुलुक कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहेको सुनाएका हुन् ।
२०८१ फागुनदेखि नेपाल ग्रे लिस्टमा रहेको र अहिले अत्यन्त द्रुत गतिमा आवश्यक सुधार र सुशासनका कामलाई अघि बढाउन नसकिए नेपाल ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपाल यदि कालोसूचीमा पर्यो भने सोमालिया, हाईटी जस्ता मुलुकको दर्जामा पुग्छ ।
‘मुलुक २०८१ फागुनदेखि ग्रे लिस्टमा छ, अहिले तदारुकताका साथ हामीले काम गर्न सकेनौँ भने हामी ब्ल्याक लिस्टतिर झर्दैछौँ र ब्ल्याक लिस्टमा झर्नु भनेको बाँकी दुनियाँसग हाम्रो तमाम वित्तिय सम्बन्धहरु टुट्नु हो’ अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा भनेका थिए, ‘रेमिट्यान्समा आश्रित देशमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्नेछ, हाम्रो साखलाई माथी उकास्नु छ, हामी गर्नुपर्ने सुशासनका नियमित कर्महरु नगरी सुशासनमा चुक्दाखेरी हामी हाईटी, सोमालियाजस्ता मुलुकहरुको दर्जामा झर्ने जोखिम प्रवल हुँदै गईरहेको छ । २०८१ फागुनदेखिको यो कलंक हामी मेटाउन खोज्दैछौँ ।’
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न नगरिएकै कारण मुलुक ग्रे लिस्टमा पुगेको बताएका छन् ।
एफएटीएफको पछिल्लो प्रश्न के छ ?
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एफएटीएफ)ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा यथावत राख्दै ६ वटा विषय औल्याएको छ । १९ जुन २०२६ मा फ्रान्सको पेरिसमा बसेको एफएटीएफको बैठकले फेब्रुअरी २०२५ यता नेपालले आतंकवादी गतिविधि र व्यापक विनाशकारी हतियारको प्रसार सम्बन्धी लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध प्रणालीमा रहेका प्राविधिक कमजोरीहरू सुधार गर्दै केही प्रगति गरेको भएपनि पर्याप्त नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै ६ वटा काम गर्न सुझाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण सम्बन्धि जोखिमहरूको स्पष्ट पहिचान र बुझाइ विकास गर्न, वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिम भएका सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसाय र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिमका आधारमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न, अवैध हुन्डी तथा गैरकानुनी रकम स्थानान्तरण सेवा सञ्चालन गर्नेहरूलाई पहिचान गरी कारबाही गरेको देखाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता र समन्वय बढाउन एफएटीएफले सुझाएको छ ।
यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन (प्रोसिक्युसन) संख्या बढेको देखाउनुपर्ने र अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा त्यसमा प्रयोग भएका साधनहरूको पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत र कानुनअनुसार राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने कार्य प्रभावकारी रूपमा भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने निकै ठूलो ‘टास्क’ पनि उसले दिएको छ ।
