२०७२ सालमा जारी भएको संविधान र त्यस यता कार्यान्वयनमा आएको संघीयतासँगै गठन भएका स्थानीय तहको संख्या अब घट्ने संकेत देखिएको छ । सरकारले ‘गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको सिमाना हेरफेर तथा वर्गीकरणको मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै स्थानीय तहको पुनर्संरचना स्म्बन्धि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । असार ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै जारी भएको नयाँ मापदण्डले हाल कायम रहेका गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको सिमाना परिवर्तन, गाभ्ने, विभाजन गर्ने वा वर्गीकरण परिवर्तन गर्ने स्पष्ट आधार तय गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको १८ पृष्ठको मापदण्डमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनेभन्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनर्गठन गर्ने नीति लिइएको छ । यसका लागि जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, शहरी पूर्वाधार, प्रशासनिक पहुँच, आर्थिक क्षमता र सेवा प्रवाहलाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।
संख्या किन घटाउन खोजियो ?
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसका आधारमा २०७३ सालमा ७५३ वटा स्थानीय तह कायम गरिएको थियो । त्यस आधारमा गठन भएका स्थानीय तहमा २०७४ सालमा निर्वाचन भएको थियो । २०७९ मा दोस्रो पटक निर्वाचन भएको थियो । हाल २०७९ मा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिमार्फत स्थानीय तह चलिरहेका छन् ।
तर, कतिपय स्थानीय तह अत्यन्त सानो जनसंख्या भएका, कतिपय अत्याधिक ठूलो क्षेत्रफल भएका तथा कतिपय सेवा प्रवाहका हिसाबले प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो उठ्दै आएको छ । यहीँ गुनासोका आधारमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो ‘अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावना’मा नै प्रदेश सभा खारेजी र स्थानीय तह कटौतीको प्रस्ताव समेटेको छ । पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै सम्पन्न रास्वपाको महाधिवेशनमा पेश गरेको ‘अर्थ–राजनीतिक प्रस्ताव’ मा यो विषय समेटिएको छ ।
‘हाम्रो संख्या र सामथ्र्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौँ,’ वाग्लेले पेस गरेको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एक तिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित सङ्घीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अङ्गहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ’ रास्वपाको अर्थ राजनीतिक प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
केही स्थानीय तह आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेको, केहीमा प्रशासनिक खर्च अत्यधिक बढेको र विकास आयोजना सञ्चालनदेखि नागरिक सेवा प्रवाहसम्म समस्या देखिएको सरकारको निष्कर्ष छ । त्यसैले वैज्ञानिक आधारमा पुनर्संरचना आवश्यक भएको सरकारको बुझाई देखिन्छ । स्थानीय तहको संख्यामा ब्यापक कटौती गर्ने सरकारको योजना देखिन्छ ।
कुन अवस्थामा स्थानीय तह गाभ्न सकिन्छ ?
नयाँ मापदण्डअनुसार एउटै भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध भएका स्थानीय तहलाई आवश्यक परे गाभ्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यदि कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका न्यून जनसंख्या, कमजोर राजस्व क्षमता, सीमित प्रशासनिक पहुँच वा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिएमा त्यसलाई छिमेकी स्थानीय तहसँग समायोजन गर्न सकिनेछ ।
यस्तै, स्थानीय तहबीचको सीमा निर्धारण गर्दा प्राकृतिक सीमाना, नदी, पहाड, सडक सञ्जाल, बजार क्षेत्र, बस्तीको निरन्तरता र नागरिकको सहज पहुँचलाई समेत आधार बनाइने उल्लेख छ ।
सिमाना पनि फेरिने
स्थानीय तहको संख्या मात्रै होइन, सिमाना पनि हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दुई स्थानीय तहको बीचमा रहेको कुनै बस्तीका नागरिकहरु सेवा लिन अर्को स्थानीय तहमा पुग्न बाध्य हुनु परेको, फरक पालिका भएकै कारण सहज प्राकृतिक स्रोतमाथि पनि पहुँच कटौती भएको वा प्रशासनिक रूपमा असहज भएको अवस्थामा सीमा परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।
यस्तो निर्णय गर्दा स्थानीय समुदायको राय, ऐतिहासिक सम्बन्ध, सामाजिक संरचना, आर्थिक गतिविधि तथा भौगोलिक अवस्थालाई समेत मूल्यांकन गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
वर्गीकरणमा पनि हेरफेर
नयाँ मापदण्डले स्थानीय तह वर्गीकरणमा पनि हेरफेर गर्न सकिने बाटो खुला गरेको छ । यदि कुनै नगरपालिका आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको पाइएमा त्यसलाई गाउँपालिकामा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी आवश्यक पूर्वाधार, जनसंख्या, आर्थिक गतिविधि र शहरीकरणका सूचक पूरा गर्ने गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले विगतमा राजनीतिक निर्णयका आधारमा नगरपालिका घोषणा भएका तर आवश्यक शहरी मापदण्ड नपुगेका स्थानीय तहको पुनरावलोकन हुने सम्भावना बढाएको छ ।
वडा पनि घट–बढ हुन सक्ने
मापदण्डले वडाको संख्या पनि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अत्यधिक कम जनसंख्या भएका वडालाई गाभ्न सकिनेछ भने अत्यधिक ठूलो जनसंख्या वा भौगोलिक रूपमा विकट वडालाई विभाजन गर्न सकिनेछ । वडा निर्धारण गर्दा जनसंख्या, भूगोल, प्राकृतिक वनोट, प्रशासनिक पहुँच र सेवा प्रवाहलाई आधार बनाइनेछ ।
यसले कुनै वडामा अत्यधिक जनसंख्या हुने तथा सीमा जोडिएको अर्को वडामा निकै न्यून जनसंख्या हुने असन्तुलनको समस्या हटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया ?
स्थानीय तहको पुनर्संरचना स्वतः लागू हुने व्यवस्था भने छैन । सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रस्ताव आउनुपर्नेछ । त्यसपछि जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अध्ययन हुनेछ । आवश्यक परे प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन पनि गर्नेछ ।
त्यसपछि मापदण्डअनुसार उपयुक्त देखिएमा सरकारले निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । अन्तिम निर्णय भने संघीय कानुनअनुसार हुनेछ ।
नागरिकको राय पनि लिइने
सरकारले स्थानीय तहको सीमा वा संरचना परिवर्तन गर्दा स्थानीय नागरिकको भावना र सरोकारलाई पनि महत्व दिने जनाएको छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचनाले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको प्रशासनिक पहुँच, सेवा सुविधा, प्रतिनिधित्व र विकास योजनामा प्रभाव पार्ने भएकाले स्थानीय स्तरको परामर्शलाई पनि प्रक्रिया अन्तर्गत समेटिनेछ ।
किन महत्वपूर्ण छ नयाँ मापदण्ड ?
संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भएको करिब एक दशकपछि पहिलो पटक सरकारले स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि विस्तृत मापदण्ड ल्याएको हो । यसले भविष्यमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने वा घटाउने विषयलाई राजनीतिक निर्णयभन्दा बढी वस्तुगत आधारमा टुंग्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपी, स्थानीय तह गाभ्ने वा तिनको सीमा परिवर्तन गर्ने विषय राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषय हो । सहमति कायम गराउने सन्दर्भमा चुनौती हुने भएपनि सरकारले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, आर्थिक रूपमा सक्षम स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने तथा संघीय शासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ मापदण्ड ल्याइएको जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै आगामी दिनमा केही स्थानीय तह गाभिने, केहीको सीमा परिवर्तन हुने, केही नगरपालिकाहरु गाउँपालिका बन्ने तथा केही गाउँपालिका नगरपालिकामा स्तरोन्नति हुने सम्भावना बढेको छ ।
