अब नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भएको छ । संसदको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्क (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा यस्तो प्रावधान राख्ने सहमति गरेको हो।
अर्थ समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष समेत राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरी दायरा थप गरिएको छ। त्यस्तै अर्थ समितिले राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तिमा २ पटक बस्नु पर्ने महत्वपूर्ण व्यवस्था पनि गरेको छ।
समितिले मौद्रिक नीति प्रत्येक वर्षको साउन १ गते जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा राख्ने सहमति गरेको छ । संसदको अर्थ समितिमा विधेयकबारेको छलफल जारी छ ।
