नेपाल-भारत सीमाबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदमा व्यक्त गरेको विषयबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रष्टीकरण दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ताले स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।
आज सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको पाईएकोले सीमा समबन्धि विवाद छलफल र कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सो भनाई संसदको रेकर्डबाट नै फिर्ता लिनु पर्ने माग पनि उठेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको भनाईबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रष्टीकरण दिएको हो। मन्त्रालयले नेपाल भारत सिमाना अन्तरगत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको जनाएको छ। ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा “क्रस बोर्डर अकुपेसन” तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र “क्रस बोर्डर अकुपेसन” (Cross-Border Occupation) अर्थात् ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’ सँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ। नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा Fixed Boundary Principle अवलम्बन गरेको कारणले “क्रस बोर्डर अकुपेसन” भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले भनेको छ ‘नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा “क्रस बोर्डर अकुपेसन” को लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रुपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ।’
प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा राखेको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग जोडिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ।
