भारत सरकारले इन्टरनेट जडान भएको (आईपी) सीसीटीभी क्यामेरा तथा भिडियो निगरानी उपकरणमा नयाँ कडा प्रमाणीकरण नियम लागू गर्ने भएको छ। अप्रिल १, २०२६ देखि यो नियम लागू हुने भएसँगै चिनियाँ कम्पनीहरू जस्तै हिकभिजन, दाहुवा र टीपी-लिंक जस्ता ब्रान्डका नयाँ सीसीटीभी क्यामेरा बिक्री तथा आयातमा प्रभावकारी प्रतिबन्ध लाग्ने भएको छ।
यो नियम इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (MeitY) ले ल्याएको हो। यसअन्तर्गत स्ट्यान्डर्डाइजेसन टेस्टिङ एन्ड क्वालिटी सर्टिफिकेसन (STQC) प्रणालीमा अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने छ। क्यामेराको हार्डवेयर, सफ्टवेयर, स्रोत कोड र कारखाना अडिट समेत सरकारको प्रयोगशालामा जाँच गर्नुपर्ने नियम छ। यसका साथै क्यामेराको महत्वपूर्ण पार्ट्स (जस्तै सिस्टम-अन-चिप) को उत्पादन देशको जानकारी पनि अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने छ।
यो नियम किन लागू भयो ?
भारत सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा र साइबर जासुसीको खतरा रोक्न यो कदम चालेको हो। चिनियाँ कानुनअनुसार चिनियाँ कम्पनीहरूले आफ्नो सरकारलाई डाटा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले सीसीटीभीबाट गोप्य सूचना चुहावट हुन सक्ने चिन्ता छ। यसअघि पनि भारतले चिनियाँ प्रविधिमाथि सुरक्षा चासो व्यक्त गर्दै आएको थियो। नियमले कुनै पनि देश वा ब्रान्डलाई सीधै नाम लिएर प्रतिबन्ध लगाएको छैन, तर चिनियाँ चिप्सेट प्रयोग गर्ने वा प्रमाणीकरणमा असफल हुने कम्पनीहरूलाई बजारबाट बाहिर पार्ने प्रभाव पर्नेछ।
यो सबै चिनियाँ सीसीटीभीको पूर्ण प्रतिबन्ध होइन। केवल इन्टरनेट जडान भएको नयाँ क्यामेराहरू मात्र प्रभावित छन्। एनालग क्यामेरा वा पुराना मोडलहरूमा यो लागू हुँदैन। तर हिकभिजन, दाहुवा जस्ता प्रमुख चिनियाँ ब्रान्डहरूले प्रमाणीकरण पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूको कारखाना र उत्पादन चिनियाँ पार्ट्समा आधारित भएकाले प्रमाणीकरण अस्वीकृत भएको छ।
यो नियम कहिले लागू हुन्छ ?
अप्रिल २०२४ मा MeitY ले ‘Essential Requirements (ER)’ नियम जारी गरेको थियो। दुई वर्षको संक्रमणकालपछि अप्रिल १, २०२६ देखि पूर्ण रूपमा लागू हुने छ। यसपछि प्रमाणीकरण नभएका क्यामेरा बिक्री, आयात वा उत्पादन गर्न निषेध गरिनेछ।
पहिले जडान भएका सीसीटीभी के हुन्छ ?
नियमले पुराना जडान भएका सीसीटीभी क्यामेरालाई हटाउन वा प्रतिबन्ध लगाउने कुनै प्रावधान गरेको छैन। तिनीहरू सामान्य रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। तर सरकारी कार्यालय, संवेदनशील स्थल वा ठूला परियोजनामा क्रमिक रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सिफारिस गरिएको छ।
यस नियमले भारतीय कम्पनीहरूलाई ठूलो फाइदा पुगेको छ। सीपी प्लस जस्ता स्थानीय ब्रान्डले बजार हिस्सा ४५–५० प्रतिशत पुर्याएका छन्। भारतीय कम्पनीहरूले अब ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजार कब्जा गरेका छन्। मूल्यमा १५–२० प्रतिशत वृद्धि हुन सक्ने अनुमान छ किनकि चिनियाँ सस्ता पार्ट्सको विकल्प खोज्नुपरेको छ। अमेरिकी ब्रान्ड बोश र हनीवेल जस्ताले उच्चस्तरीय बजार कब्जा गरेका छन्। यो कदम भारतको ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानसँग जोडिएको छ र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
यो नियमले भारतको ३५ अर्ब डलरको बजारलाई पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना गर्ने भएको छ। सुरक्षा र प्रविधिमा आत्मनिर्भर बन्न भारतले चालेको यो कदमले क्षेत्रीय व्यापार र आपूर्ति शृङ्खलालाई समेत प्रभावित पार्ने देखिन्छ।
