सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, बागमती प्रदेशले बागमती प्रदेश सरकारले लगाउने तयारी गरेको वन पैदावार शुल्क तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आ.व. २०८१/०८२ को लागि ल्याएको आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १८ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाईने भनिएको वन पैदावार शुल्क तत्काल
खारेज गर्न महासंघले माग गरेको हो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष विनोद सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै दफा १८ मा गरिएको व्यवस्था तत्काल नहटाए सम्पुर्ण वन उपभोक्ता समुहहरु सडकमा ओर्लिएर आन्दोलनको आँधिबेहेरी ल्याउन बाध्य हुने बताएका छन् । वन पैदावार शुल्क लगाउने विषय नेपालको संविधानको धारा ६० ( १ ) र वनसम्बन्धी संघीय कानून तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित रहेको महासंघको भनाई छ।
यस्तो छ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, बागमती प्रदेश महांसघको विज्ञप्ति :
उपरोक्त सम्बन्धमा नेपालको वन ऐन २०७६ र वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो सामुदायिक वनबाट प्राप्त काठ दाउरा लगायतका वन पैदावारहरु स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना सदस्यहरुलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा वितरण गर्न र अन्यत्र विक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । वन ऐन २०७६ को दफा २२ बमोजिम उपभोक्ता समूहले यसरी प्राप्त गरेको रकममध्ये २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा र बाँकी रकमको कम्तिमा ५० प्रतिशत वन उद्यम विकास, महिला सशक्तिकरण र गरिवी न्यूनीकरणका साथै अन्य रकम सामुदायिक विकास र वन्यजन्तुबाट हुने क्षति वापत राहत प्रदान गर्नका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी वनसम्बन्धी संघीय कानूनले नै सामुदायिक वनको रकम खर्च गर्नु पर्ने विषय किटान भएको अवस्था छ ।
यसका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ख बमोजिम स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत वन पैदावार शुल्क बुझाउँदै आएको र आयकर कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई आय कर पनि बुझाउँदै आएका छन् । यसैगरी सेवा शुल्क र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको विषय नेपालको संविधानको अनुसूची ९ अनुसारको साझा सूचीमा परेको विषय भए बमोजिम नेपालको संविधानको धारा ६०(१) अनुसार नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको अवस्थामा दोहोरो नपर्ने गरी मात्र सेवा शुल्क लगाउन पाइने र सामुदायिक वनको हकमा स्थानीय तहले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लगाई सकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि सोही विषयमा दोहोरो पर्नेगरी सेवा शुल्क लगाउन नपाइने आधारमा प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा सेवा शुल्क लगाउने गरी गरेका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालतबाट गत वर्ष नै अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्थामा बाग्मती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १८ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार (काठ दाउरा ) विकीबाट प्राप्त रकमको दश प्रतिशत रकम सेवा शुल्क वापत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखियो ।
उक्त व्यवस्थाका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्नुका साथै सो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ६० ( १ ), वनसम्बन्धी संघीय कानून र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित भएकोले बाग्मती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १८ मा गरिएको व्यवस्था तत्काल हटाउनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश जोडदार माग गर्दछ ।अन्यथा सम्पुर्ण बन उपभोक्ता समुहहरु सडकमा ओर्लीएर आन्दोलनको आँधिबेहेरी ल्याउन बाध्य हुनेछन् ।
विनोद सापकोटा
अध्यक्ष
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल बाग्मती प्रदेश महासंघ
