देशबन्धु बस्नेत
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रका लागि लचिलो नै मान्न सकिन्छ । खासगरि, निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रावधानहरुले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सँगै, मौद्रिक नीतिले विदेशी मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा दीगो र भरपर्दो स्रोत पर्यटन तथा होटललाई पनि आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रत्यक्ष रुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई किटानै गरेर नछोएपनि मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र र व्यवसायको क्षेत्रका लागि लिएका प्रावधानले यो क्षेत्रले पनि आंशिक लाभ लिन सकिने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यससम्बन्धी नीतिगत तथा प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दै लगानी तथा मुनाफा फिर्ताका साथै नेपालबाटै सेवा प्रदान गरेवापत हुने विदेशी मुद्रा प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्दै लगिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
साथै, केन्द्रीय बैंकले हाल विद्यमान आधारदर (बैंकहरुको बेस रेट) सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भनेको छ । यसले हाल बेस रेट गणना गर्दा अपनाउँदै आइएको विधिमा पुनरावलोकन हुन गई ब्याजदर कम हुने खालको गणना विधि लागू हुनेमा आशा गर्न सकिन्छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुन गई होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि थप लगानी विस्तार भई राजस्व र रोजगारीमा थप योगदान बढाउने अपेक्षा छ ।
सँगै, परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहेतापनि कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने कुराले पनि साना मझौला लगायतका सबै खालका होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई केही हदसम्म राहत प्राप्त हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित Variance Analysis गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गर्नुले पनि पर्यटन तथा होटल व्यवसायसहित सबै खालका उद्यम व्यवसायलाई अहिलेको जटिल अवस्थामा सहजता प्रदान गर्ने देखिन्छ ।
२ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिने विषय पनि सकारात्मक छ ।
राष्ट्र बैंकले तारे होटलहरुलाई दिँदै आएको डलर सटही सुविधा बढाउँदै पर्यटन क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउँछ भन्ने अपेक्षा थियो । यसतर्फ मौद्रिक नीतिले छोएको देखिएन । आगामी दिनमा केन्द्रीय बैंकले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्दछ ।
यसैगरि, नेपालका होटलहरुको व्यवस्थापन सम्हालेबापत अन्तराष्ट्रिय चेन होटलले लैजाने रोयल्टीमा पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा यो विषय पनि सम्बोधन भएको पाइएन । यसले अहिले भित्रिरहेका विदेशी चेन होटल र तिनले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पुर्याइरहेको योगदानको कदर हुन नसकेको देखिन्छ । यद्यपी, यो विषय विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि ऐनबाटै सम्बोधन हुनुपर्ने भएर पनि केन्द्रीय बैंक यसबारे नबोलेको हुन सक्छ । यसका लागि पनि आगामी दिनमा नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच समन्वय होस् भन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।
सँगै, भारतीय पर्यटक नेपाल आउँदा बोक्न पाउने नगदको सीमालाई बढाउनुपर्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कुनै व्यवस्था गरेको देखिएन । ‘क्रस बोर्डर पेमेन्ट’को कुरा आएपनि भारतीय पर्यटकहरु अधिकांश नगदमै कारोबार गर्न रुचाउने प्रकृतिका हुन्छन् । हाम्रा तीर्थस्थलमा आउने भारतीयहरुले अनलाइनमार्फत भूक्तानी गर्न सक्दैनन्, यसकारण उनीहरुले नगदै लिएर नेपाल आउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्दथ्यो ।
अन्त्यमा, होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरु कोभिड–१९ अगाडीको अवस्थामा अझै फर्किएका छैनन् । विदेशी पर्यटकको आगमन बढिरहेको भएपनि कोभिड–१९ अगाडीको अवस्थामा फर्किन अझै केही समय लाग्छ । यसकारण पर्यटन तथा होटल व्यवसायीहरुलाई विगतमा लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज भूक्तानीमा असहज भइरहेको छ । सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधाहरु सम्बन्धित उद्यम व्यवसायीहरुले सहजै उपयोग गर्न सक्ने गरि राष्ट्र बैंकबाट एकिकृत निर्देशन आउनेमा हामी आशावादी छौँ ।
देशबन्धु बस्नेत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको हवाई तथा पर्यटन समितिका सभापति हुन् ।
