किरणप्रकाश साखः
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा भएका प्रावधानले गर्दा बिलेट आयात गर्ने उद्योगहरु प्रायः बन्द अवस्थामा थिए । कसैले सामान्य रुपमा सञ्चालन गरेका भएपनि अधिकांश बन्द नै थिए । यसको मतलब हामी आईसीयूमा थियौँ । जटिल अवस्थाको तर श्वासचाहिँ फेरिरहने बिरामीजस्तो ।
कुनै उद्योगले १ प्रतिशत भन्सारमा अन्तःशुल्क पूरै छुट पाउँदा अर्को समान उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत भन्सार र सोहीअनुसार अन्तःशुल्क पनि हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने कुरै भएन । २ वर्षसम्म यो संघर्ष जारी रह्यो । तर, मैले के भन्दै आएको थिएँ भने यो प्रावधान करेक्शन चाहिँ पक्कै हुन्छ, कसको पालामा हुन्छ भन्नेमात्रै हो । हाम्रोजस्तो भन्सारमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने अनि वातावरण दुषित बनाउने खालको नीति लामो समय जाँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क थियौँ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा पनि करेक्शन नभएपछि केही चिन्ता स्वभाविक रुपमा थियो । यद्यपि हामी निरन्तर प्रयासमा थियौँ ।
अहिले बजेटमार्फत बिलेट आयात गर्नेहरुको हकमा ५ प्रतिशत यथावत नै राखेर स्पञ्ज आइरनको आयातमा १ प्रतिशतको भन्सार बढाएर २.५ प्रतिशत बनाइएको छ । हिजो आईसीयूमा पुगेका बिलेट आयात गर्ने उद्योगहरु अहिले सीसीयूमा आउने वातावरण चाहिँ बनेको छ । तर, जनरल वार्डमा आउन अझै बाँकी छ । उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था बनेको छ । विभेदकारी नीतिका कारण बन्द भएका पश्चिम क्षेत्रका ५ उद्योगहरु अब पुनः खुल्ने तयारीमा छन् । हामीले चाहेको जस्तो अझैपनि भएको छैन । अझैपनि खुला रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था बनिसकेको छैन । प्रतिस्पर्धा को सँग भन्दा वायुप्रदूषण गर्ने, वातावरण दूषित बनाउने, कम गुणस्तरका सामान बनाउने जस्तासँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ तर आफूले प्रयोग गर्ने वस्तुप्रति संवेदनशील रहने हाम्रा ग्राहकलाई सामान बेचेर अगाडी बढ्न सक्छौँ कि भन्ने आशा चाहिँ पलाएको छ ।
केही आशा पलाएको भएपनि हामी अझै पूर्णरुपमा चल्नसक्ने अवस्था छैन । अहिले फेरि स्पञ्ज आइरन ल्याउने साथीहरु किन रोइरहनु भएको छ मैले बुझेको छैन । किनकी, यो बजेटले उहाँहरुले ल्याउने सामानमा परिवर्तन गरेको करको दर जम्मा १.५ प्रतिशत हो । स्पञ्ज आइरनको भाउ भनेको ३०० देखि ३५० डलर प्रतिटन हो । १.५ प्रतिशत भन्सार बढ्दा प्रतिकिलो ७२ पैसा बढ्ने हो । जबकी, आजको दिनमा पनि उहाँहरुको लागत हामी बिलेट ल्याएर डण्डी बनाउनेको तुलनामा प्रतिकिलो ६ देखि ८ रुपैयाँ सस्तो पर्छ । अनि उहाँहरु मर्माहत कसरी हुनुभयो ? यो कुरा बुझ्न सकिएन ।
अहिले जसरी बजेटमार्फत केही सम्बोधन भएको छ, यसले अर्थतन्त्रमा केही न केही राम्रो पक्कै गर्छ भन्ने देखिन्छ । समग्र अर्थतन्त्र लयमा आउँछ कि आउँदैन अहिले नै भन्न गाह्रो छ । यसका लागि केही समय लाग्ला । तर, अर्थतन्त्र संकुचनमा पर्दा निर्माण क्षेत्र दोहोरो मारमा परेको चाहिँ पक्कै हो । एउटा असर अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनको असर भयो, अर्को मारचाहिँ उपभोक्ता नै रनभुल्लमा पर्दा पनि परेको हो । बजारमा कमसल खालको डण्डी छ भनिएको छ, कम गुणस्तरका निर्माण सामग्री आए भनिएको छ, जसका कारण जो उपभोक्ता हो, उसले पनि आफूले घर बनाउने, कम्प्लेक्श बनाउने जस्ता योजनाहरु अघि बढाएनन् । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताहरु ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा गए ।
र अर्को कुरा, सरकारकै कारण पनि निर्माण क्षेत्र सुस्तायो । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई अर्बौ रुपैयाँको भूक्तानी दिएको छैन । भूक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले हामीजस्ता उद्योगीहरुबाट लगेको सामानको पैसा तिर्न सकेनन् । यसपछि बजारको चक्र (साइकल) नै घुमेन । मैले बुझेसम्म सरकारले पनि पैसा नै नभएर भूक्तानी नदिएको हो ।
यस्तो पैसा नभएको सरकारले, औषधि–खाद्यान्न–तरकारी–फलफूलमा पनि कर उठाउनुपर्ने सरकारले फलामजन्य कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाउने र अन्तःशुल्क छुट दिने भनिदियो । यो कुनै पनि हालतमा जायज थिएन । यदि स्पञ्ज आइरनमा पनि पहिला जस्तै ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाएको हुन्थ्यो भने पनि लाखौँ मेट्रिक टन आयात हुँदा अर्बौ रुपैयाँ राजस्व आउँथ्यो । फलाम खाने चिज होइन, सबै गरिबले लगाउने चिज पनि होइन, नभई नहुने चिज पनि होइन । यस्तो अवस्थामा आज पनि स्क्रापमा १ प्रतिशत छ । एकातिर राजस्व नभएर सरकार चल्न नसक्ने, अर्काेतिर अत्यन्तै आवश्यक वस्तुमा जसरी राजस्व छुट पनि दिने । अन्तर्राष्ट्रिय वातवरण सम्बन्धी सन्धीमा हस्ताक्षर गरेर आउने, यता आएर वातावरण दूषित बनाउनेलाई सहुलियत दिने । यसकारण सरकारको नीति पनि मिल्दोजुल्दो भइरहेको छैन । भन्ने एउटा र गर्ने अर्को जस्तो देखिएको छ ।
मौद्रिक नीतिका विषयमा यो यो कुरा हुनुपर्छ भनेर भन्नका लागि हामी वित्तीय संस्था होइनौँ । तर, उद्योगी व्यवसायी भएका कारणले बैङ्किङ क्षेत्रसँग जोडिन्छौँ । आज सुन्दा मिठो लाग्ने मौद्रिक नीति आएपनि त्यसले भविष्यमा निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । किनभने, म कृषिमा पनि संलग्न भएको हुनाले बैङ्कबाट ५ प्रतिशतमा कृषि कर्जा लियो, ६ महिनामै बैङ्कले फोन गरेर राष्ट्र बैंकले बन्द गरिदियो भनिदिन्छ । बैङ्कहरुले राष्ट्र बैङ्कसँग बुझ्दा सरकारबाट नपाएका कारण बन्द गरिएको भनिँदो रहेछ ।
हामी त राष्ट्र बैङ्क र सरकार एउटै हो भनेर चिन्दछौँ । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले कुनै सहुलियत दिने भनेपछि राष्ट्र बैङ्कले कार्यक्रम सुरु गरेको हुन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले नदिएपछि उसले पनि बन्द गर्नुपर्ने हुँदोरहेछ । अनि सरकारले नै आफूले दिनुपर्ने कुरा दिँदैन भने राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमात्रै ल्याएर त्यसको के अर्थ हुन्छ र ?
आजको अवस्थामा ब्यालेन्स सिट हेर्दा कुनै पनि बैङ्क नोक्सानमा छैनन् । केही अंकमा तलमाथि भए पनि नाफामै छन् । तर, आज उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्नो उद्यम व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । बैङ्कको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन्, सम्पत्ति बेचेर ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पुगेको उद्यम व्यवसायको क्षेत्रलाई बचाउने खालको नीति राष्ट्र बैङ्कले लिनुपर्छ । यो भन्नुको अर्थ के हो भने, आज ब्याज तिर्न सकेन, किस्ता तिर्न सकेन भने बैङ्कहरुले ७ दिने, ३५ दिने सूचना निकाल्छौँ भन्छन् । हामी त व्यापार गरिरहेको मान्छे, एउटा मात्रै त हुँदैन । मेरै कुरा गर्दा सबैभन्दा ठूलो पो स्टिल हो त, यो आज नचले पनि पेन्ट्स् छ, कम्पोष्ट मल छ । अरुपनि केही उत्पादन छन् । तर, एउटामा मात्रै कालोसूचीमा हुनासाथ सबै बन्द हुन्छन् । न चेक चल्छ, न पैसा निकाल्न सकिन्छ, झ्याप्पै बन्द हुन्छ । यो कुराको ख्याल गर्ने कि नगर्ने ?
आज हामीले कुनै किस्ता वा ब्याज तिर्न नसके पनि हामीले तिर्दैनौँ त भनेका छैनौँ । आजको अवस्था हाम्रो कारणले आएको हो कि सरकारको नीतिका कारण आएको हो, देशको अवस्थाले सिर्जना गरेको हो कि, अरु थुप्रै कारणहरुले गर्दा निम्तिएको हो ? यसकारण मौद्रिक नीति ल्याउने सवालमा राष्ट्र बैङ्क जस्तो विज्ञहरुले भरिएको निकायमा यी विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ । अहिलेको अवस्थामा किस्ता तिर्न नसक्ने, ब्याज तिर्न नसक्नेहरुलाई कम्तीमा पनि बाँच्न सक्ने गरी सहुलियत दिइनुपर्छ । ब्याजदर घटाउने नीति लिएर हुन्छ कि, कर्जाको रि–सेड्युलिङ गरेर हुन्छ कि, के गरेर हुन्छ, राष्ट्र बैङ्कले यत्तिचाहिँ गरिदेओस् भन्ने चाहन्छु ।
किरणप्रकाश साखः नेपाल फलामे छड उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । यो लेख बिजनेश पाना त्रैमासिक म्यागेजिनको पहिलो अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।