दलीय सर्वब्यापकता र भ्रष्ट्राचारको जगमा ‘जेन-जी’को नाममा युवाशक्तिको उदय

दिपक ओली

जेन-जीको पछिल्लो आन्दोलन कुनै एक घटना वा एक समयको कार्यशैलीको परिणति होइन l पछिल्लो ४० बर्षमा एकै खाले राजनीतिक ढर्रा, भ्रष्ट्राचार, बिचौलिया र जनताका पिडाप्रति असंवेदनशिल नेतृत्वको परिणति थियो यो आन्दोलन l  सामाजिक संजाल बन्दले त्यो अशन्तुष्टीले जम्मा हुँदै गएको मट्टीतेलमा आगो झोस्ने काम गरेको मात्रै हो l

नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरुको दलियकरणको यस्तो सर्वब्यापकता थियो कि समाजमा बस्ने कुनै पनि मानिसले दलाबिनाको जीवननिर्वाह लगभग असम्भव जस्तै भइ सकेको थियो l १० बर्ष जति अगाडिको कुरा हो l म आफ्नो गाउँ गएको थिएँ l मेरा पुराना साथीले मलाई कुन पार्टीमा आवद्द छस् भनेर सोधे l मैले आफू  कुनै पनि पार्टीमा नभएको जानकारी गराएँ l त्यस्तो मानिसलाई त पेन्डुलम पो भन्छन् त, उनले नमिठो टिप्पणी गरे l उनले थपे, ‘जब कुनै मानिस पार्टी बिहिन हुन्छ, तब उसलाई संरक्षण गर्ने त पार्टी त हुँदैन-हुँदैन, उसलाई कुनै पनि पार्टीले जतिखेर पनि आक्रमण गर्न सक्छ किनकी उसलाई संरक्षण गर्ने कोही छैन भन्ने सबैलाई थाहा हुन्छ l’ हरेक जनताले भोटर होइन कि कार्यकर्ता  नै हुनुपर्ने पर्ने बाध्यता थियो पछिल्ला केहि दशकमा l

वि. सं. २०४७ को प्रजातन्त्र बहालीपछि विशेष गरेर तीन-चार जनाको नेतृत्वमा नेपालको राजनीति घुमेको छ l अरु नेता-कार्यकर्ताहरु त उनीहरुकै आदर्श र मार्गदर्शनमा हिंडेका मात्रै हुन् l जुन नेता यिनीहरुको मार्गदर्शनमा लाग्न चाहेनन्, उनीहरु मूल धारको राजनीतिबाट पाखा लाग्दै गए l  यदि यी ३/४ जना नेताले राम्रो मार्गदर्शन गर्न सकेको भए नेपालको समग्र राजनीति नै सफा र परिवर्तनगामी हुने थियो l मुलुक आज अर्कै अवस्थामा हुने थियो l माओवादीलाई सशस्त्र आन्दोलन गर्न मलजल मिल्ने थिएन र त्यत्रो जनता मारिने पनि थिएनन् l ‘जेन-जी’ ले किताब र ‘करियर’ छोडेर सडकमा आउनु पर्ने थिएन, सयौं युवाले गोली खानु पर्ने थिएन l किशोर-किशोरीले ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन l

हामीले सबै राजनीतिकर्मीलाई एकै कलेवरमा हेर्नु पनि हुँदैन l सबै राजनीतिकर्मी खराब पनि हुँदैनन् l फेरी संविधानले दिएको बाटोबाट राजनीति गर्नु आफैमा नराम्रो पनि होइन र त्यो भास्य बनाउनु पनि हुँदैन l यी पार्टीमा पनि इमान्दार र निष्ठावान नेता-कार्यकर्ता छन्, तर तिनीहरुलाई पर्दा पछाडी पारिएको छ l

वि सं. २०४७ पछि पछिल्ला ३५ बर्ष कांग्रेश-एमाले र माओबादीको नेतृत्वमा यो देसको राजनीति घुमेको छ चाहे उनिहरु सरकारमा हुन् या बाहिर l ती यी तीनै पार्टीका नेताहरुले आफ्नो सरकार बनाउन र जोगाउनमै सम्पूर्ण शक्ति खर्च गरे l हाम्रो संविधानले नै अस्थिर सरकारको परिकल्पना गरेको छ जस्तो देखिन्छ  किनकी  बिधायिनीले स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेकै देखिदैन l त्यसैले पहिलो २ बर्षमात्रै भए पनि स्थिर सरकार बनाउनको लागि दुइ बर्षे प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ l जुन पूर्ण रुपमा कायम हुन आफैमा गार्हो थियो किनकी मिलिजुली सरकार बनेपछी दुइ बर्ष अगाडी नै पनि कुनै पार्टीले आफ्नो बिस्वासको मत फिर्ता लियो भने सरकार ढल्ने नै भयो, कि त सरकारले फेरी विश्वासको मन लिन सक्नु पर्यो l

व्यवहारिक रुपमा सरकार बनेको भोलिपल्ट बाटै प्रधानमन्त्रीले सरकार जोगाउने चिन्ता बोकेर हिंड्नु पर्ने भयो l  २०४७ पछि त्यति धेरै अस्थिर सरकार भोगेको अवस्थामा पनि किन यस्तो खालको संबैधानिक व्यवस्था राखियो होला ?  २०७२ संविधान बनाउने बेलामा धेरै पार्टीहरु प्रत्यक्ष प्रणालीबाट कार्यकारी प्रमुख छान्ने व्यवस्थामा लगभग सहमत भैसकेका थिए तर नेपाली कांग्रेसको बिरुद्धमा अडान लिंदा त्यो सहमतिले जीवन पाएन l

पिछडीएका बर्गहरु जस्तो कि जनजाति, दलित, मधेसी, महिला आदिको पनि राजनीतिमा सहभागिता हवोस् भनेर संविधानमा समानुपातिक सांसदको व्यवस्था गरिएको थियो l तर नेताहरुले आशे-पासेलाई र पार्टीमा चन्दा दिनेको लागि पद र बक्सिसको रुपमा समानुपातिक सिटको प्रयोग गरे l सांसदको नम्बरको आधारमा सरकार बन्ने र ढल्ने व्यवस्था भएको कारणले प्रधानमन्त्रीले संधैभरि सांसदहरुलाई खुसी पार्न मात्रै ध्यान दिनु पर्ने अवस्था रहिरह्यो l सांसदहरुको नाममै करोडौं बजेट छुट्याएर सांसदलाई खुसी पार्नु पर्ने अवस्था समेत आयो l

सरकार जोगाउन सांसदको किनबेच, सांसदको अपहरण, पार्टी व्हिप र पजेरो काण्ड जस्ता कानै बन्द गर्नु पर्ने भ्रष्ट्राचारले नेपाली जनताको मुटुमा सियो घोचे l त्यस माथि अझ सरकार जोगाउन छिमेकी देसका राजनेताहरुलाई समेत गुहार्ने वा उनीहरुलाई खुसी पार्न असमान जस्ता देखिने वा कार्यन्वयन नै नहुने कागजी सन्धि-सम्झौता भैरह्यो l छिमेकी देशहरुसंग राम्रो सम्बन्ध राख्नु दुवै देशको लागि राम्रो हो l तर त्यो सम्बन्धलाई आफ्नो राजनीतक फाइदाको लागि मात्र प्रयोग गर्नु भनेको दुवै देशका जनताप्रतिको गद्दारी हो l आफ्नो देशको सत्ता जोगाउन विदेशीको सहयोग लिने गरेपछि देशको सार्बभौमसत्ता र सम्प्रभुता खुम्चिने रहेछ l

नेता उही तर सरकार नयाँ -नयाँ अहिलेको नेपाली राजनीतिको मुख्य विशेषता हो l कतिपय पंचायती कालकै मन्त्री पनि अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिक खेलाडीको रुपमा रहिरहेका छन् l अनि कसरि भन्ने राजनीति बदलियो भनेर ? अर्कोतिर २०४७ पछिका कुनै पनि सरकारले पुरै कार्यकाल काम गर्न पाएको छैन l यसरि हेर्दा अस्थिर सरकार नै विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो जस्तो देखिन्छ l तर बिचौलिया र धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरुलाई भने यस्तो अस्थिरता ठूलो बरदान साबित हुँदो रहेछ l

२०४७ पछिको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि, देशमा यति धेरै काण्ड भए कि गनेर साध्य छैन l बहुदलिय प्रजातन्त्रक शुरु भए पश्चात सांसद किन बेच, पजेरो काण्ड, लाउडा काण्ड, टनकपुर सम्झौता काण्ड, मदन-जीवराज हत्या काण्ड जस्ता काण्डहरुबाट धुमिल हुन शुरु गरेको नेपाली राजनीतिक आकाश पछी-पछी त झन कुरूप काण्डहरुले धुम्मिन पुग्यो l  भुटानी शरणार्थी काण्ड र  ‘भिजिट भिषा’ काण्ड, सुन तस्करी काण्ड उपल्लो राजनीतिक तहबाट गरिएका अमानवीय र घिनलाग्दा काण्डहरु हुन् l यस्ता कुनै पनि काण्डको स्वतन्त्र छानबिन वा चित्तबुझ्दो निर्ख्यौल कहिल्यै हुन सकेन l

नेपाली नेतृत्वको बिचौलियासंगको उठबस पनि बाक्लो नै देखिन्छ l पछिल्लो समयमा यो अझै सजिलै देखिने र घनिभूत हुँदै गएको थियो l कतिपय नेपालका ठुला ब्यापारी घरानाहरु पनि कर छली, नीतिगत भ्रस्टाचार र सार्बजनिक सम्पतिको कब्जा गरेर धनि हुन लागिपरेका देखिन्छन् l नेताहरुको पैसा प्रतिको मोहले यो सजिलै सम्भव भइ राखेको थियो l  देशको कानूनलाई छलेर र देसको संयन्त्रलाई जिल्याएर कसरी देशबाट पैसा विदेश लगें र कसरी अरबपति हुन सकें भनेर कानून तोडेको कुरा गर्बका साथ आफ्नो किताबमा लेखेका छन् एक ब्यापारीले आफ्नो एक किताबमा l

पहिला कर्मचारीलाई प्रभाव पारेर सरकारी कम्पनीलाई टाट बनाउने अनि त्यही सम्पति नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर कौडीको भाउमा किन्नु नेपालका केही व्यवसायिक घरानाहरूको अर्को मुख्य कर्म हो l अनि त्यो जग्गामा ठुला-ठुला अपार्टमेन्ट वा ब्यापारिक प्रतिष्ठान ! केहि बर्ष अगाडी नेपालको ठुलै ब्यापारिक घरानाले जनकपुर शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको लगभग ४०० रोपनी जग्गा लिलामी गर्न लगाएर कौडीको भाउमा किन्ने रणनीति बनाएको थियो l थिमीको अग्लो ठाउमा भएको त्यो जग्गा किनेर हाउजिंग र अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्ने र अरबौं कमाउने त्यो समुहको चाहना थियो l के भएर हो, उनीहरुले त्यो कामलाई फत्ते गर्न सकेनन् l सायद सरकार फेरिएर पनि हुन सक्छ l हाम्रा ब्यापारी र नेताहरुले कतिसम्म व्यवस्थापन गर्न जानेका है !

तीन/चार दसक सम्म एकै मान्छे राजनीति र नेतृत्वमा भएपछी यस्ता सबै काम गर्ने नेटवर्क बनाउदो रहेछ राजनीति कर्मीले l केहि हप्ता अगाडी एकजना जानेमानेका पत्रकार यी नेताहरुको तर्फबाट दुख मनाउ गर्दै थिए l ‘५/६ पटक प्रधानमन्त्री भएर के गर्नु, बिचरा यी … नेताले जम्मा ५/७  बर्ष पनि जम्मा शासन गर्न पाएका छैनन् l जनताले कस्तो नेताजीको पिडा नबुझिदिएका होलान् ?’

अझ प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधिश, सभामुखका निवासहरु र राष्ट्र बैंक जस्ता देशका सबैभन्दा महत्वपूर्ण निवास र कार्यालले घेरिएको र खुद प्रधानमन्त्री निवासले चर्चेको ( ललिता निवास) जग्गा पनि भू-माफियाको हातमा पुगेको र अझैँ पनि सरकारको हातमा आउन नसकेको देख्दा युवाहरुलाई त कति अह्सैय हुँदो हो ? अनि त्यसमा सहजीकरण गरिदिने डाडुपन्यु वाला नेताले चाही पुरस्कार पाएको जग्गा फिर्ता गरे हुने l डाडु पन्यु आफैसंग भइराखे पछी त्यस्ता जग्गा त कति आउछन् कति ? ललिता निवासको जग्गामा अझै पनि नेपालका ठुला पसलेको निकै ठुलो गोदाम विराजमान छ l

काठमाडौँकै एउता पांच तारे होटलको उदाहरण लिने हो भने पनि कुरा प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ l लगभग बीस रोपनी सरकारी जग्गा र ब्यापारीले संरचना बनाउनमा लगानी गर्ने मोडलमा बनेको यो होटलमा सुरुमा ४०% नेपाल सरकारको सेयर कायम गरिएको थियो l ५०% भन्दा कम सेयर आफुले राख्नु भनेको कम्पनीको नियन्त्रण पूर्ण रुपमा व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्नु सरह हो l यो सम्झौता गर्ने कर्मचारी र पार्टी नेताले कति धेरै पुरस्कार पाए होलान् ? आजको दिनमा सो निजी कम्पनीले होटलको अधिकांश सेयर आफ्नो बनाइ सकेको छ, त्यो पनि फेरी नेता र कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर l थप लगानीको आवश्यकता देखाएर हकप्रद सेयर खुलाउने अनि सरकारी पक्षका कर्मचारीलाई कुनै प्रलोभनमा पारेर हकप्रद सेयर भर्न नदिने, यो कम्पनीले अपनाएको काइदा हो l

भर्खरै पनि अरु आधारभूत सेवा दिने सार्बजनिक संस्थानहरु पनि अन्य यस्तै ब्यापारी घरानाबाट बन्द गराउने प्रयास भैराखेको छ भन्ने सुनिन्छ, जुन बिस्तारै मिडियामा आउला l त्यसरी  संस्थानलाई घाटा बनाउन पारा मिलाउने पनि नेता-कर्मचारी नै हुन् l नत्र भने संधै घाटामा जाने नेपाल विद्युत प्राधिकरण कुलमान आउना साथ कसरी नाफामा गयो र कसरी लोडसेडिङ अन्त्य भयो ? बिचौलियाको दबाबमा कुलमान हटाउना साथ यो संस्थान घाटामा पो रहेछ भन्ने भास्य फेरी तयार बनाउन खोज्दै थिए l यी नेताहरुलाई बिचौलियाहरुको यति धेरै दबाब र प्रभाव रहन्छ कि कुलमानलाइ सेवानिवृत हुन ४ महिना बक्सन पनि यिनीहरु तयार भएनन् l जनताले तारन्तार खबरदारी नगरेका भए र मिडियाले पनि प्रश्न नउठाएको भए कुलमान हटेको केहि समय पछी नै  ‘लोडसेडिङ’ शुरु भैहाल्ला जस्तो देखिएको थियो l

भारतले नाकाबन्दी गरेपछी र नेपालको संविधान बनाउने प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न खोजे पछि भारत बिरोधी  भाषण र रास्ट्रबादको नाराले फाइदा गर्ने देखियो l भारतको बिरोध गर्दा बढी राष्ट्रबादी देखिने र बढी ‘पोलिटिकल माइलेज’ प्राप्त हुने देखेर नेताहरुले ओठे भारत बिरोधी अभियान शुरु गरे l जुन आफैमा प्रत्युत्पादक थियो, अन्तरास्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीतिक हिसाबले त लाज लाग्दो नै l

नेताहरुले यतिसम्मको नाताबादलाई पश्रय दिए कि दशकौं देखि पार्टीमा योगदान गरेका सयौं इमान्दार कार्यकर्तालाई उपेक्षा गरेर राजनीतिमा नाता सम्बन्ध नै नभएका  समानुपातिकबाट सांसद बने l यिनीहरुलाई ‘नेपोकिड’ भने जस्तै ‘नेपोलिड’पो भन्ने हो कि ? अर्थात् आसेपासे र परिवारका सस्दस्यलाई नेता बनाउने वा ठुल-ठुला पदमा आसिन गराउने l केहि नेताका श्रीमतीहरु निबर्तमान संसदमा पनि समानुपातिकबाट सांसद छन् , कतिपय प्रदेश सांसद वा मन्त्री पनि होलान् l  न चुनाव लड्नु पर्यो, न पार्टीलाई योगदान, देशलाई त कुरै छोडौं l

नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा राजनीति गर्ने सबैभन्दा मुख्य हतियार हो, पैसा l यहि पैसा जम्मा गर्न नेताहरुले सबभन्दा ठुलो औजारको रुपमा हजारौं रोपनी जग्गा र सरकारी सम्पतिहरु आफ्ना आसेपासेहरुलाई नाम मात्रको भाडामा जिम्मा लगाउने काम गरे l अनि सम्बन्धित समुहबाट जिन्दगीभर आफुलाई चाहिएको बेलामा साथ-सहयोग लिइरहने l यस्तो डिलले जिन्दगीभर आर्थिक लाभ हुने थाहा पाएर नै मझौला स्तरका नेताहरुले समेत केवल कार बनाउन, बेदेशी सहयोगमा एअरपोर्ट बनाउन लबिंग गर्न शुरु गरेका केही उदाहरणहरु देखीइसकेका  छन् l

हाम्रा नेताहरुले राजनीतिमा गुण्डाहरुको प्रयोग र संरक्षण गर्नमा पनि रेकर्ड कायम गरेका छन् l ज्यान मारे पनि,१० पटक जेल परे पनि, जे गरि पनि डनहरु संधै शिर ठाडो गरेर भब्य जीवन व्यतित गरिराखेका छन्, खुलमखुल्ला l उता आम मानिस संधै डराएर, खुम्चिएर जिउनु पर्ने l नेपालका व्यवसाय र ठेक्कापट्टाहरु ‘डन’हरुकै कब्जामा छन् भन्दा फरक पर्दैन l धेरै ‘डन’हरु त नेताहरुकै छत्रछायामा नेतामा पनि रुपान्तरित भैसकेका छन् र औपचारिकरुपमै गुण्डागर्दी संचालन गर्दछन् l नेताहरुलाई चाहिएको बेलामा गुण्डागर्दीको सहायता पनि गर्छन् l निर्माणका काम राम्रो हुन नसक्नु वा समयमा नसक्नुमा ठेक्का रकमको ठुलै अंश ‘डन’ र कर्मचारी ( बिशेष गरेर भौतिक योजना र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारी) लाइ बुझाउनु परेर पनि हो l

नेताहरु मिलेर सबैभन्दा बढी हुर्मत लिइएको अर्को क्षेत्र हो अदालत l यिनीहरुले अदालतलाई आफ्नो  राजनीतक हतियार नै बनाए l आफ्ना कार्यकर्ता न्यायाधिशको रुपमा भर्ना गर्ने, अनि आफुले भने अनुसारको अदालती निर्णय गराउने वा आफ्ना बिपक्षीलाइ तह लगाउने अश्र अदालतलाई बनाए l सबैभन्दा बढी भ्रस्टाचार पनि अदालत मै छ आजको दिनमा l आदेश र फैसलामा त कुरै छोदिदिउं, एउटा सानो कागज निकाल्न समेत अदालतका कर्मचारीलाई घुस खुवाउनु पर्ने अवस्था छ l फैसला भएको ६ महिना बित्दा पनि घुस नखुवाई पूर्ण पाठ निकाल्न सकिदैन l आजको दिनमा अदालतलाई स्वच्छ बनाउने हो भने अहिले भएका उच्च र सर्बोच्च अदालतका सबै न्यायाधिशलाई बर्खास्त गर्नु पर्ने हुन्छ l

यदि थोरै पनि नैतिकता र इमान्दारिता छ भने न्यायाधिशहरुले ‘जेन -जी’ को आन्दोलन र त्यसमा सहादत गरेका युवा, भावी पुस्ता र आफना सन्तानहरुलाई सम्झेर आफैले नैतिकताको आधारमा सामुहिक राजिनामा दिए हुन्छ l त्यसपछि संबिधानमै पारदर्शी र फरक ढंगले न्यायाधिश नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ l यसो गर्दा न्यायिक शुन्यता आउन सक्छ भने पनि हतार-हतार नया न्यायाधिश नियुक्त गर्ने प्रणाली बनाउनु पर्छ बोरु l 

पछिल्लो पटक सामाजिक संजाल बन्द गर्ने निर्णय नै हालका नेताहरुको राजनीतक भविस्यको कालो निर्णय हुन पुग्यो l यसले युवालाई रुस्ट मात्रै बनाएन, उनीहरुको थोरै भए पनि आम्दानी गर्ने बाटो पनि बन्द गरिदियो l नेपालको कानून अनुसार दर्ता गर भन्नु त ठिकै थियो तर नेताहरुका अन्य क्रियाकलापहरुबाट आजित भइसकेका युवाले यो पनि जनताको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकारमा अंकुश लगाउने कदम हो भनेर बुझे l अन्तिम समयसम्म पनि खोलिएन सामाजिक संजाल l जति खेर केहि चेत खुल्यो, त्यति खेर धेरै ढिला भइसकेकको थियो l

हजारौं जनताको ज्यानको आहुती दिएर सशस्त्र आन्दोलन मार्फत नेपालको मुलधार राजनीतिमा उदाएको माओवादी  पनि यिनै नेताहरुको राजनीतक आदर्शमा हिंड्न लागेपछि नेपाली जनतामा गम्भीर राजनीतिक बितृष्णा छाएको हो l जनताले युवा नेताको रुपमा बिशेष गरेर दोश्रो पुस्ताका कांग्रेश नेताहरु माथि केहि न केहि आश गरेकै थिए l हेर्ने हो भने ‘कन्टेम्प्रोरी’ राजनीतिमा यी तीन दलमध्येबाट अलि क्षमता भएका दोश्रो पुस्ताका नेता कांग्रेश मै छन् भन्नेहरु केही थिए  l  तर यिनीहरुले  पनि आँट गर्न सकेनन् l

पार्टीमा बिद्रोह गरेमा नेपाली कांग्रेशको ठुलो जनाधारबाट अलग हुनुपर्ने, सानो झुण्डमा खुम्चिनु पर्ने र प्रकारान्तले पछी नेतृत्वमा पुग्न नपाइएला भन्ने डर यिनीहरुमा थियो l त्यसैले कहिले बूढा नेताले अशक्त भएर पार्टी छोड्लान् र पार्टी र सरकार दुवै संचालन गरुला भन्ने लोभ पालेर  यो पुस्ता बसिरह्यो l त्यसो त मिलिजुली सरकारको ठुलो पार्टीका प्रभावशाली नेता भएर पनि यो पुस्ताले  सरकारले गरेका खराब कामहरुको बिरुद्धमा दरिलो गरि आवाज उठाउन पनि सकेन l बरु धेरै अवस्थामा मैले के गर्न सक्छु र जस्तो गरि टुलुटुलु हेरेर बसिरहे l अरु पार्टीका दोश्रो दर्जाका नेतामा पनि यही ‘सिन्ड्रोम’ले काम गरेको हुनुपर्छ l

यता नेता र सत्ताको लोभी खेल भैरह्यो उता देशभर जनताको भाग्यमाथि संधै झेल भइरह्यो l  आजको अवस्था उसै एकाएक श्रीजना भएको हुँदै होइन l भ्रस्टाचारको वृक्षको लामो समयदेखि मलजल र स्याहार-सम्भारबाट नै आजको अवस्थामा नेपालको राजनीति आइपुगेको हो l बिषको वृक्षमा अमृत त फल्ने थिएन l

अर्कोतिर ३० भन्दा माथि उमेर भएका जनता बेरोजगारी र आर्थिक मारमा पिल्सिरहेको बेलामा सडकमा आएर आन्दोलन गर्ने र यो भ्रस्ट संयन्त्रलाई चुनौती गर्न सक्ने कोहि देखिएको थिएन l कसैले आवाज उठाई हालेमा पनि यो  संयन्त्रले तुरुन्तै त्यसको प्रतिक्रिया गरि हाल्ने अवस्था थियो l किनकी प्रहरी प्रशासन, पैसा, अदालत र गुण्डा उसैसंग थियो l आवस्यकता अनुसार उसले जुन पनि प्रयोग गर्थ्यो l एउटा सुन काण्डमा ठुला मान्छेको नाम जोडिने भएपछि प्रहरी अफिसरहरुले इन्काउन्टरको सल्लाह गरेको अडियो त अहिले पनि सामाजिक संजालमा भेट्न सकिन्छ l

यो लेख आज यसकारणले पनि लेखिदैछ कि ‘जेन-जी’ले देसको राजनीतक नेतृत्वमाथी हस्तक्षेप गरेर नया राजनीतिक युगको शुरुवात गर्न लागेका बेलामा यस्तो जानकारीले सहयोग गर्न सक्छ l भ्रस्ट प्रणालीले के-कसरी देशलाई बर्बाद बनाउदो रहेछ भन्ने बुझ्न उनीहरुलाई सजिलो होस् l त्यही अनुसार उनीहरुले नियम कानुन, प्रणाली र पारदर्शिता सुनिस्चित गर्ने संयन्त्र बनाउनको लागि संरचनागत हस्तक्षेप गर्ने छन् भन्ने आम नेपालीको विश्वास छ l

त्यसैगरी आउँदा दिनमा जेन-जीले कुनै पनि अभियान गर्दा अझै सुझबुझ र राम्रो योजनाको साथ गरोस जसले गर्दा जेनजी आन्दोलनको दोश्रो दिनको जस्तो कुनै पनि व्यक्तिगत र सार्बजनिक सम्पत्ति खरानीमा परिणत नहोस् l घरमा आगो लागेर कुनै पनि मानिसले रुँदै बासको खोजीमा हिंड्नु नपरोस् !

भ्रस्टाचारले नेपाललाई पुरै गांजेर देस क्रोनि क्यपिटालिज्ममा प्रवेश गरि सकेको छ l फलस्वरुप रोजगारी सिर्जना हुँदै जानु पर्नेमा भएका रोजगारी समेत नामेट हुँदै गएर अधिकांश युवाले विदेशको मात्र सपना देख्नु पर्ने अवस्था श्रीजना भएको छ; चाहे खाडी मुलुक होस् वा युरोप अमेरिका नै किन नहोस् ?

यस्तो बिकराल अवस्थामा,  संकट मोचक नै हुन् कि जस्तो गरि समाजले बिस्वास नै नगरेका वा मोबाइल, भिडियो गेम  र आधुनिक जीवनशैलीमा अभ्यस्त मानिएका ‘जेन-जी’ पुस्ता आएर जसरी पुरानो राज्य-संयन्त्रलाई पाठ सिकाइदिए, त्यो पनि डेढ दिनमै, त्यो अबिस्वस्नीय छ l पचासौं बर्षको जरा फैलिएको भ्रस्ट राजनीतिको वृक्षलाई जरैबाट उप्काउने प्रयास गरे l तर जेन-जी ! अझै पनि तिमीहरुको यो अभियानलाई फेल गराउने र तिमीहरुको असफलतामा आफ्नो भविष्य देख्नेहरु धेरै छन् यहाँ l

हाम्रो देशको लागि सहज दिन तुरुन्तै आउनेवाला छैन l जटिल र कठिन समस्याहरुको चांग नै लागेको छ l जेन जीले छेडेको अभियानको सफलतामा यो देशका आम मानिसको भबिस्य जोडिएको छ यतिखेर l यसैले अझै सुझबुझ पूर्ण र सर-सल्लाहका साथ तिमीहरुले काम गर्ने छौ भन्नेमा म विश्वस्त छु l त्यस माथि तिमीहरुको भर्चुअल बैठक हेर्दा र तिमीहरुले बढो प्रजातान्त्रिक रुपमा हरेक एजेन्डाहरुमा छलफल र निर्णय गरेको देख्दा यो देशलाई साँच्चै अघि बढाउछौ भन्ने आश पलाएको छ l देसको मुहार बदलिने छ भन्ने अपेक्षा बढेको छ l

प्रतक्ष चुनावबाट कार्यकारी प्रमुख छान्ने र सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने तिमीहरुको कुरा म जस्ता लाखौं नेपालीलाई मन परेको छ l यसले गर्दा सांसदहरु मन्त्री हुन् जाने खेलमा नलागी कानून र बिधि-बिधान बनाउनमै लागिरहने छन् l त्यसो त यस्तो कार्यकारीले पनि बजेट पास गर्दा र अन्य आफुलाई काम गर्न सजिलो बनाउने कानून निर्माण गर्न संसद कै भर पर्नु पर्छ l त्यसैले यो प्रतक्ष चुनाबी प्रक्रियाद्वारा कार्यकारी प्रमुख छान्ने प्रणाली चाही कमजोरी बिहिन (फ्ल्वलेस) छ भन्ने होइन l यद्यपि भैराखेको प्रणालीले काम गर्न नसकेको अवस्थामा नया प्रणालीमा जान खोज्नु सकारात्मक कुरा हो l कानुनको बिद्यार्थीको नाताले संसद भंग भइसकेको अवस्थामा तुरुन्तै प्रतक्ष कार्यकारी चुन्ने व्यवस्था गर्न जनमत संग्रह नै सजिलो तरिका हो जस्तो लाग्छ l जुन पछी संबिधानमा सजिलै थप्न सकिन्छ l यस्ता कुरा जनताको प्रतक्ष सहभागितामा गरिनु आफैमा राम्रो पनि हो l  निर्वाचन भए पछी संसद मार्फत जनमत संग्रहमा आएका कुराहरु संबिधानमा जोड्न वा परिवर्तन गर्न सकिन्छ l

संबिधान नै नया बनाउनु पर्छ भन्ने होइन l पुरै संबिधान बनाउन लाग्दा फेरी ठुला-ठुला समस्या आउँछन् l बरु तुरुन्तै परिवर्तन गर्नु पर्ने कुरा जनमत संग्रहबाट नै गर्दा बेस होला l यसै मेलोमा के-कसरी देशका नव-युवाहरु आफै सडक  आन्दोलनमा होमिने दिन आयो ? कसरी जेन-जी पुस्ता यो राजनीतक प्रणालीप्रति यति धेरै नकारात्मक हुन पुग्यो ? हामी आम मानिसको बुझाइमा नया पुस्ता राजनीतक रुपमा उदासिन मात्रै छ जस्तो लागेको थियो l तर जेन-जी त हामीभन्दा चनाखो भएर राजनीतिलाई नियाली रहेको रहेछ l जेन-जी आफ्नो ज्यानकै बली दिने गरि कसरी सडकमा आउने बाताबरण बन्यो ? यो कुरा खोतल्नु निकै महत्वपूर्ण काम हो l सबै बर्णन गर्न त निकै गार्हो छ l तैपनि माथि पछिल्लो ४० बर्षमा हामी कहाँ-कहाँ कसरी चुक्यौं भन्ने बिषयमा मुख्य-मुख्य कुराको टिपोट गर्ने प्रयास गरिएको हो l जान-अन्जानमा कुनै निर्दोष व्यक्तिको मन दुखाएँ भने माफी चाहन्छु l

अन्त्यमा ‘जेनजी’ हरुलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना दिंदै यो आलेख समाप्त गर्छु l ती जोसिला युवा-युवती जसले यो देशको लागि आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएर गए, तिनीहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली  ! उनीहरुका आमाबाबु र परिवारप्रति यो देश सदा ऋणी रहने छ l