नेपालमा कहिले शुरु होला रोजगारी सृजना गर्ने राजनीति ?

दिपक ओली

खाडीको उष्ण तातोमा लाखौँ नेपाली युवाको रगत सोस्सिएर, निचोरिएर पसिना झर्छ र त नेपाली बैंकका खाताहरु हरिया डलरले भरिन्छन् l त्यो पैसाले हामी गाडी किन्छौं, पेट्रोल किन्छौं l अनि गाडीमा हुइकिदै भन्छौं, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) ले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र बचाईदिएको छ l फेरी अर्को पुछ्रे प्रश्न मनमनै उब्जिहाल्छ, अनि यो देशलाई ‘रेमिट्यान्स’ले धान्ने चाहिँ कहिलेसम्म हो ?

हुन त यो प्रश्न नवबुज्रुकहरुको आफ्नै भविष्यको चिन्तालाई लिएर उब्जने प्रश्न हो l यो प्रश्नमा न त ति युवाहरुको शारीरिक पीडा अटाएको हुन्छ, न त परिवार, आफ्नोपन र समाजबाट टाढिनुका भावनात्मक आघात महशुस गरिएको हुन्छ l यदि त्यसो भएको भए पक्कै पनि समाजको प्रतिनिधित्व गरिराखेको राज्यले केही न केही कदमहरु चालिसकेको हुन्थ्यो  उनीहरुलाई आफ्नै मुलुकमा जीवन धान्नको लागि l तैपनि यो प्रश्न आफैमा सही छ किनकी विदेशीलाई पाखुरी बेचेर आय आर्जन गर्ने आर्थिक मोडेलले देश र समाजको दिगो उन्नतिमा योगदान गर्न सक्दैन l

खासमा देशको विकासको कडी के हो ? देशको विकासमा के कुराले सबैभन्दा ठुलो महत्व खेल्छ ? हामी देश विकासलाई कसरी मापन गर्न सक्छौं ? गत साल हाम्रो देश कति धनि भएको थियो वा कति गरिव भएको थियो ? के हामीले लिएका आर्थिक नीति र आर्थिक औजारहरु कति हाम्रो माटो सुहाँउदो छन् र हामीलाई उन्नतितिर डोर्याईरहेका छन् ? के प्रतिव्यक्ति आयमा आएको सुधारले देशविकासलाई दर्साउँछ ? कि निर्यात-आयात दरमा आएको सुधारले ? वा मुद्रास्फीतिमा आएको स्थिरताले ? वा रोजगारीमा आएको बढोत्तरीले ?

पश्चिमा देशहरुले ‘जीडीपी'(GDP), ‘पिसिआइ'(PCI), ‘एचडीआइ(HDI)’ अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा आफ्नो अंश जस्ता मापदण्ड बनाएर देशको आर्थिक अवस्थालाइ बुझ्ने तथा बुझाउने गरेको देखिन्छ l तर यी सबैजसो अवधारणाहरु तथ्यांकको निकै जटिल र ‘रिगरस'( झन्झटिलो) संकलन, गणना र विश्लेषणमा आधारित भएकोले र निकै चुस्त अनि पारदर्शी आर्थिक संरचना बनिसकेको अवस्थामा मात्र यसले यकिनन् नतिजा दिनसक्ने हुनाले हाम्रो जस्तो देशमा यी अवधारणा त्यत्ति प्रभावकारी देखिएका छैनन् l

यद्यपी नेपालमा पनि वर्षेनी यस्ता रिपोर्टहरु संयुक्त राष्ट्रसँग विकास परियोजनाको तत्वाधानमा निस्कन्छन् l यी रिपोर्टहरुको प्रमाणीकरण गर्ने वा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउन सक्ने हाम्रो सरकारको ताकत मात्र हैन चासो नै छैन भन्दा फरक पर्दैन, भलै तथ्यांकहरु रास्ट्रिय योजना आयोगले नै उपलब्ध गराएको किन नहोस् l

खासमा हेर्ने हो भने पश्चिमा देशहरुले आफ्नो देशको प्रगतिलाई मापन गर्नको लागि त्यसवर्षमा शृजना गरेको रोजगारीलाई नै मुख्यरुपमा लिने गर्छन् l चुनावी मैदानमा पनि नेताहरुले मुख्यरुपमा म हरेक वर्ष यति रोजगारी शृजना गर्नेछु भन्ने विषयमा नै आफ्ना व्यवहारिक योजनाहरु सहित गरेका प्रक्षेपण हुन्छन् l अमेरिका, फ्रान्स लगायतका देशहरुमा राष्ट्रपतिहरुको  सफलतालाइ मुख्यरुपमा रोजगारीको बढोत्तरीले नै झल्काउने गर्दछ l अमेरिकामा २०२४ मा बेरोजगारी दर ४.१% थियो l विश्व बैंकले नेपालमा १० देखि ११ प्रतिशतसम्म बेरोजगार रहेको देखाएको छ, जुन कुरा सामान्य नेपालीलाइ पत्याउन गाह्रो छ l केही श्रोतहरुलाई पत्याउने हो भने २०२५ को अन्त्यसम्ममा नेपालमा झन्डै २१% प्रतिशतको बेरोजगारी दर कायम हुने छ जुन निकै भयावह र लगभग भोकमारीको अवस्थाको पूर्वानुमान होl

हाम्रो देशका रोजगारीका आयामहरुलाई केही चर्चा गरौँ l प्रथम त रोजगारीको सृजना हुने भनेको उद्योग र व्यवसायबाट नै हो त्यो पनि मुख्यतया निजीबाट व्यवसायबाट l तर नेपालमा निजी व्यवसायको अवस्था कस्तो छ त ? राज्यले निजी उद्योगीहरुलाई कति सहयोग वा सहजीकरण गर्छ त ? नया दर्ता हुने उद्योग र युवा उद्यमीलाइ आकर्षण गर्ने के कस्ता संरचनाहरु छन् त ?

पहिलो कुरा त राज्यले नया उद्यमीलाइ व्यवसाय गर्न आकर्षित र प्रोत्साहन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराबाटै सुरु गरौँ l विकसित देशमा उद्यम गर्न चाहनेलाई निकै आकर्षक खालका प्रोत्साहन र सहुलियत प्रदान गरिन्छ l अझ युवा र प्रविधिमा आधारित उद्यमलाइ त लगानीको लागि निशुल्क आर्थिक सहायता, नपुग पैसा निर्ब्याजी ऋणको रुपमा, ‘मेन्टरिंग’, बजारको सुनिश्चितता लगायतका कति हो कति आकर्षणहरु l किनकी उनीहरुलाई थाहा छ, उद्यम बिना रोजगारी र रोजगारी बिना देश विकास सम्भव छैन l अझ युवा उद्यममा नलागेसम्म देशको मुहार बदल्न सकिदैन l

भारतमै पनि अहिले युवालाइ उद्यमतिर आकर्षित गर्न राज्यले धेरै औजारहरू ल्याएको छ l कम्तिमा पनि युवाले निर्ब्याजी ऋण पाउँछ र धेरै जसो राज्यहरुमा घरेलु उद्योगहरु दर्ता गर्न कुनै खालको शुल्क तिर्नु पर्दैन, न त नेपालको कम्पनी  रजिस्ट्रारको कार्यालयमा जस्तो निर्लज्ज घुस अनि महिनौं दुख दिएर निरुत्साहित नै गरिने खेल हुन्छ l

एक रिपोर्टका अनुसार चीनमा वार्षिकरुपमा २० देखि ३० लाख युवाहरुले नया व्यवसाय शुरु गर्छन् l प्रायजशो युवाको व्यवसायले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज प्रवेश पाउँछ, चाहे त्यो सानो लगानीबाटनै शुरु गरिएको किन नहोस् l चीन, युरोप र अमेरिका जस्ता देशहरुमा ‘क्राउड फंड़ीङ्ग’, ‘भेन्चर क्यापिटल’, ‘गभर्मेन्ट ग्रान्ट’ जस्ता धेरै योजनाहरु हुन्छन् युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न र निश्चिन्त भएर आफ्नो काममा लाग्न l बैंकहरुले बिना झन्झट एक प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण दिन्छन् l तर नेपालमा ?

नेपालमा के कुरा गर्ने ? रक्षक नै भक्षक जस्तो लाग्छ यहाँ l जुन सरकारी कार्यालयले व्यवसाय खोल्न र उद्यम गर्न जनतालाई प्रोत्साहित गर्नु पर्ने हो त्यही कार्यालयका प्रमुखहरु घुस ख्वाएर त्यो कार्यालयमा सरुवा गरेर जान्छन् घुस खान र जनतालाई दुख दिन पाइन्छ भनेर l केहि गरौँ भनेर लागेका युवाहरुको प्रथम दृष्टि मै तेजोबध गर्न र सातो लिन l धेरै युवाहरु भेटिन्छन् , कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र कर कार्यालयका व्यवहारले आजित भएर उद्योग शुरु गरेको केहि समय नहुँदै विदेश पलायनको लागि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने (‘म्यानपावर’) तिर भौतारिएको l

अब बैंक कै कुरा गरौँ l के नेपालका बैंकले युवा वा नया उद्यमीलाइ ऋण दिन्छन् त ? ज्यान गए दिदैनन् l उनीहरुले पहिल्यै धनि भैसकेका व्यापारी, उद्योगी, शहर-बजारमा घर- जग्गा भएकाहरुलाई मात्र ऋण दिने हुन् l व्यवसाय गर्ने ऋण वार्षिक कारोबार र नाफा हेरेर मात्र दिने रे l नयाँ व्यवसाय गर्नु छ, कहाँबाट कारोबार भोल्युम र नाफा देखाउनु ? टिठ लाग्दो कुरा !

नेपालका बैंक कसले खोलेका छन् र तिनले कसलाई ऋण दिन्छन्, ती कुराहरु पहिले नै मिडियामा धेरैपटक आइसकेका छन्, त्यसैले त्यसमा धेरै नजाउँ l तर सरकारीस्तरबाट खोलिएका बैंकले समेत निजी बैंकको सिको गर्दै सक्नेलाई मात्र ऋण दिएपछि युवा र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले नेपालमा व्यवसाय गर्ने भनेको सपना नै भएको छ हाललाई l त्यसैले त नेपालमा अभिवावकले पनि विदेश जानलाइ आफ्नो ज्यानै धरौटी राखेर पनि पैसा जुटाई दिन्छन् भने नेपालमै केहि गर्छु भन्ने छोरा-छोरीलाई पैसा जुटाई दिने त कुरै छोडौं अब बिग्रेर जाने भयो भनेर देखि नसहने अवस्था बन्दै छ l

अब जनताले नेताको भाषणमा भएको अन्तर्य बुझ्न सक्नु पर्यो l नेपाललाई सिंगापुर बनाइदिन्छु, पानीजहाज ल्याइदिन्छु, तुइन काटिदिन्छु जस्ता नेताका गोलमटोल भाषण भन्दा पनि कति रोजगारी शृजना गर्छौ ? कति अरबमा बाफिएका युवालाई देशमा ल्याएर रोजगारी दिन्छौ र कति नयाँ नयाँ उद्योगमा लगानी गर्छौ भनेर सोध्ने बेला आएको छ ? विदेशबाट यति ऋण र अनुदान ल्याएँ भन्ने भन्दा पनि यति वैदेशिक लगानी ल्याएँ भन्ने खालका तथ्यांक सार्वजनिक गर्न भन्नु पर्यो किनकी वैदेशिक सहयोग र अनुदानको धेरै अंश नेताको सेवा, सुविधा, उपचार र भ्रष्ट्राचारमा खर्च हुन्छ भन्ने नेपाली जनतालाइ लाग्न लागेको छ l बरु बैदेशिक लगानी सिधै उद्योग र जनताको रोजगारीमा प्रयोग हुन्छ जस्तो देखिन्छ l यद्यपी यो कुरामा पनि नेपालमा भएका अनुभव मिठा छैनन् l सायद राज्य र कानुन बलियो नभएर वा सायद हाकिम र नेताले यसमा पनि व्यक्तिगत फाइदा खोजेर l तर ली क्यान यु (सिंगापुरलाइ परिवर्तन गर्ने नेता) ले आफ्नो ‘तेश्रो विश्वबाट पहिलो विश्वसम्म’ भन्ने किताबमा स्पष्ट लेखेका छन् ‘सिंगापुरलाई बदल्ने कडी नै वैदेशिक लगानी हो l’

नेपालका धेरै जसो पहाडी जग्गा-जमिन बाँझो हुने अवस्था बनिरहँदा जग्गा एकीकरण गरेर उन्नतखालको प्रविधि प्रयोग गरि नगदे बाली लगाउने खालको कृषि क्रान्ति शुरु गर्न सकिन्छ l यसो गरेमा लाखौं नेपालीलाइ रोजगारी दिन सकिन्छ l मलेसियामा देशैभरि जंगलमा नरिवल रोपिएको छ l एउटा नरिवलको खेतीले मात्रै पनि छुट्टै ‘नरिवल अर्थतन्त्र’ विकास गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा मलेसियामा गएर बुझ्न सकिन्छ l भारतले छुट्टै क्रिकेट अर्थतन्त्र विकास गरेको छ l माल्दिभ्सले रिसोर्ट र पानी मनोरंजनबाट लाखौं पर्यटकलाइ आकर्षण गरेको छ l

नेपालले अर्गानिक कृषि, जडिबुटी, नेपाली संस्कार, हिमाल र हिमाली जनजीवनमा आधारित पर्यटनमा आफूलाई केन्द्रित गरेर रोजगारी र कमाइमा राम्रो उन्नति गर्न सक्छ l लमजुङको घले गाउँ ‘होमस्टे’, भुजुंग गाउँ ‘होमस्टे’, मकवानपुरको चित्लांग ‘होमस्टे’, डोल्पाको रिन्ग्मो ‘होमस्टे’ काभ्रेपलान्चोकको पनौती ‘होमस्टे’, पात्लेखेत ‘होमस्टे’ जस्ता ‘होमस्टे’हरुलाइ हेर्ने हो भने नेपाली स्थानीय स्वाद र स्थानीय संस्कारले पर्यटकलाई तान्न सक्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ l त्यसो त नेपाली युवामा समेत घुमफिर र पदयात्राको समझ र चाहना पछिल्ला बर्षहरुमा बढ्दो छ l यो युवा ‘ट्रेन्ड’ लाइ पनि व्यवसायिकतामा बदल्न सकिन्छ l नेपालमा तत्कालमा पनि अलि जाँगर र सोचसमझ साथ काम गर्ने हो भने धेरै कुरा शुरु गर्न सकिन्छ l नेपालमा कहिले शुरु होला त रोजगारी सृजना गर्ने राजनीति ?