वर्षेनी निकासी कम हुँदै जाने र आयात बढ्दै जाने रोगले मुलुक परनिर्भरताको भुमरीमा परेको छ । यतिसम्म कि, आयातको एक तिहाई पनि निकासी छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा (२०८० साउन १ देखि २०८१ असार मसान्तसम्म) कुल १७ खर्ब ४५ अर्ब ३६ करोडको वैदेशिक ब्यापार हुँदा आयात १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोडको छ भने नेपालबाट जम्मा १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोडको मात्रै निर्यात भएको छ ।
आयात र निर्यात बीचको यो खाडल पछिल्ला वर्षहरुमा झन झन गहिरिँदो छ । उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेगरि नेपालबाट कुनै पनि नयाँ वस्तुको निकासी बढ्न सकेको छैन । विगतकै हस्तकला र पश्मिना तथा गलैँचाले मात्रै निकासी धानिरहेका छन् । विगत २ वर्षदेखि विद्युत र सिमेन्टको निकासी सुरु भएपनि यी दूबै उत्पादनको बजार सिमित छ ।
यसै सन्दर्भमा बिजनेशपाना डटकमले नेपालबाट निकासी बढ्न नसक्नुको कारण, हामीले अख्तियारी गरिरहेको निर्यातसम्बन्धि नीति र नेपालले निर्यातमा फड्को मार्न सक्ने सम्भावनाबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति नरेशलाल श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
पछिल्ला केही वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालबाट भइरहेको निर्यात डेढ खर्ब आसपासमा स्थिर देखिन्छ । निर्यात बढ्न नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?
नेपालबाट निर्यात बढ्न नसक्नुमा पहिलो कारण भनेकै हामीले नयाँ नयाँ वस्तु थप गर्न सकेनौँ । थप्न मात्रै होइन, पहिचान नै गर्न सकेनौँ भन्ने लाग्छ । कार्पेट, पश्मिना, गलैँचा, हस्तकलामा सामानहरु मात्रै निर्यात भइरहेको छ, यी वस्तुहरु भनेका परम्परागत वस्तुहरु हुन् । यी वस्तुहरुको सिमित बजार छ । यी वस्तुहरु गतवर्ष ५ अर्बको निर्यात भयो भने यसपाली अब १० अर्बको निकासी हुन्छ भन्ने हुँदैन । यसपाली ५ अर्बको भयो भने अर्को वर्ष ६ अर्ब होला, फेरि तेस्रो वर्ष साढे ५ अर्बको मात्रै होला । यी यस्ता खालका वस्तुहरु हुन् ।
यसकारण अहिले भइरहेको परम्परागत वस्तुको निर्यातले मात्रै हाम्रो निर्यातको मात्रा बढ्दैन । नयाँ नयाँ वस्तुहरुको विकास र पहिचान गर्नुपर्छ । विश्व बजारमा माग भएका वस्तुहरुको पहिचान गर्न सके निकासी बढाउन सकिन्छ ।
अर्को कुरा, हामीले हाम्रा उत्पादनको बजार टाढा टाढा मात्रै हेर्नु हुँदैन । नयाँ वस्तु विकास गर्दा अमेरिका र युरोपलाई मात्रै हेरेर होइन कि भारतीय बजारलाई हेर्नु जरुरी छ । २ वर्ष अगाडी निर्यात बढेर २ खर्ब जति पुगिसकेको थियो, किनकी त्यतिबेला नेपालबाट भारतमा पाम आयल र भटमासको तेल बढी जान्थ्यो । नेपालबाट कुनै वस्तुको आयात बढ्नासाथ त्यसलाई सकेसम्म भारतमा रोकिन्छ । पाम आयल यसैको शिकार भयो । पाम आयल र भटमासको तेल निरन्तर भारतमा निकासी हुन्थ्यो भने नेपालको निर्यात ३ खर्ब पुगिसक्थ्यो, तर भारतले रोकिदियो ।
विगतमा प्लाइउडको पनि राम्रो निकासी भइरहेको थियो तर, यसलाई पनि भारतले रोक्यो । अलैँची, अदुवा, चिया लगायतका वस्तुमा पनि यस्तै भइरहेको छ ।
यसकारण भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध व्यवसायका लागि पनि जहिल्यै महत्वपूर्ण हुन्छ । भारतले चाह्यो भने नेपाललाई माथि लैजान सक्छ । यसको उदाहरण भुटान र बङ्गलादेश हुन् । भारतले उदारता देखाएकै कारण यी दुइ देशले अर्थतन्त्रमा निकै उपलब्धि हाँसिल गर्न सकेका हुन् । तर, नेपालको हकमा राजनीति झगडाको असर व्यवसायमा परिरहेको छ ।
यसर्थ, हामीले हाम्रो लागि ठूलो बजार भारत हो भनेर सोच्न जरुरी छ । अहिले भइरहेको निर्यातमध्ये पनि ६५/७० प्रतिशत बजार भारत नै हो । भारतसँग मित्रवत् व्यवहार गर्दै राजनीतिक मात्रै नभई व्यवसायिक कुटनीति पनि अपनाउने हो हामीलाई माथि जान सजिलो हुन्छ ।
अर्को कुरा, हामीले अमेरिकी र युरोपियन बजारलाई केन्द्रित गर्न पनि सक्ने अवस्था छ । यसका लागि नयाँ नयाँ उत्पादन दिन सक्नुपर्छ । जस्तोः अहिले नेपालबाट छुर्पीको निकासी राम्रो भइरहेको छ । ‘फेल्ट’ पनि नयाँ उत्पादन नै भयो । जडिबुटीको उत्पादन र एक तहको प्रशोधन गर्न सक्ने भनेपनि राम्रो सम्भावना छ । अझ सकेसम्म औषधि नै बनाएर निर्यात गर्दा यसमा ठूलो भ्यालू एड हुने देखिन्छ ।
कृषिमा पनि हामीले नयाँ नयाँ उत्पादन दिन सक्नुपर्छ । हामीसँग फलफूल खेतीको राम्रो सम्भावना भएकाले दुबई र त्यस क्षेत्रका देशमा नेपाली फलफूलको ठूलो बजार विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ । पानीलाई पनि प्रशोधन गरेर निकासी गर्न सकिने अवस्था छ ।
डेढ वर्ष जति अगाडी विश्व बैंकका अर्थशास्त्री गोन्जालो भरेलाले आफूहरुले अध्ययन गर्दा अहिले नै नेपालले साढे ११ खर्बको निर्यात गर्न सक्ने देखिएपनि डेढ खर्बको मात्रै निर्यात गरिरहेको र १० खर्बको निर्यात हराइरहेको छ भनेका थिए । विश्व बैंकका अर्थशास्त्रीले भने जस्तो हाम्रो निर्यात हराइरहेको मान्न सकिन्छ ?
विश्व बैंकले नेपालको निर्यात सम्भाव्यताबारे अध्ययन नै गरेको सुनेको छु, तर मैले त्यो प्रतिवेदन हेर्न पाएको छैन । मलाई लाग्छ, विश्व बैंकले गरेको उक्त अध्ययनमा नेपालबाट कुन कुन वस्तु तथा सेवाको निर्यात सम्भावना छ भन्नेबारे पनि उल्लेख भएको होला ।
तर, नेपालको शत् प्रतिशत कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने वस्तु अत्यन्त न्यून छ । हातेकागज, छुर्पी, चिया, अदुवा र कफी हो । अहिले सिमेन्टको निर्यात केही मात्रामा भइरहे पनि यसको कच्चापदार्थ कोइलाको आयात गर्नैपर्छ । कच्चा पदार्थमा पनि हामी भारतसँगै निर्भर छौँ ।
हामी कि खानीजन्य उत्पादनमा जानुपर्यो, खाडीका देशले पेट्रोल उत्खनन् गरे जस्तै । हाम्रोमा त ढुङ्गा गिट्टीको निकासी गर्ने भनियो भने चुरे पर्वत सिध्याउने भयो भनेर राजनीति भइहाल्छ ।
जडिबुटीको सम्भावना भएपनि त्यसको मात्रा ठूलो हुन सक्दैन । सिमित क्षेत्रमा उब्जनी हुने र त्यसको मात्रा पनि सिमित हुने भएकाले जडिबुटी निकासीबाट ब्यापार घाटामा ठूलो योगदान हुन्छ भन्ने खासै देखिँदैन । यसलाई त यहीँ प्रशोधन गर्ने, औषधि बनाउने बाटोमा जानुपर्छ । यसकारण नेपालको आफ्नै मौलिक कच्चापदार्थबाट हुने उत्पादन मैले चाहिँ देखिरहेको छैन । पहिलो कुरो नै हामीले यस्ता उत्पादनको विकास र पहिचान गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपालमै कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने सरकारको नीति चाहिन्छ ।
गलैँचालाई, स्वीटरलाई चाहिने ऊन न्यूजिल्याण्डबाट आयात हुन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तो उन उत्पादन गर्न सकिन्छ । हिमाली भेगमा त्यति धेरै जग्गा छ, त्यहाँ न्यूजिल्याण्डबाट भेडा ल्याएर पालन गर्ने हो भने त्यस्तै क्वालिटीको ऊन निकाल्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा अहिले पालन गरिएका भेडाबाट उच्च गुणस्तरको ऊन निस्कँदैन । तिब्बती भेडाबाट पनि त्यति राम्रो ऊन आउँदैन । न्यूजिल्याण्डको भेडाबाट चाहिँ लामो लामो रेसायुक्त ऊन निस्कन्छ । यसकारण ऊनका लागि न्यूजिल्याण्ड प्रख्यात छ ।
मैले भन्ने खोजेको के हो भने, कुनै वस्तु १० अर्बको निकासी गर्दा त्यो वस्तु बनाउन चाहिने ५ अर्बको कच्चापदार्थ आयात भएको हुनु भएन । अहिले चीनको उत्पादन र निर्यात नीति हेर्ने हो भने उनीहरुले विश्व बजारमा पठाउने उत्पादनमा ९५ देखि शत् प्रतिशतसम्म कच्चापदार्थ आफ्नै प्रयोग गर्छन् । भारत पनि करिब करिब यस्तै भइसक्यो । यसकारण हामीले पनि स्वदेशमै कच्चापदार्थको उपलब्धता हुने गरि नीति बनाउन आवश्यक छ ।
यहाँले माथि नेपाली उत्पादनको निकासीका लागि भारतीय बजारलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्नुभयो । यसलाई अलि स्पष्ट गर्दिनुहोस् न !
भारत जुनसुकै उत्पादनका लागि पनि आफैँमा ठूलो उत्पादक हो । क्वालिटीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, हामीले क्वान्टिटीमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ । अर्को कुरा, भारतसँग हाम्रो सहज पहुँच छ । भारतसँग हामी नेपालीको ‘पिपुल टू पिपुल कनेक्शन’ छ ।
चीन पनि हाम्रो बजार त हो, तर चीनसँग सहज पहुँच छैन । यद्यपी बढाउँदै लैजाने कुरामा सरकार र व्यवसायी लाग्नुपर्ने कुरा त छँदैछ ।
अर्को कुरा, अलैँचीकै कुरा गर्दा पनि कुल निर्यातको ९५ प्रतिशत निर्यात भारतमा हुन्छ । बाँकी ५ प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तान, बङ्गलादेश लगायतका देशमा बाँडिने हो ।
अहिले अलिअलि निर्यात भएर आशा जगाएको सिमेन्ट छ, त्यो पनि भारतमै गइरहेको छ । भारतभन्दा टाढा जान सक्ने सम्भावना पनि कम छ ।
यसकारण भारतको जुन ठूलो बजार छ, जसमा हामी भारतीय जनतासँग पनि जोडिएका छौँ, त्यसका लागि भारतलाई नै प्रमुख बजार मानेर हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले पनि भारत सरकारसँग सौहार्दपूर्ण व्यवसायिक सम्बन्ध कायम गर्ने नीति लिनुपर्छ ।
चीनमा भइरहेको निर्यातको वास्तविक तथ्याङ्क आउँदैन भन्ने गरिन्छ । निकासीकै वास्तविक तथ्याङ्क नआएपछि त्यसबापत प्राप्त भएको भूक्तानी पनि रेकर्डमा नदेखिने होला । अझ हुण्डी जस्ता गैरकानुनी प्रणालीमार्फत कारोबार हुन्छ भन्ने पनि चर्चा छ । यो कत्तिको यथार्थ हो ?
यी विषय भन्सार विन्दुबाटै नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय हुन् । कुनै व्यवसायीले ५ हजार वर्ग मिटरको निर्यात गर्दा ५ सय भनेको छ भने त्यहीँबाट समात्नुपर्यो नि । जुन भ्यालू देखाएर निर्यात भइरहेको छ, त्यस अनुसार छ कि छैन वा बढी छ कि, घटी छ की भनेर हेर्न बसेका निकायहरुले हेर्नुपर्छ । मुख्य कुरा के हो भने भ्यालू अनुसारको भूक्तानी नेपालमा आएको देखिनु पनि पर्यो ।
उत्तरतिरका जति पनि नाकाहरु छन्, ति नाकाहरुबाटै तस्करी र दुइ नम्बरी काम भइरहेको छ । यो हेर्ने काम सरकारको, भन्सार विभागको हो ।
अर्को कुरा के छ भने, ‘बार्टर सिस्टम’ गरेको पनि सुनिन्छ । नेपाली सामान चीन जाँदा त्यसको पैसा उतै बस्छ भन्ने पनि कुरा आएका छन् । हुण्डिबाट भूक्तानी भइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्न सरकारले नै कडाई गर्नुपर्छ । भूक्तानीमा असहज छ, त्यसको सम्बोधन राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय मिलेर गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, साँच्चै भन्ने हो भने अहिले उत्तर तिरको व्यापार पारदर्शी चाहिँ छैन ।
युरोपमा सामान पठाउँदा यति पारदर्शी छ कि, १ डलर पनि तलमाथि हुँदैन । १ लाख डलरको अर्डर लिएर ९९ हजार डलरको मात्रै सामान पठाइयो भने पनि तुरुन्तै कारबाही हुन्छ । युरोपतिर यसरी नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम छ, तर नेपाल र चीनको हकमा यस्तो छैन ।
चीनबाट भूक्तानी लिन पेमेन्टको समस्या छ भन्ने व्यवसायीको गुनासो छ । यो समस्याले पनि व्यवसाय पारदर्शी हुन नसकेको हो कि ?
‘क्रस बोर्डर पेमेन्ट’मा तुलनात्मक रुपमा उत्तरतिर समस्या छ । व्यवसायीहरुले यसकारण पनि समस्या झेल्नु परेको छ । मैले सुनेसम्म छ, चिनियाँ व्यवसायीहरु ठमेलमा बसेर ‘वी च्याट’बाट पेमेन्ट पनि लिने, पेमेन्ट पनि गर्ने गर्छन् भन्ने छ । वी च्याटसँग नेपालका बैंकहरु लिङ्क भएका त हुँदैनन् होला । तर, यो कसरी भइरहेको छ ? साँच्चै भइरहेको हो भने सरकारलाई नै घाटा होला । यसतर्फ पनि सरकारी निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।
पमेन्टको सम्बन्धमा नेपाली व्यवसायीहरुले समस्या भोगिरहेको यथार्य हो । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, दूबै देशका दूतावास को को बस्नुपर्ने हो, बसेर छलफल गरेर सरल माध्यम बनाउन जरुरी छ ।
पेमेन्टमा मात्रै नभई भन्सार विन्दुमा नेपाल पक्षको भन्दा चिनियाँ पक्षको लापरबाही बढी छ । यो पनि कन्ट्रोल गर्नु आवश्यक छ । कसरी लापरबाही छ भन्दा, उदाहरणका लागि १ करोडको सामान चिनियाँ भन्सारले ५ लाख, १० लाखमा छोडिदिन्छ । बाँकी पैसा उताको पार्टीले त छोड्दैन, त्यस्तो पैसा हुण्डिबाट भूक्तानी भएको हुन सक्छ । १ करोडको सामानको मूल्याङ्कन १० लाख गरेर भन्सारबाट छुट्दा सरकारले पनि राजस्व गुमायो ।
यसकारण उत्तरतर्फको व्यापारलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि वाणिज्य मन्त्रालय, भन्सार विभाग लगायतका जुन जुन निकाय जोडिने हुन्, तिनले आवश्यक छलफल गरेर प्रष्ट मेकानिजम् नबनाएसम्म वास्तविक तथ्याङ्क आउँदैन ।
अन्तिममा, विदेशी मुद्रा आर्जनमा निकासीको योगदान कमजोर बन्दै गएको छ । तर, अहिले जुन जुन स्रोतबाट डलर आइरहेको छ, त्यो स्रोत दीगो नहुन सक्छ भनेर विभिन्न एजेन्सीहरुले चेतावनी पनि दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा निकासी बढाउन कस्तो खालको नीति चाहिने देख्नुहुन्छ ?
विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि दीगो र बलियो स्रोत भनेकै निर्यात र पर्यटन हो । अहिले देशमा पसिना बगाएर उत्पादन बढाउँदै त्यस्तो उत्पादन निकासी गर्नुपर्ने युवाहरु विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन् । उनीहरुबाट आएको रेमिट्यान्स देखेर सरकार खुशी भएर बसेको छ । तर, रेमिट्यान्स विदेशी मुद्रा आर्जनको दीगो स्रोत होइन, जुनसुकै बेला श्रम गन्तव्य मुलुकले विदेशी कामदार नलिने भनिदिन सक्छन् । मैले बारम्बार यो कुरा उठाउँदै आएको छु ।
केही समय अगाडीकै अवस्था हेर्दा पनि छर्लङ्ग हुन्छ । इजरायलबाट रातारात नेपालीहरु फर्किनुपर्छ भनेर कसैले सोचेको थिएन, तर अवस्था त्यस्तै आइपर्यो । केही दिन अगाडी मात्रै बङ्गलादेशबाट पनि रातारात सयौँ विद्यार्थीहरु फर्किनुपर्यो । मध्यपूर्वमा पनि तनावको स्थिति बढ्दै छ । भोली त्यहाँ पनि इजरायल र बङ्गलादेशबाट जस्तै रातारात मान्छे फर्काउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
दोस्रो कुरा, मध्यपूर्वको भौतिक विकास चरम विन्दुमा पुगिसकेको छ । भौतिक संरचना निर्माणमा काम गर्नेगरि जति पनि नेपालीहरु खाडीका देशमा पुगेका छन्, उनीहरुलाई त्यहाँको सरकारले जुनसुकै बेला पनि फर्कादिन सक्छ । कतारले विश्वकप खेलाउनका लागि स्टेडियम र अन्य पूर्वाधार बनाउन लाखौँ नेपाली कन्ट्रक्शनमा लग्यो, विश्वकप सकिएपछि त्यो क्रम घट्यो । अन्य देशमा पनि क्रमशः घट्दै छ ।
यसकारणले गर्दा जुनै पनि बेला रेमिट्यान्स घट्न सक्छ । यसतर्फ सचेत भएर हामीले निर्यात बढाउने कुरामै बढी केन्द्रित भएर नीति बनाउनुपर्छ । नयाँ नयाँ वस्तुको पहिचान गर्ने र तिनको बजारीकरण गर्ने काममा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।
साथै, विदेशी मुद्रा आर्जनको अर्को स्रोत पर्यटन पनि भएकाले पर्यटन पूर्वाधारको विकास र नयाँ नयाँ गन्तव्यको पहिचान गर्नुपर्छ । हामीले संख्या भन्दा पनि ‘क्वालिटी टुरिजम’मा फड्को मार्न जरुरी छ ।
