Wednesday, November 6, 2024
spot_img

‘मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँदै कोभिड अगाडिको अवस्थामा जानुपर्छ’ राजेन्द्र मल्लको अन्तर्वार्ता

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेको छ भने केन्द्रीय बैङ्क आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटिरहेको छ । बजेटका उदेश्य र प्रावधानबारे जानकार भईसकेका उद्योगी व्यवसायीहरु अब मौद्रिक नीति कस्तो आउला भनेर चासोका साथ पर्खाइमा छन् ।

हामीले बजेटको समग्र प्रतिक्रियासहित अब राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले १८६० अर्बको बजेट ल्याएको छ । समग्र बजेटबारे यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?

यसपालिको बजेटले पनि राजस्व लक्ष्य बढी राखेको छ । सरकारले १२ खर्ब ६० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, यो चुनौतीपूर्ण छ । राजस्व संकलन चालु आर्थिक वर्षमै करिब २० प्रतिशतले घटेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यो घटेको २० प्रतिशत कभर गरेर अर्को थप २० प्रतिशत बढी लक्ष्य राखिएको छ । यसको अर्थ अहिले संकलन भएको राजस्वमा थप ३९/४० प्रतिशत बढी संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, यो चुनौतीपूर्ण छ ।

अर्थतन्त्रका सूचकहरु सुस्त छन् । यस्तो अवस्थामा वास्तविक क्षमता अनुसारको बजेट बन्नुपथ्र्यो । हामीकहाँ सुरुमा ठूलो आकारको बजेट बनाउने, विकासका आयोजनाहरुमा कनिका छरेजस्तो बजेट हालिदिने, समयमा भूक्तानी नदिने र समीक्षामार्फत बजेटको आकार नै घटाउने गलत अभ्यास विगतदेखि नै भइरहेको छ । यसकारण विकास निर्माणको काम अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेको छ । ५ करोडको पुल बनाउन ५ वर्ष लगाउने, यसको पनि समयमै निकासा नहुने अवस्था छ । यसले एकातर्फ लागत बढ्दै जाने र अर्कोतर्फ उपभोक्ताले सास्ती पाइरहेका हुन्छन् ।

उदाहरणका रुपमा हेर्ने हो भने चक्रपथ बिस्तारको दोस्रो खण्डको कलंकीदेखि महाराजगञ्जसम्मको सडक आयोजना मात्रै हेरे पुग्छ । १५ वर्ष भइसक्यो अझैसम्म निर्माण सकिएको छैन । चिनियाँ सहयोगमा बन्ने यो चक्रपथ बिस्तार परियोजनाको काम पनि हामीले गर्नुपर्ने ‘साइट क्लियरेन्स’को काममा ढिला गर्दा रोकिएको भन्ने छ । यस्ता धेरै पूर्वाधार आयोजनाहरु छन्, जसमा हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम समयमै नगर्दा अर्थतन्त्रमै ठूलो प्रभाव परिरहेको छ । यतातर्फ बजेटले खासै परिवर्तन गर्ने खालको नीति अख्तियारी नगरेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

सँगै, वित्त नीतिले विकास खर्चका लागि जुन रुपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने त्यो हरेक वर्ष खुम्चिँदो छ । चालु खर्च बढिरहने तर विकास बजेट थोरै विनियोजन हुने र विनियोजन भएको पनि खर्च नहुने समस्या छ । बजेटले चालु खर्चमा मुठ्ठी कस्नुपर्ने र विकासका लागि गतिशील र उत्पादनशील क्षेत्रमा बजेट बढी विनियोजन गर्नुपर्नेमा त्यो विगतदेखि नै हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण हामीकहाँ चालु खर्चकै लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । अहिले आन्तरिक र बाह्य गरेर सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा बढी भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आन्तरिक र बाह्य गरेर झण्डै साढे ५ खर्ब ऋण थप्ने कुरा छ । यसरी लिइने ऋण विकास निर्माणमा खर्च हुनुपर्नेमा चालु खर्चका लागि उपयोग हुने गरेका हामी चिन्तित छौँ । किनकि, राजस्वले चालु खर्च नधान्ने भएकाले ऋण लिएको पैसा चालु खर्चमा लगाउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी उधारोमा घ्यू खाने प्रवृत्ति ठीक होइन ।

हामीकहाँ परियोजना छनोट पनि वैज्ञानिक भएन । जताततै कनिका छरेजस्तो बजेट हाल्नुभन्दा पनि दुईवटा, तीनवटा जति सकिन्छ ठूला परियोजना बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । जसले जता माग्छ, त्यतै बजेट राखिदिने, ठेक्का पनि लगाउने तर बजेट निकासा नहुने समस्या नै अहिलेको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको छ । विकास बजेट २० प्रतिशत हाराहारी छ, चालु र वित्तीय व्यवस्थापनमा ८० प्रतिशत खर्च छ । चालु खर्चमध्ये पनि सामाजिक सुरक्षामा बढी हिस्सा छ । विनियोजन भएको २० प्रतिशत विकास बजेटमध्ये पनि जम्मा १० प्रतिशत जति मात्रै खर्च हुन्छ । यसकारण हामीले फजुल खर्च जति घटाउन सक्थ्यौँ त्यता खास ध्यान दिइएको पाइँदैन ।

सरकारले बजेटमार्फत ३३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ, यसले तरलतामा प्रभाव पर्छ भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ६ खर्ब माथि तरलता रहेको अवस्था छ । तर, यो पैसा लगानी भइरहेको छैन । बजारमा अधिक तरलता भएकै कारण केन्द्रीय बैङ्कले तरलता खिचिरहेको छ । कर्जा प्रवाह हुनसकेको भए केन्द्रीय बैङ्कले तरलता खिच्नुपर्ने थिएन ।

वित्तीय संस्थामा डिपोजिट आउने, निजी क्षेत्रमा लगानी नहुने र राष्ट्र बैंकले त्यो डिपोजिट खिच्ने क्रमले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । बैङ्कमा भएको पैसा लगानी नहुनु भनेको आम उद्यमी व्यवसायीसहित जनताको पनि मनोबल खस्किनु हो । कतिबेला के नीति आउने हो र अप्ठेरो पर्ने हो भन्ने सबैलाई त्रास छ । त्यो त्रास हट्ने गरी खुला रुपमा निजी क्षेत्रले काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । जबसम्म खुला रुपमा काम गर्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म लगानी हुँदैन । लगानी नभएपछि रोजजारी सिर्जना हुँदैन, राजस्व संकलन बढ्दैन । यसकारण के गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर, निजी क्षेत्रका सुझाव अनुसार नीतिहरु बन्नुपर्छ ।

बजेटले निजी क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने केही नीतिहरु व कार्यक्रमहरु घोषणा भएको देखिन्छ कि देखिँदैन ?

कृषि दशकको घोषणा भएको छ । १० वर्षे सूचना प्रविधिको एउटा बृहत् योजना आएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा १६ लाख विदेशी पर्यटक ल्याउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । जलविद्युतमा अहिले २९ सय ४० मेगावाट उत्पादन रहेकोमा १५६० मेगावाट थप गरेर ४५ सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । यी राम्रा र सकारात्मक पक्ष हुन् । हामी निजी क्षेत्रको तर्फबाट यी कुराहरुलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई अपिल गर्दछौँ । बोल्नका लागि बोलिदिने र कार्यान्वयन चाहिँ नगर्ने हुनुभएन । यसकारण बजेटमा घोषणा भएका यी केही लक्ष्यहरु पूरा गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर ‘एक्सन प्लान’ नै बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले देखेका सम्भावनाका क्षेत्रहरुलाई चाहिँ बजेटले कत्तिको ध्यानपूर्वक सम्बोधन गरेको छ ?

अहिले आयात निर्यातमा ठूलो खाडल छ । निर्यातको तुलनामा आयात मोटामोटी १० गुणाले बढी छ । हामी कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि वार्षिक खर्बौको खाद्य वस्तु आयात गरिरहेका छौँ । कृषिमा जतिसक्दा चाँडो कसरी हुन्छ, आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा हामी जानुपर्छ । अहिले जग्गाजमिन बाँझो भएर बसिरहेको छ, त्यसलाई उत्पादनमा जोड्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ । यसका लागि केन्द्र सरकारको मात्रै कुरा होइन, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार गर्न सक्ने ठाउँ छ । बाँझो जमिनलाई चक्लाबन्दी गरेर हुन्छ कि, अरु कुनै व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाएर हुन्छ, त्यसबाट उत्पादन प्राप्त हुने गरी विधि नबनाई नहुने अवस्था छ । कृषिजन्य उत्पादनमा सरकारले सन्दर्भ मूल्य तोकेर किसानले बिक्री गर्न नसकेको वस्तु खरिद गर्नका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा एउटा कम्पनी नै खडा गर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास चीनमा छ, भारतमा पनि सुरु भएको छ । हाम्रो देशमा पनि यसो गर्न सकियो भने उत्पादन बढ्न गई हामी आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढ्न सक्छौँ ।

अर्को कुरा, प्राकृतिक स्रोतका रुपमा हामीसँग वन पैदावरको पनि अपार सम्भावना छ । ढलेको, सुकेको काठहरुलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई पनि व्यवसायिक बनाउन सकिन्छ । एकातर्फ त्यसको उपयोग गर्दा आयात प्रतिस्थापन हुन्छ भने निर्यात पनि बढ्न जान्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, त्यस्ता काठहरुलाई हाम्रो काष्ठकलासँग जोड्न सकिन्छ । हामी वर्षौदेखि ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्दै आएका छौँ, तर यस्तो मुलुकले अर्बौको काठ आयात गरिरहेको छ । हामीले काठ आयात गर्ने कुरालाई क्रमशः बन्द गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ । हाम्रो वनमा ढलेका, लडेका, सुकेका काठहरु प्रयोग गर्ने र त्यसको ठाउँमा वृक्षारोपण गर्दै जाने काम देशव्यापी रुपमा गर्नुपर्छ । नेपालको धनका रुपमा रहेको हरियो वनलाई वस्तुपरक बनाऔँ । वन पैदावरलाई व्यवसायिकरण गरी ढलेका, सुकेका रुखहरुलाई सदुपयोग गरौँ र तिनको ठाउँमा वृक्षारोपण गरौँ ।

जडिबुटीको पनि उत्तिकै सम्भावना छ । गाँजालाई औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोगमा लगाउने गरी त्यसको व्यवसायिक खेती खुलाउने कुरा आइरहेको छ । हामीले जडिबुटीलाई कच्चा पदार्थका रुपमा मात्रै होइन, त्यसलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्नसक्छौँ । यसो गर्न सकिएको अवस्थामा हाम्रो अहिले भइरहेको निर्यात १० गुणाले बढाउन सक्छौँ । यतातिर पनि विशेष कार्यक्रम र योजना सरकारले ल्याउन आवश्यक छ, निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर जान तयार छ । यी क्षेत्रहरुमा बजेटले छुनचाहिँ खोजेको छ तर पर्याप्त छैन ।

विगत झण्डै ३ वर्षदेखि अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा निजी क्षेत्रसहित सरकार पनि परिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्र चलयमान बनाउनेमा निजी क्षेत्र कत्तिको आशावादी छ ?

सरकारले जुन जुन कार्यक्रमहरु बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुप¥यो । अहिले १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकिएर १६औँ योजना लागू हुने चरणमा छ । १५औँ योजनाले लिएका लक्ष्यहरु समग्रमा हेर्दा १० प्रतिशत पनि पूरा भएनन् । अब १६औँ योजना सुरु हुँदैछ, १६औँ योजनाले लिएका लक्ष्यहरु जुनसुकै हालतमा पूरा हुनैपर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ । हाम्रा बजेट, नीति कार्यक्रमले पनि पञ्चवर्षीय योजना अनुसारका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ ।
बजेट आइसकेको छ, अब सबैको ध्यान राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिमा छ । मौद्रिक नीतिले बजेटलाई सघाउने गरी प्रावधानहरु ल्याएको अवस्थामा अहिलेको मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार भएर जान सक्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।

अहिले निजी क्षेत्रले बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल भएन भन्ने गुनासो गरिरहेको छ । राष्ट्र बैङ्कले उपभोक्ता माग नै घटाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउँदा त्यसको असर सरकारी राजस्वमा प¥यो भन्ने आम बुझाइ छ । अब राष्ट्र बैङ्कले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ला ?

राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नै आगामी दिनमा लचिलो र बजारमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउने कुरा गरिरहेको छ । यो सकारात्मक छ । मौद्रिक नीति जहिल्यै पनि मुलुकको आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्दछ । राष्ट्र बैङ्कले विगतका कतिपय प्रावधानहरु कसिला खालका ल्याएको छ, अहिले क्रमशः त्यस्ता नीतिहरुलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको पनि छ । अब थप परिस्कृत र खुकुलो बनाउँदै कोभिड–१९ अगाडिको अवस्थामा जानुपर्छ ।

अहिले पनि ५० लाखभन्दा माथिको घरकर्जा र सेयर कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशत छ । विगतमा १५० प्रतिशत थियो, राष्ट्र बैङ्कले घटाएर १२५ प्रतिशत त बनाएको छ, तर यसलाई अझै घटाएर १ सय प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्छ । यसो गर्नासाथ अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्साले राहत महशुस गर्नेछ र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।

अर्को कुरा, चालु पूँजी कर्जा प्रावधानले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई असजिलो भएको छ । यसलाई पनि समयसापेक्ष बनाउन केन्द्रीय बैङ्कले कोशिस गरेको छ । तर, अझैपनि पर्याप्त भएको छैन । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि बैङ्क र ऋणीबीच आपसी समझदारीमा कर्जा लेनदेन हुने बाटो बनाइदिनुपर्छ । विगतमा जुन हिसाबले अर्थतन्त्रले बाटो समातेर हिँडिरहेको थियो, यस्ता केही प्रावधानले अर्थतन्त्र हिँडिरहेको बाटोमा अवरोध सिर्जना भएको छ । अब पुनः मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउनका लागि चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी प्रावधानमा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले यतातर्फ ध्यान दिनेछ भन्नेमा हामी आशावादी पनि छौँ ।

बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । तर, पछिल्ला दुई वर्षमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा औसतमा ४ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि ठूलो कर्जा प्रवाह हुने सम्भावना कम छ । यस्तो अवस्थामा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव होला ?

अहिलेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धि मोटामोटी साढे ३ प्रतिशतको आसपासमा छ । आर्थिक वर्ष सकिन लागिसक्यो । भनेपछि, अब अर्को वर्ष एकैचोटी अहिलेको तुलनामा दोब्बर आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन । अहिले विश्वव्यापी रुपमै महँगी बढेर गएको छ, हामी आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएकाले त्यसको सोझो असर हामीलाई पर्छ । हामीले विश्व बजारमा हरेक वस्तु डलरबाट किन्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यही डलरको भाउ हरेक दिन बढिरहेको छ । यसकारण ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण छ ।

अर्को कुरा, उद्योगी व्यवसायीमा कर्जा प्रवाह बढाएर मात्रै पनि आर्थिक वृद्धि हुने होइन । हो, उद्योगी व्यवसायीमा लगानीका लागि मनोबल बढ्दा त्यसले रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा सकारात्मक योगदान दिन्छ र फलस्वरुप आर्थिक वृद्धिदरमा पनि योगदान पुग्छ । यद्यपि, निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाएर मात्रै पुग्दैन । सरकारले विकास निर्माणको काम बढाउनुपर्छ, विकास बजेटको खर्च गर्नुपर्छ, निर्माण सकिएका परियोजनाहरुको भूक्तानी दिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको ठूलो हिस्सा त सरकार हो । सरकारले बाह्रै महिना समान दरमा विकास बजेट खर्च हुने गरी योजना बनाउनु आवश्यक छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आएर मात्रै बजेट निकासा हुने जुन पद्धति छ, यो बेठीक छ । सरकारी बजेट खर्चका लागि ‘टाइम बाउण्ड एक्सन प्लान’ बनाएर जानुपर्छ । जसले बाह्रै महिना अर्थतन्त्र चलायमान गराउन मद्दत गर्छ । यसकारण अर्थतन्त्र चलायमान नभएको अवस्थामा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्दैन ।

यस आधारमा सरल तरिकाले कर्जा प्रवाह पनि हुनसक्ने र सरकारले पनि आफूले गर्नुपर्ने विकास बजेट समयमै खर्च गर्ने पद्धतिको विकास गरेर जानुपर्छ । उद्यमी व्यवसायी पनि उधारोमा सामान बेच्ने, सरकार पनि उधारोमा काम लगाउने, काम लगाएबापत निर्माण व्यवसायीलाई भूक्तानी नदिने जुन परिपाटी छ, यसले पैसा आउँछ भनेर कागजमा नाफा देखिने र त्यसबापत कर पनि तिर्नुपर्ने तर हातमा पैसा नहुने र कहिले आउँछ भन्ने पनि ठेगान नहुने अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई नै गिजोलेको छ । यो कुरा सुधार गरेर जानुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।

यो अन्तर्वाता बिजनेश पाना त्रैमासिक म्यागेजिनको पहिलो अङ्कबाट साभार गरिएको हो । 

 

spot_img
spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित

विश्वभर निकै प्रतिक्षा गरिएको अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीबाट...

विश्व बैंकको सहयोगमा ७२ अर्बका पाँचवटा आयोजनाको तयारी फास्ट ट्रयाकमा

विश्व बैंकको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन गरिने करिव ७२ अर्ब...

चीनबाट सिचुआन एयरलाइन्सको जहाज बिहीबार पोखरा आउँदै

सिचुआन एयरलाइन्सको जहाज चीनको कुन्मिङबाट बिहीबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा...

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बन्ने निश्चित, अमेरिकालाई फेरि महान बनाउने घोषणा

विश्वभर निकै प्रतिक्षा गरिएको अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीबाट...

लकिङ खुलेपछि हाथवेले बेच्यो चन्द्रागिरी हिल्सको २ लाख ३२ हजार कित्ता शेयर

चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको लकइन अवधि खुलेपछि चन्द्रागिरी हिल्सको संस्थापक...

हाथवे इन्भेष्टमेन्टका कुन संचालकसँग कति छ कम्पनीको शेयर ?

हाल हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडमा ६ जना संचालक रहेका...
spot_img
spot_img