सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेको छ भने केन्द्रीय बैङ्क आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटिरहेको छ । बजेटका उदेश्य र प्रावधानबारे जानकार भईसकेका उद्योगी व्यवसायीहरु अब मौद्रिक नीति कस्तो आउला भनेर चासोका साथ पर्खाइमा छन् ।
हामीले बजेटको समग्र प्रतिक्रियासहित अब राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकारले १८६० अर्बको बजेट ल्याएको छ । समग्र बजेटबारे यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?
यसपालिको बजेटले पनि राजस्व लक्ष्य बढी राखेको छ । सरकारले १२ खर्ब ६० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, यो चुनौतीपूर्ण छ । राजस्व संकलन चालु आर्थिक वर्षमै करिब २० प्रतिशतले घटेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यो घटेको २० प्रतिशत कभर गरेर अर्को थप २० प्रतिशत बढी लक्ष्य राखिएको छ । यसको अर्थ अहिले संकलन भएको राजस्वमा थप ३९/४० प्रतिशत बढी संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, यो चुनौतीपूर्ण छ ।
अर्थतन्त्रका सूचकहरु सुस्त छन् । यस्तो अवस्थामा वास्तविक क्षमता अनुसारको बजेट बन्नुपथ्र्यो । हामीकहाँ सुरुमा ठूलो आकारको बजेट बनाउने, विकासका आयोजनाहरुमा कनिका छरेजस्तो बजेट हालिदिने, समयमा भूक्तानी नदिने र समीक्षामार्फत बजेटको आकार नै घटाउने गलत अभ्यास विगतदेखि नै भइरहेको छ । यसकारण विकास निर्माणको काम अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेको छ । ५ करोडको पुल बनाउन ५ वर्ष लगाउने, यसको पनि समयमै निकासा नहुने अवस्था छ । यसले एकातर्फ लागत बढ्दै जाने र अर्कोतर्फ उपभोक्ताले सास्ती पाइरहेका हुन्छन् ।
उदाहरणका रुपमा हेर्ने हो भने चक्रपथ बिस्तारको दोस्रो खण्डको कलंकीदेखि महाराजगञ्जसम्मको सडक आयोजना मात्रै हेरे पुग्छ । १५ वर्ष भइसक्यो अझैसम्म निर्माण सकिएको छैन । चिनियाँ सहयोगमा बन्ने यो चक्रपथ बिस्तार परियोजनाको काम पनि हामीले गर्नुपर्ने ‘साइट क्लियरेन्स’को काममा ढिला गर्दा रोकिएको भन्ने छ । यस्ता धेरै पूर्वाधार आयोजनाहरु छन्, जसमा हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम समयमै नगर्दा अर्थतन्त्रमै ठूलो प्रभाव परिरहेको छ । यतातर्फ बजेटले खासै परिवर्तन गर्ने खालको नीति अख्तियारी नगरेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
सँगै, वित्त नीतिले विकास खर्चका लागि जुन रुपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने त्यो हरेक वर्ष खुम्चिँदो छ । चालु खर्च बढिरहने तर विकास बजेट थोरै विनियोजन हुने र विनियोजन भएको पनि खर्च नहुने समस्या छ । बजेटले चालु खर्चमा मुठ्ठी कस्नुपर्ने र विकासका लागि गतिशील र उत्पादनशील क्षेत्रमा बजेट बढी विनियोजन गर्नुपर्नेमा त्यो विगतदेखि नै हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण हामीकहाँ चालु खर्चकै लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । अहिले आन्तरिक र बाह्य गरेर सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा बढी भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आन्तरिक र बाह्य गरेर झण्डै साढे ५ खर्ब ऋण थप्ने कुरा छ । यसरी लिइने ऋण विकास निर्माणमा खर्च हुनुपर्नेमा चालु खर्चका लागि उपयोग हुने गरेका हामी चिन्तित छौँ । किनकि, राजस्वले चालु खर्च नधान्ने भएकाले ऋण लिएको पैसा चालु खर्चमा लगाउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी उधारोमा घ्यू खाने प्रवृत्ति ठीक होइन ।
हामीकहाँ परियोजना छनोट पनि वैज्ञानिक भएन । जताततै कनिका छरेजस्तो बजेट हाल्नुभन्दा पनि दुईवटा, तीनवटा जति सकिन्छ ठूला परियोजना बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । जसले जता माग्छ, त्यतै बजेट राखिदिने, ठेक्का पनि लगाउने तर बजेट निकासा नहुने समस्या नै अहिलेको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको छ । विकास बजेट २० प्रतिशत हाराहारी छ, चालु र वित्तीय व्यवस्थापनमा ८० प्रतिशत खर्च छ । चालु खर्चमध्ये पनि सामाजिक सुरक्षामा बढी हिस्सा छ । विनियोजन भएको २० प्रतिशत विकास बजेटमध्ये पनि जम्मा १० प्रतिशत जति मात्रै खर्च हुन्छ । यसकारण हामीले फजुल खर्च जति घटाउन सक्थ्यौँ त्यता खास ध्यान दिइएको पाइँदैन ।
सरकारले बजेटमार्फत ३३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ, यसले तरलतामा प्रभाव पर्छ भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ६ खर्ब माथि तरलता रहेको अवस्था छ । तर, यो पैसा लगानी भइरहेको छैन । बजारमा अधिक तरलता भएकै कारण केन्द्रीय बैङ्कले तरलता खिचिरहेको छ । कर्जा प्रवाह हुनसकेको भए केन्द्रीय बैङ्कले तरलता खिच्नुपर्ने थिएन ।
वित्तीय संस्थामा डिपोजिट आउने, निजी क्षेत्रमा लगानी नहुने र राष्ट्र बैंकले त्यो डिपोजिट खिच्ने क्रमले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । बैङ्कमा भएको पैसा लगानी नहुनु भनेको आम उद्यमी व्यवसायीसहित जनताको पनि मनोबल खस्किनु हो । कतिबेला के नीति आउने हो र अप्ठेरो पर्ने हो भन्ने सबैलाई त्रास छ । त्यो त्रास हट्ने गरी खुला रुपमा निजी क्षेत्रले काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । जबसम्म खुला रुपमा काम गर्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म लगानी हुँदैन । लगानी नभएपछि रोजजारी सिर्जना हुँदैन, राजस्व संकलन बढ्दैन । यसकारण के गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर, निजी क्षेत्रका सुझाव अनुसार नीतिहरु बन्नुपर्छ ।
बजेटले निजी क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने केही नीतिहरु व कार्यक्रमहरु घोषणा भएको देखिन्छ कि देखिँदैन ?
कृषि दशकको घोषणा भएको छ । १० वर्षे सूचना प्रविधिको एउटा बृहत् योजना आएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा १६ लाख विदेशी पर्यटक ल्याउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । जलविद्युतमा अहिले २९ सय ४० मेगावाट उत्पादन रहेकोमा १५६० मेगावाट थप गरेर ४५ सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । यी राम्रा र सकारात्मक पक्ष हुन् । हामी निजी क्षेत्रको तर्फबाट यी कुराहरुलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई अपिल गर्दछौँ । बोल्नका लागि बोलिदिने र कार्यान्वयन चाहिँ नगर्ने हुनुभएन । यसकारण बजेटमा घोषणा भएका यी केही लक्ष्यहरु पूरा गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर ‘एक्सन प्लान’ नै बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले देखेका सम्भावनाका क्षेत्रहरुलाई चाहिँ बजेटले कत्तिको ध्यानपूर्वक सम्बोधन गरेको छ ?
अहिले आयात निर्यातमा ठूलो खाडल छ । निर्यातको तुलनामा आयात मोटामोटी १० गुणाले बढी छ । हामी कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि वार्षिक खर्बौको खाद्य वस्तु आयात गरिरहेका छौँ । कृषिमा जतिसक्दा चाँडो कसरी हुन्छ, आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा हामी जानुपर्छ । अहिले जग्गाजमिन बाँझो भएर बसिरहेको छ, त्यसलाई उत्पादनमा जोड्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ । यसका लागि केन्द्र सरकारको मात्रै कुरा होइन, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार गर्न सक्ने ठाउँ छ । बाँझो जमिनलाई चक्लाबन्दी गरेर हुन्छ कि, अरु कुनै व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाएर हुन्छ, त्यसबाट उत्पादन प्राप्त हुने गरी विधि नबनाई नहुने अवस्था छ । कृषिजन्य उत्पादनमा सरकारले सन्दर्भ मूल्य तोकेर किसानले बिक्री गर्न नसकेको वस्तु खरिद गर्नका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा एउटा कम्पनी नै खडा गर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास चीनमा छ, भारतमा पनि सुरु भएको छ । हाम्रो देशमा पनि यसो गर्न सकियो भने उत्पादन बढ्न गई हामी आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढ्न सक्छौँ ।
अर्को कुरा, प्राकृतिक स्रोतका रुपमा हामीसँग वन पैदावरको पनि अपार सम्भावना छ । ढलेको, सुकेको काठहरुलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई पनि व्यवसायिक बनाउन सकिन्छ । एकातर्फ त्यसको उपयोग गर्दा आयात प्रतिस्थापन हुन्छ भने निर्यात पनि बढ्न जान्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, त्यस्ता काठहरुलाई हाम्रो काष्ठकलासँग जोड्न सकिन्छ । हामी वर्षौदेखि ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्दै आएका छौँ, तर यस्तो मुलुकले अर्बौको काठ आयात गरिरहेको छ । हामीले काठ आयात गर्ने कुरालाई क्रमशः बन्द गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ । हाम्रो वनमा ढलेका, लडेका, सुकेका काठहरु प्रयोग गर्ने र त्यसको ठाउँमा वृक्षारोपण गर्दै जाने काम देशव्यापी रुपमा गर्नुपर्छ । नेपालको धनका रुपमा रहेको हरियो वनलाई वस्तुपरक बनाऔँ । वन पैदावरलाई व्यवसायिकरण गरी ढलेका, सुकेका रुखहरुलाई सदुपयोग गरौँ र तिनको ठाउँमा वृक्षारोपण गरौँ ।
जडिबुटीको पनि उत्तिकै सम्भावना छ । गाँजालाई औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोगमा लगाउने गरी त्यसको व्यवसायिक खेती खुलाउने कुरा आइरहेको छ । हामीले जडिबुटीलाई कच्चा पदार्थका रुपमा मात्रै होइन, त्यसलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्नसक्छौँ । यसो गर्न सकिएको अवस्थामा हाम्रो अहिले भइरहेको निर्यात १० गुणाले बढाउन सक्छौँ । यतातिर पनि विशेष कार्यक्रम र योजना सरकारले ल्याउन आवश्यक छ, निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर जान तयार छ । यी क्षेत्रहरुमा बजेटले छुनचाहिँ खोजेको छ तर पर्याप्त छैन ।
विगत झण्डै ३ वर्षदेखि अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा निजी क्षेत्रसहित सरकार पनि परिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्र चलयमान बनाउनेमा निजी क्षेत्र कत्तिको आशावादी छ ?
सरकारले जुन जुन कार्यक्रमहरु बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुप¥यो । अहिले १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकिएर १६औँ योजना लागू हुने चरणमा छ । १५औँ योजनाले लिएका लक्ष्यहरु समग्रमा हेर्दा १० प्रतिशत पनि पूरा भएनन् । अब १६औँ योजना सुरु हुँदैछ, १६औँ योजनाले लिएका लक्ष्यहरु जुनसुकै हालतमा पूरा हुनैपर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ । हाम्रा बजेट, नीति कार्यक्रमले पनि पञ्चवर्षीय योजना अनुसारका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ ।
बजेट आइसकेको छ, अब सबैको ध्यान राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिमा छ । मौद्रिक नीतिले बजेटलाई सघाउने गरी प्रावधानहरु ल्याएको अवस्थामा अहिलेको मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार भएर जान सक्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।
अहिले निजी क्षेत्रले बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल भएन भन्ने गुनासो गरिरहेको छ । राष्ट्र बैङ्कले उपभोक्ता माग नै घटाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउँदा त्यसको असर सरकारी राजस्वमा प¥यो भन्ने आम बुझाइ छ । अब राष्ट्र बैङ्कले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ला ?
राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नै आगामी दिनमा लचिलो र बजारमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउने कुरा गरिरहेको छ । यो सकारात्मक छ । मौद्रिक नीति जहिल्यै पनि मुलुकको आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्दछ । राष्ट्र बैङ्कले विगतका कतिपय प्रावधानहरु कसिला खालका ल्याएको छ, अहिले क्रमशः त्यस्ता नीतिहरुलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको पनि छ । अब थप परिस्कृत र खुकुलो बनाउँदै कोभिड–१९ अगाडिको अवस्थामा जानुपर्छ ।
अहिले पनि ५० लाखभन्दा माथिको घरकर्जा र सेयर कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशत छ । विगतमा १५० प्रतिशत थियो, राष्ट्र बैङ्कले घटाएर १२५ प्रतिशत त बनाएको छ, तर यसलाई अझै घटाएर १ सय प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्छ । यसो गर्नासाथ अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्साले राहत महशुस गर्नेछ र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।
अर्को कुरा, चालु पूँजी कर्जा प्रावधानले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई असजिलो भएको छ । यसलाई पनि समयसापेक्ष बनाउन केन्द्रीय बैङ्कले कोशिस गरेको छ । तर, अझैपनि पर्याप्त भएको छैन । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि बैङ्क र ऋणीबीच आपसी समझदारीमा कर्जा लेनदेन हुने बाटो बनाइदिनुपर्छ । विगतमा जुन हिसाबले अर्थतन्त्रले बाटो समातेर हिँडिरहेको थियो, यस्ता केही प्रावधानले अर्थतन्त्र हिँडिरहेको बाटोमा अवरोध सिर्जना भएको छ । अब पुनः मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउनका लागि चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी प्रावधानमा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले यतातर्फ ध्यान दिनेछ भन्नेमा हामी आशावादी पनि छौँ ।
बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । तर, पछिल्ला दुई वर्षमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा औसतमा ४ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि ठूलो कर्जा प्रवाह हुने सम्भावना कम छ । यस्तो अवस्थामा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव होला ?
अहिलेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धि मोटामोटी साढे ३ प्रतिशतको आसपासमा छ । आर्थिक वर्ष सकिन लागिसक्यो । भनेपछि, अब अर्को वर्ष एकैचोटी अहिलेको तुलनामा दोब्बर आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन । अहिले विश्वव्यापी रुपमै महँगी बढेर गएको छ, हामी आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएकाले त्यसको सोझो असर हामीलाई पर्छ । हामीले विश्व बजारमा हरेक वस्तु डलरबाट किन्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यही डलरको भाउ हरेक दिन बढिरहेको छ । यसकारण ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण छ ।
अर्को कुरा, उद्योगी व्यवसायीमा कर्जा प्रवाह बढाएर मात्रै पनि आर्थिक वृद्धि हुने होइन । हो, उद्योगी व्यवसायीमा लगानीका लागि मनोबल बढ्दा त्यसले रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा सकारात्मक योगदान दिन्छ र फलस्वरुप आर्थिक वृद्धिदरमा पनि योगदान पुग्छ । यद्यपि, निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाएर मात्रै पुग्दैन । सरकारले विकास निर्माणको काम बढाउनुपर्छ, विकास बजेटको खर्च गर्नुपर्छ, निर्माण सकिएका परियोजनाहरुको भूक्तानी दिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको ठूलो हिस्सा त सरकार हो । सरकारले बाह्रै महिना समान दरमा विकास बजेट खर्च हुने गरी योजना बनाउनु आवश्यक छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आएर मात्रै बजेट निकासा हुने जुन पद्धति छ, यो बेठीक छ । सरकारी बजेट खर्चका लागि ‘टाइम बाउण्ड एक्सन प्लान’ बनाएर जानुपर्छ । जसले बाह्रै महिना अर्थतन्त्र चलायमान गराउन मद्दत गर्छ । यसकारण अर्थतन्त्र चलायमान नभएको अवस्थामा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्दैन ।
यस आधारमा सरल तरिकाले कर्जा प्रवाह पनि हुनसक्ने र सरकारले पनि आफूले गर्नुपर्ने विकास बजेट समयमै खर्च गर्ने पद्धतिको विकास गरेर जानुपर्छ । उद्यमी व्यवसायी पनि उधारोमा सामान बेच्ने, सरकार पनि उधारोमा काम लगाउने, काम लगाएबापत निर्माण व्यवसायीलाई भूक्तानी नदिने जुन परिपाटी छ, यसले पैसा आउँछ भनेर कागजमा नाफा देखिने र त्यसबापत कर पनि तिर्नुपर्ने तर हातमा पैसा नहुने र कहिले आउँछ भन्ने पनि ठेगान नहुने अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई नै गिजोलेको छ । यो कुरा सुधार गरेर जानुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।
यो अन्तर्वाता बिजनेश पाना त्रैमासिक म्यागेजिनको पहिलो अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।