सरकारले निर्यात बापतको नगद अनुदान नदिएपछि उद्योगीहरु अदालत जाने भएका छन् । नेपाली वस्तुहरुको निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले नगद अनुदानको कार्यक्रम ल्याएपनि घोषित अनुदान नपाएपछि उद्योगीहरु सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा जुटेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ देखि २०७८÷०७९ सम्म वस्तुको प्रकार र निर्यातको मात्रा हेरेर ३ देखि ५ प्रतिशत अनुदान दिने गरिन्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा बजेटमार्फत यस्तो अनुदान ८ प्रतिशतसम्म दिने घोषणा गरियो । तर, पछिल्लो ३ वर्ष उद्योगीहरुले निर्यातबापत पाउनुपर्ने नगद अनुदान पाएका छैनन् । निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपाल (फीन)का अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद घिमिरेका अनुसार उद्योगहरुले सरकारबाट पाउन बाँकी अनुदान रकम ७ अर्ब हाराहारी छ ।
…अनि मुद्दाको तयारी
उद्योगीहरुले हरेक वर्ष आफ्नो कारोबारमा सरकारबाट आउन बाँकी निर्यात बापतको अनुदान रकमलाई पनि खुलाएर आयकरसमेत तिर्दै आएका छन् । तर, उद्योग विभागबाट उद्योग मन्त्रालय हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकमा यस सम्बन्धि सिफारिस पुगेपनि अर्थ मन्त्रालयले निकासा नगरिदिँदा राष्ट्र बैंकले आफूहरुलाई भूक्तानी दिन नसकेको निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् ।
त्यसअघि तत्कालिन सरकारलाई यसबारे पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइए पनि सुनुवाई नभएको उनको भनाइ छ । जेन् जी आन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम सरकारका उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हालाई पनि उद्योगीहरुले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यतिबेला भारतमा भएको निकासीबापत दिनुपर्ने देखिएको अनुदान तत्काल निकासा नगरी तेस्रो देशमा भएको निर्यात बापतको अनुदान भूक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनियो । तर, काम अघि बढेन ।
निर्वाचन पश्चात नयाँ सरकार बनेपछि आफूहरुले पुनः पहल गरेको र कुल ७ अर्बमध्ये तेस्रो देशमा भएको निकासीबापत ३.५ अर्ब जति भूक्तानी दिनुपर्ने भन्दै उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस पनि गरेको उद्योगीहरुको दाबी छ ।
यसमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि सकारात्मक भएपछि रोकिएको अनुदान निकासा हुनेमा आशावादी भएर फर्किएपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा निकासा हुनुपर्ने रकम रोकिएको उद्योगीहरुको आरोप छ । ‘म्यानुपुलेट गरेर विवरण देखाएका रहेछन्, ठूला उद्योगीहरुले मात्रै पाउने गरि अनुदान रकम निकासा नगर्नू भन्ने खालको निर्देशन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आयो रे’ उद्योगी घिमिरे भन्छन्, ‘त्यहीँ भएर अर्थले निकासा दिएन । अर्थले निकासा नदिएपछि राष्ट्र बैंकले भूक्तानी गर्न सक्ने कुरा भएन ।’
यसरी आफूहरुले नियमानुसार करसमेत तिरिसकेको रकम नपाएपछि बाध्य भएर अदालत जाने तयारी गर्नु परेको उद्योगीहरु बताउँछन् । सकेसम्म तिहार अगाडि नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने आफूहरुको तयारी रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
मुद्दाको तयारीका लागि छुट्टै कार्यदल
सरकारविरुद्द मुद्दा दायर गर्न निजी क्षेत्रका ४ वटा संघ÷महासंघले संयुक्त कार्यदल बनाएका छन् । उक्त कार्यदलको नेतृत्व निर्यात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देव आनन्द सरावगीले गरिरहेका छन् ।
उक्त कार्यदलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात समिति सभापति, नेपाल उद्योग परिसंघको उद्योग समितिका अध्यक्ष र हस्तकला महासंघको पनि प्रतिनिधित्व रहेको छ । यो कार्यदलले विभिन्न चरणमा आन्तरिक छलफल पनि सम्पन्न गरिसकेको छ । अब आगामी शुक्रबार कार्यदलको बैठक बस्ने तयारी छ । उक्त बैठकले मुद्दा दायर सम्बन्धि ठोस निर्णय गर्ने बताइएको छ । त्यसपछि कानून व्यवसायीसँग आवश्यक परामर्श गरेर तिहार अगाडि नै मुद्दा दायर गर्ने तयारी छ ।
