विश्व बैंकले नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई मजबुत बनाउन र सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गर्न ५० मिलियन डलर (नेपाली रुपैयाँमा ७ अर्ब बढी)को वित्तीय सहयोग स्वीकृत गरेको छ। यो निर्णय विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले फेब्रुअरी ९, २०२६ मा गरेको हो।
नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट अन्तर्गत यो रकम खर्च गरिनेछ, जसले नागरिकहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने तरिकालाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गर्नेछ। यस परियोजनाले एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, एकीकृत सामाजिक रजिस्ट्री, सुरक्षित सरकारी डाटा आदान-प्रदान प्रणाली, प्रमाणित योग्य क्रेडेन्सियल तथा डिजिटल वालेट व्यवस्थापनका लागि डिजिटल लकर जस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरूमा लगानी गर्नेछ। साथै, जग्गा प्रशासन जस्ता उच्च प्रभावका सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गरिनेछ र क्रमशः अन्य सेवाहरू थपिने छन्।
परियोजनाले डाटा पूर्वाधार बजारमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन कानुनी तथा नियामक ढाँचा सुधार गर्नेछ। डिजिटल अर्थतन्त्रमा विश्वास बढाउन इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर, साइबर सुरक्षा तथा डाटा गभर्नेन्समा लगानी गरिनेछ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, “मुख्य डिजिटल प्लेटफर्महरूमा लगानी र सेवाहरू डिजिटलाइज गरेर यो परियोजनाले समावेशी तथा पारदर्शी तरिकाले नागरिक तथा व्यवसायहरूलाई सुधारिएको सेवा प्रदान गर्नेछ, जसले सेवा प्रवाह, सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता तथा सुशासनमा सुधार ल्याउनेछ।”
यो परियोजना विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबीचको संयुक्त सह-वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ, जसमा Full Mutual Reliance Framework प्रयोग गरिएको छ। विश्व बैंक प्रमुख ऋणदाता रहनेछ भने एसियाली विकास बैंकले ट्रेल लेण्डरको रूपमा ४० मिलियन डलर योगदान गर्नेछ। विश्व बैंक व्यवस्थापनले मार्च २०२६ मा बोर्डमा प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
परियोजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभागले कार्यान्वयन गर्नेछन्।
परियोजनाको मुख्य बजेट ब्रेकडाउन यस प्रकार छ:
– Data Centers and hosting services – $२७ मिलियन
– Cybersecurity – $१० मिलियन
– NID System upgrade – $१० मिलियन
– Integrated Social Protection System – $५ मिलियन
– Electronic Signature – $४ मिलियन
– Nagarik App – $४ मिलियन
– National Data Exchange – $५ मिलियन
– Business Process for Re-engineering of services – $१५ मिलियन
– Digitalization of Land Administration – $५ मिलियन
यो परियोजनाले नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासलाई तीव्रता दिने र नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा सरल, छिटो तथा पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
