अब ५ लाखभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य बैंक मार्फत गर्नु पर्ने भएको छ । मङ्सिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकपटकमा रु पाँच लाख वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेवा वा वस्तुको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।
यो व्यवस्था आगामी माघ १ गतेदेखि लागु हुने छ । अर्थ मन्त्रालयले पुस २४ गते नेपाल राजपत्रमा यसबारे सूचना प्रकाशन गरेसंगै यसको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
किन गरियो यो व्यवस्था ?
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शमा यो निर्णय गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ ले राष्ट्र बैंकको परामर्शमा सरकारले नगद कारोबारको सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा व्यक्ति वा संस्थाले वित्तीय संस्था वा बैकिङ उपकरण मार्फत कारोबार गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
ऐनमा भनिएको छ ‘नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मूल्य वा सो भन्दा बढीको कुनै सेवा वा वस्तुको खरीद बिक्री तथा अन्य कारोबार वित्तीय संस्था वा बैकिङ उपकरण मार्फत मात्र गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ’ । उल्लिखित वस्तु वा सेवाको खरीद बिक्री तथा अन्य कारोबार नगदमा नगरी वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरण मार्फत गर्नु गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुने पनि ऐनमा उल्लेख छ।
सोहि अनुसार सरकारले निर्णय गरेर नगद कारोबारको सीमा तोकेको हो। यस संगै अब माघ १ गतेदेखि कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एक पटकमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैङ्किङ्ग उपकरण मार्फत गर्नुपर्ने छ । अर्थात् ५ लाखभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य बैंक (चेक, मोबाइल बैंकिंग, इन्टरनेट बैंकिंग जस्ता माध्यम) मार्फत गर्नु पर्ने छ ।
औपचारिक प्रणालीलाई बढावा दिन र पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि सरकारले यसरी नगद कारोबारको सीमा तोक्ने निर्णय गरेको हो। अपराध र त्यसबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गर्न नसकेकाले गत फागुन देखि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको। अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति व्यवस्थापन (सम्पत्ति शुद्धीकरण)बारे विश्व्यापी अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको हो।
सरकारले एक वर्ष भित्र नै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्ने लक्ष्य लिएको छ। ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनको लागि नेपालले विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको छ । गत पुस २२ गते थाइल्याण्डको बैंकक एफएटीएफ/इन्टरनेशनल कोअप्रेशन रिभ्यू ग्रुप/ एशिया प्यासिफक ज्वाइन्ट ग्रुपसँग नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको फेस टू फेस मिटिङ भएको थियो। त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल त्यसतर्फ गएको थियो।
एफएटीएफको पूर्ण बैठकहरूले देशहरुलाई विभिन्न सूचीमा राख्ने वा निकाल्ने निर्णय गर्दछ। यस्ता बैठक सामान्यतया फेब्रुअरी, जुन र अक्टोबरमा हुन्छ। नेपाल सहित अन्य देशहरुको प्रगतिको प्रत्येक पूर्ण बैठकमा समीक्षा गरिन्छ। नेपालको स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने र सम्भावित रूपमा परिवर्तनहरूमा निर्णय गर्ने आगामी बैठक फेब्रुअरी ९-१३, २०२६ मा मेक्सिको सिटीमा हुने एफएटीएफको पूर्ण बैठक हो। पर्याप्त प्रगति देखाइएमा जुन २०२६ र अक्टोबर २०२६ मा हुने त्यसपछिका बैठकहरूले पनि नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्ने कि ननिकाल्ने भन्ने निर्णय गर्ने देखिन्छ।
८ वर्षपछि नयाँ सीमा
हालसम्म यस्तो नगद कारोबारको सीमा १० लाख रहेको थियो। जुन २०७४ साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा थियो। ८ वर्षपछि सरकारले नगद कारोबारको सीमा पुनरावलोकन गर्दै १० लाखबाट घटाएर ५ लाख कायम गरेको हो। अर्थात् निश्चित रकमभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य बैंक प्रणाली मार्फत गर्नु पर्ने व्यवस्था अहिले नयाँ आएको नभई पुरानै हो । अहिले यसको सीमा मात्र पुनरावलोकन गरिएको हो ।
५ अवस्थामा लागू नहुने
विभिन्न ५ अवस्थामा भने यो नियम लागू हुने छैन । वित्तीय संस्थामा निक्षेप, बचत वा सटही गर्न यो व्यवस्था लागु हुने छैन ।वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा, त्यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न पनि यो व्यवस्था लागु हुने छैन । त्यस्तै वित्तीय संस्थाहरू बीचमा नगद कारोबार गर्न पनि यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
५ लाख भन्दा बढी नगद स्रोत तथा प्रयोजन खुल्ने गरी आफूसँग राख्न वा देशभित्र एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजान पनि यस नयाँ नियमले बाधा पर्ने छैन। अर्थात् स्रोत तथा प्रयोजन खुल्ने गरी ५ लाखभन्दा बढी रकम आफूसँग राख्न वा देशभित्र एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजान सकिने छ।
कुनै निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले कुनै खास कारण देखाई नगद भुक्तानीको लागि दिएको निवेदनको व्यहोरा र कारण मनासिब देखिएमा त्यस्तो निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताको खाता रहेको वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई उल्लिखित सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिन पनि सकिने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ।
