नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि एकिकृत निर्देशन जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आज बुधबार एकिकृत निर्देशन जारी गरेको हो ।
जसमा प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नराखिने विषय पनि समावेश छ । नयाँ निर्देशन अनुसार स्वदेशी PEVC संस्थाको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा कम सेयर लगानी रहेको साना तथा मझौला उद्योग कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र त्यस्ता Private Equity Venture Capital (PEVC) संस्थालाई कालोसूचीमा समावेश गर्न पाइने छैन।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको थियो ।
मौद्रिक नीतिमा भनिएको थियो ‘प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ आज निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस बारे थप प्रष्ट पारेको हो।
प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलले विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्ने गरेका थिए । तर केही कारणश कुनै एउटा कम्पनी कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा परेमा त्यस संस्थामा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटल नै कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था थियो । अब भने यो समस्या केहि हदसम्म समाधान हुने भएको छ।
नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसनले कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो। विदेशी लगानीको प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई यो सुविधा पहिल्यै भए पनि अब स्वदेशी फण्डले पनि यो सुविधा पाउने भएका छन्।
