नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्तिमा २०८१ फागुनसम्म नियमित अध्यक्ष नपाउने सम्भावना बढेको छ । हाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिबारेको सर्वोच्च अदालत विचाराधीन छ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस गर्नको लागि गठित सिफारिस समितिले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेसंगै आवेदक मध्येका एक सन्तोष नारायण श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्टलिस्टमा परेका ५ मध्ये ३ जना उम्मेदवार अन्तर्वार्ता मै नगएपछि समितिले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सोहि अन्तरिम आदेशका कारण नियुक्ति प्रक्रिया यथास्थितिमा छ।
अब सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दाको अर्को सुनुवाईको लागि २०८१ माघ ३० गतेको पेशी तोकेको छ। सर्वोच्च अदालतले बाटो नखोलिकन अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने भएकोले कम्तिमा आगामी फागुनसम्म धितोपत्र बोर्डले नियमित अध्यक्ष नपाउने सम्भावना बढेको हो । यदि माघ ३० मा पनि यो मुद्दा टुंगो नलागेमा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया झन् लम्बिने देखिन्छ ।
बोर्डले नियमित अध्यक्ष नपाउँदासम्म बोर्डको संचालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिवले बोर्डको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने छन् । यसले बोर्डमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने देखिन्छ । किनभने अर्थ मन्त्रीले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै जुनसुकै बेला आफु अनुकुलमा सहसचिवलाई धितोपत्र बोर्डमा पठाउन सक्छन् ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा कहिले के भयो ?
२०८० पुस ३० : धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल समाप्त ।
२०८० माघ ४ : धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको लागि मन्त्रिपरिषद बैठकद्वारा सिफारिस समिति गठन ।
२०८० फागुन १६ : धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको लागि सिफारिस समितिद्वारा दरखास्त आह्वान ।
२०८० फागुन ३० : आवेदन दिने अन्तिम मिति, १९ जनाको आवेदन ।
२०८० चैत्र २६ : ५ जना उम्मेदवारको नाम सर्ट लिस्ट।( सर्टलिष्टमा पर्नेहरुमा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्दशक डा. नवराज अधिकारी, बोर्ड कै कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की, तत्कालिन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरिन्जीवी चापागाई र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ )
२०८१ असार २ : सर्टलिस्टमा परेकाको अन्तर्वार्ता हुने दिन । अन्तर्वार्तामा मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ मात्र उपस्थिति ।
२०८१ असार ५ : असार २ मा अन्तर्वार्तामा नआएका डा. नवराज अधिकारी, कृष्ण बहादुर कार्की, र चिरिन्जीवी चापागाईको लागि फेरि अन्तवार्ताको लागि बोलावट, तर तिनै जना फेरि अनुपस्थित । ऐनमा कम्तिमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको तर २ जना मात्रै अन्तर्वार्तामा आएकोले सिफारिस समितिद्वारा महान्यायाधिवक्ताको राय लिने निर्णय ।
२०८१ असार १०: धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने ऐनको व्यवस्था अनुसार ३ जना कै नाम सिफारिस गर्न महान्यायाधिवक्ताको राय । कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्तामा उपस्थित दुई जनामात्र पठाउन नमिल्ने जिकिर ।
२०८१ असार १४ : धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट सिफारिस समितिद्वारा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको निमित्त नाम सिफारिस गर्नको लागि २०८०/११/१६ मा सूचना प्रकाशन गरी समितिले हालसम्म सम्पन्न गरेका छनौटसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु रद्द गर्ने निर्णय ।
२०८१ असार १७ : बोर्ड अध्यक्षको लागि आवेदन दिएका र अन्तर्वार्तामा समेत उपस्थिति भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठद्वारा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर ।
२०८१ असार १७ : मन्त्रिपरिषद बैठकद्वारा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न पुरानै सदस्यहरु राखेर नयाँ सिफारिस समिति गठन ।
२०८१ असार १८ : सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलाशद्वारा सिफारिस समितिको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ।
२०८१ असार २१ : धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न असार १८ मै जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै अन्तरिम आदेशको रुपमा निरन्तरता ।
२०८१ माघ ३० : यस मुद्दाको अर्को सुनुवाईको लागि पेशी तोकिएको मिति ।
