चुनावको विदा र अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको विदा सकिएर आज सोमबारबाट शेयरबजार खुल्दै छ । चुनावको प्रत्यक्षतर्फको नतिजा आईसकेकोले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकल बहुमत सहितको सरकार बनाउने निश्चित भएको छ।
विगतमा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नहुने हुँदा कसको सरकार बन्ने, कति समयको लागि बन्ने निश्चित हुदैनथियो। तर यस पटक भने रास्वपाले एक्ल्यै सरकारबनाउन सक्ने गरि सुविधाजनक बहुमत पाएको छ। समानुपातिकको मतगणना जारी रहेकोले उसले दुई तिहाइ बहुमत पनि ल्याउन सक्ने देखिएको छ।
रास्वपाले भावी अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अघि सारेको छ। रास्वपाको नेतृत्वको सरकार बन्ने, बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने, कम्तिमा ५ वर्ष रास्वपा कै सरकार रहने, डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रीको रुपमा आफ्नो १०० अर्ब डलर अर्थतन्त्रको भिजन कार्यान्वयन गर्ने, रास्वपाले वाचापत्रमा उल्लेख गरेका विषय कार्यान्वयन गर्ने र ति कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षामा शेयर लगानीकर्ता छन् । त्यसको प्रभाव स्वरूप पुँजीबजार पनि सकारात्मक हुने भएकोले शेयर लगानीकर्ता उत्साहित देखिएका छन् ।
के छ पुँजीबजारबारे रास्वपाको वाचापत्रमा ?
पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा पुँजीबजारलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ । जसमा पुँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने भनिएको छ। धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गर्दै पर्याप्त जनशक्ति, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा आवश्यक स्वायत्तता दिने उल्लेख छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनःसंरचना गरी निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्ने भनिएको छ । पूँजी बजारको तरलता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, स्पष्ट कानूनी संरचना र कडा नियमनसहित इन्ट्राडे कारोबार, शर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स, अप्सनलगायत डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गरी नेप्सेलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउने भनिएको छ । इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने उल्लेख छ । आइपीओ प्रणालीमा आमूल सुधार गरी निष्पक्ष बाँडफाँड, बुक बिल्डिङ सुधार र समयमै सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने वाचापत्रमा भनिएको छ।
वाचापत्रमा भनिएको छ ‘संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तार गर्न पेन्सन फन्ड, बीमा, म्युचुअल फन्ड, आदि संस्थाहरूलाई सक्रिय लगानी गर्न प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नेछौं । पूँजी बजार कर नीति स्थिर र लगानीमैत्री हुनेछन् भने ऋण बजार र बन्ड बजारको विकास गर्न सरकारी, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रका बन्डलाई सक्रिय बनाइ पूर्वाधार विकासका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड तथा दीर्घकालीन परियोजनामा पूँजी जुटाउने वैकल्पिक साधनको विकास गर्नेछौं । वर्षौंदेखि रोकिएको गैर-आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज तर्जुमा गर्नेछौं । वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनेछौं र त्यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्नेछौं । विभिन्न किसिमका फण्ड, डेरिभेटिभ बजार तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरणहरूको विकास गरी पूँजीबजारलाई आधुनिक र विविधीकृत बनाउनेछौं । साना लगानीकर्ताहरूको हित रक्षाका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली’ अनिवार्य गर्नेछौं । पुँजी बजारलाई केवल काठमाडौं केन्द्रित नबनाई डिजिटल माध्यमबाट देशैभरका नागरिक र युवा पुस्ताको सहज पहुँच पुयाउँदै यसलाई देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना र पूँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्नेछौं ।’
