नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ । नेपाल सरकारले दिएको कार्यादेश बमोजिम आयोगले २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि अध्ययन प्रारम्भ गरी अर्थ मन्त्री समक्ष अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो।
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा रहेको यस आयोगले २०८१ पुस २४ गते तत्काल गर्नपर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको थियो ।
प्रतिवेदनले पुँजीबजारको सुधारको लागि विभिन्न १३ वटा सुझाव पेश गरेको छ। जसमा दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई शेयरको दोस्रो बजारमा व्यक्तिगत रुपमै लगानी गर्न दिन सुझाव दिईएको छ। त्यस्तै धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडीएसको पुनर्संचरना गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै ठूलो स्तरको सेयर कारोवारमा लाग्ने कारोवार शुल्क कम गर्ने भनिएको छ । प्रिमियम र बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट शेयर निष्काशनको लागि पारदर्शी विधि बनाउने र यस सम्बन्धमा जनचेतना बढाउनु पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।
यस्ता छन् सुझाव
(१) पुँजीबजार सम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजीबजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने।
(२) सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार हुने व्यवस्था तुरुन्त शुरु गर्नु पर्ने ।
(३) दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई कारोवार गर्न अनुमति दिने । यसको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ दफा ९ र १० परिमार्जन गरी गैर आवासीय नेपालीको हकमा पुँजी लगानी कोष खडा नगरिकन व्यक्तिगत रुपमा नै गैर आवासीय नेपाली नागरिकता परिचय पत्रको आधारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्ने ।लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर खरीद गर्न भित्र्याएको रकमको एक वर्षमा दुई पटक पचास प्रतिशतसम्म रकममात्र फिर्ता लान सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
( ४ ) धितोपत्र ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नु पर्ने। नेपाल चार्टर एकाउन्टेण्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वार्णिज्य संघ र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाउनु पर्ने । हाल एक जना मात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्था रहेकोमा दुई जना राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
(५) धितोपत्र कारोवारको लागि धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने ।
(६) पुँजीबजारको विस्तारसंगै नियमन र सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था सहित कार्यक्षमता अभिवृद्धिको लागि स्वायत्तता प्रदान गर्ने ।
(७) जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन शुरु गरे पछिमात्र प्राथमिक निष्काशन गर्न पाउँने व्यवस्था गर्ने ।
(८) सरकारी वित्तमा चाप परेको स्थिति र पुँजीबजार प्रति बढ्दो जनचासोसँगै इच्छुक लगानीकर्ताहरू रहेको सन्दर्भमा सरकारी संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई शेयर बिक्री गर्नु पर्ने । यस्तो सरकारी संस्थानमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने।
( ९ ) ठूलो स्तरको सेयर कारोवारमा लाग्ने कारोवार शुल्क कम गर्ने ।
(१०) नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी यसको पुँजीवृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई शेयर सहभागिता गराउनु पर्दछ। सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पनि पुनर्संरचना गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थालाई पनि सेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्ति सहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने व्यवस्था गर्ने ।
(११) वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने । यसको लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्ने ।
(१२) निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहज बनाउँन शेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउनु पर्ने र प्रक्रिया सरलीकृत गर्नु पर्ने ।
(१३) प्रिमियम र बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट शेयर निष्काशनको लागि पारदर्शी विधि बनाउने र यस सम्बन्धमा जनचेतना बढाउनु पर्ने ।
