आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएका कम्पनीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले पाइपलाइनबाट हटाएपछि ऊर्जा उत्पादकहरु अदालत जाने छलफलमा जुटेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालमा बिहिबार भएको छलफलमा अदालत जाने विषयमा कुराकानी भएको एक पदाधिकारीले बताए ।
आईपीओ अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएका जलविद्युत कम्पनीलाई सेबोनले पाइपलाइनबाट हटाएपछि इप्पानको छलफलमा त्यसरी हटाइएका जलविद्युत कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले अदालत जाँदा उपर्युक्त हुन्छ भन्ने सल्लाह पाएको विषय राखेका थिए । त्यसपछि इप्पानका पदाधिकारीहरुले ति कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई छलफल गरेर अदालत जाँदा उपर्युक्त हुन्छ भन्ने देखिएको भए सोही अनुसार गर्न सुझाव दिएको स्रोतले बताएको छ ।
‘जुन जुन कम्पनी पाइपलाइनबाट हटे, ति कम्पनीका प्रतिनिधिहरु पनि छलफलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुले कानुनी सल्लाह लिँदा अदालत जाँदा उपर्युक्त हुन्छ भन्ने सल्लाह पाएको कुरा राख्नुभयो’ इप्पानका एक पदाधिकारीले भने, ‘उहाँहरुबाटै कुरा आएपछि अदालत जाने हो भने अझै कानुनी परामर्श लिएर जानुस् भन्ने सुझाव हामीले दियौँ ।’
स्रोतका अनुसार ति कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले छाता संस्थाका रुपमा इप्पान नै अदालत जानुपर्ने खालको राय पनि राखेका थिए । तर, संस्था अदालत जाने कुरा शोभनीय नहुने भन्दै कम्पनीहरु नै आफ्नो कानुनी उपचार खोज्न स्वतन्त्र हुने भएकाले सम्बन्धित कम्पनीलाई नै आदालत जाने भए छलफल गरेर जान सुझाव दिइएको इप्पान स्रोत बताउँछ ।
‘इप्पान अदालत जाँदैन, जाँदाखेरी सम्बन्धित कम्पनी जान सक्छन्, तिमीहरु अदालत जान स्वतन्त्र छौ भनेर हामीले भनेका छौँ’ इप्पानका अर्का पदाधिकारीले भने, ‘अब जालान्, नजालान् त्यो कम्पनीको निर्णयको कुरा रह्यो ।’
त्यसो त, अदालत जाँदा सेबोनलाई मात्रै विपक्षी नबनाउन पनि कम्पनीहरुलाई सुझाव दिइएको इप्पान स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको पत्रका आधारमा सेबोनले ९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्थ देखिएका कम्पनीहरुलाई आईपीओको पाइपलाइनबाट हटाएको हुनाले लेखा समितिलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गर्न सुझाइएको छ ।
‘लेखा समितिले ९० प्रतिशत नेटवर्थको कुरा कुन नियममा टेकेर गरेको हो भन्ने नै प्रष्ट छैन, त्यसकारण अदालत जाने नै हो भने सेबोनलाई मात्रै होइन, लेखा समितिलाई पनि विपक्षी बनाएर जाँदा उपर्युक्त हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ’ स्रोत भन्छ, ‘लेखा समितिले सेबोनलाई चिठी पठाएर ९० प्रतिशत नेटवर्थ नभएका कम्पनीको आईपीओ अनुमति नदिनु भनेको हुनाले सेबोनले पाइपलाइनबाट हटाएको हो । सेबोनले दुइ वर्ष झुलायो, त्यो त विपक्षी हुने नै भइहाल्यो । सँगै, निर्देशन दिने लेखा समितिले पनि प्रष्ट कानुनी आधार उल्लेख नगरेको हुनाले उसलाई पनि विपक्षी बनाउन राय दिएका छौँ । अब कम्पनीहरुले कानुनका जानकारहरुसँग परामर्श गर्नुहोला ।’
धितोपत्र बोर्डसँग क्षतिपूर्ति मागिने
धितोपत्र निष्काशन प्रक्रियामा दुइ वर्षसम्म ढिलाई गर्ने र अहिले आएर प्रक्रियाबाटै हटाइएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्ने सम्बन्धमा पनि जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुले छलफल गरेका छन् ।
इप्पानका अनुसार दुइ वर्षसम्म आईपीओ अनुमति नपाउँदा ४३ जलविद्युत कम्पनीको ४ अर्ब ४७ करोड ब्याज र विद्युत उत्पादन अवधि धकेलिँदा ४३ अर्बको क्षति भएको छ ।
त्यस्तै, हकप्रदको अनुमति माग गरेका कम्पनीलाई सेबोनले अनुमति दिन ढिलाई गर्दा ब्याजमा थप ८९ करोड र आम्दानीमा ११ अर्ब क्षति भएको इप्पानले जनाएको छ । यसरी कुल ५९ अर्ब भन्दा बढी क्षति भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसको क्षतिपूर्ति माग गरिने जनाइएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले सोमबार आईपीओ निष्काशनको लागि पाईपलाइनमा रहेका १४ कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको सूचीबाट नै हटाएको थियो । बोर्डले जलविद्युत कम्पनीतर्फ सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेड, रिचेत जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड, लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल लिमिटेड, युनिक हाइडेल कम्पनी लिमिटेड र पुवा खोला वान हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई पाइपलाइनबाट हटाएको थियो ।
