नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले संचालकहरुको स्वामित्वमा भएको सेयर कम्पनीमा राजिनामा पछि पनि १ बर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको जनाएको छ । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझासँगको भेटका क्रममा संघले संचालकहरुको स्वामित्वमा भएको सेयर कम्पनीमा राजिनामा पछि पनि १ बर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष ओझालाई भेटेर बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७९ को नियम ३८ (१ क ) अनुसार संगठित संचालकले पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश पाएको एक वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको जनाएको हो ।
निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले भनेको छ, ‘सेयर बिक्री सम्वन्धी व्यवस्था अत्यन्तै अव्यवहारिक रहेको जानकारी गराउँदछौं । कम्पनीमा कायम रहेका सवै सेयरधनी जस्तै संचालकहरु पनि लगानीकर्ता नै रहेको र सेयरधनीहरुको साधारणसभाबाट निर्वाचित भई उनीहरुको तर्फबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधत्व गरेकै आधारमा शेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था न्यायोचित नभएको जानकारी गराउँदछौ ।’
संघका अध्यक्ष सहितको पदाधिकारी टोलीले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझालाई सो प्रावधान सच्याउनका लागि आग्रह समेत गरेको छ ।
लगानीको दृष्टिकोणबाट कम्पनीका अन्य सेयरधनीको वित्तीय स्वार्थ र संचालकहरुको वित्तीय स्वार्थमा कुनै फरक नरहेको संघका अध्यक्ष मल्लले बताए । संचालकहरुले अन्य सेयरधनी सरह नै कम्पनीमा लगानी गरेपछि त्यसको उपयोग गर्नबाट संचालकहरुलाई बञ्चित गर्ने कार्य न्यायोचित नभएको संघले उल्लेख गरेको छ । कुनै व्यवसायीले आफ्नो चल सम्पति बिक्री गर्न नपाउने परिस्थितीमा उद्यम, व्यवसायको विविधीकरण लगायत अत्यावश्यक घरायसी कार्यमा समेत अवरोध सिर्जना हुने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्ति संचालकको पदमा बहाल रहुन्जेल र सो पदबाट हटेको एक वर्षसम्म सोही संस्थाको कुनै पनि प्रकारको सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी संचालक पदमा बहाल रहेकै बखत सेयर स्वामित्वको ५० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दछौं ।’
सेयर विक्री सम्वन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले लगानीको वातावरणमा समस्या सिर्जना गर्नुका साथै वैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुने अध्यक्ष मल्लको भनाई छ ।
नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्साबारे पनि संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्राधिकरणद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘बीमा ऐन २०७९ को दफा दुईमा पुनर्बीमा भन्नाले कुनै एक बीमकले आफुले धारणा गर्ने जोखिम भन्दा बढि अंशको जोखिम पुनर्बीमकले वा अर्को बीमकले ब्यहोर्नेगरी त्यस्तो बीमकसंग गरिएको करार सम्झनुपर्दछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ८० मा समेत सोही व्यवस्था गरिएको छ । साथै अर्को तफमा देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसंग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रुपमा पुनर्बीमा गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई आधार मानेर स्वदेशमा स्थापित दुई पुनर्बीमा कम्पनीलाई शुरुदेखिकै जोखिममा ६/६ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ ।’
उक्त व्यवस्था ऐनको मर्म अनुकूल नभएको हुदा ऐनको व्यवस्था बमोजिम बीमा कम्पनीहरुले धारण गर्न मञ्जुर गरेको जोखिम बाहेक बाँकी हुन आउने जोखिमको मात्रै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरदिन पनि संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझासंगको भेटमा अध्यक्ष मल्लसहित पदाधिकारीहरु आजाद श्रेष्ठ, रमेश निरौला, बालकृष्ण श्रेष्ठ र कुनाल कयल सहभागी थिए ।
