संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई सन् २०२६ को नोभेम्बरमा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने तालिका छ । हालसम्म अतिकम विकसित (गरिब) देशको सूचीमा रहेको नेपालले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारी पनि गरिरहेको छ ।
तर, भदौ २३–२४ को जेन्–जी आन्दोलनका क्रममा मानवीय क्षतिसहित ठूलो भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएपछि स्तरोन्नति हुने तालिका प्रभावित हुने अवस्था आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार जेन् जी आन्दोलन पछि भएको आगजनी र तोडफोडमा निजी क्षेत्रको करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति र कुल ८८ अर्ब रुपैयाँको नोक्सान भएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनामा भएको क्षतिको यकिन हिसाबकिताब आइसकेको छैन । जसका कारण निजी क्षेत्रले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तालिका सार्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष ढकालले शनिबार पनि प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसमक्ष विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तालिका ३ वर्ष सार्न आग्रह गरे ।
‘बंगलादेशमा पनि यस्तै आन्दोलन भएका कारण उसले स्तरोन्नति हुने तालिका सार्नका लागि राष्ट्र संघसमक्ष आग्रह गरिसकेको छ, हामीले पनि ३ वर्ष थप समय माग गर्नु उचित हुन्छ’ अध्यक्ष ढकालले भने ।
निजी क्षेत्रलाई निर्यात कटौतीको चिन्ता
कोभिडका कारण नेपालले थप समय माग गरेपछि संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२६ को नोभेम्बर सम्मको समय दिएको थियो । अहिले फेरि आन्दोलनका क्रममा ठूलो आर्थिक नोक्सान भएपछि तत्कालै स्तरोन्नतिमा जाँदा त्यसले अर्को संकट निम्त्याउन सक्नेमा निजी क्षेत्र आशंकित छ ।
अतिकम विकसित देशले अमेरिकी र युरोपेली बजारमा सामान निर्यात गर्दा अधिकांश वस्तुमा शून्य भन्सारको सुविधा पाउँछन् । विभिन्न दातृ निकाय तथा विकास साझेदारहरुले पनि साना तथा मझौला उद्यमका क्षेत्रमा यस्ता देशहरुलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउँछन् । तर, स्तरोन्नति हुँदा यी सुविधा गुम्ने भएकाले नेपालको निर्यातमा गम्भीर धक्का पुग्ने निजी क्षेत्रको चिन्ता छ ।
‘हाम्रो अर्थतन्त्र दीगो रुपमा बलियो भइसकेको छैन, रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले उपभोगमा वृद्धि भएपनि उत्पादन नहुँदा हाम्रो निर्यात बढ्न सकेको छैन’ महासंघका अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु भनेको दीगो नहुन सक्छ । स्तरोन्नति भएपछि नेपालमा उत्पादित वस्तुले विश्व बजारमा उत्पादन लागत कम भएका मुलुकका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले हाम्रो निर्यात प्रभावित हुन्छ ।’
५६ वर्षपछि आएको अवसरमा पनि चुनौति नै चुनौति
संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समितिले प्रतिव्यक्ति आय कम भएका, मानव संशाधनको न्यून स्तरको विकास भएका र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिममा रहेका देशलाई अतिकम विकसित मुलुकको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यी तीनमध्ये कुनै दुई सूचकले तोकेको मापदण्ड त्रिवर्षीय पुनरावलोकनमा लगातार दुई पटक पार गरेमा वा स्तरोन्नति हुन आवश्यक भन्दा प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको दोब्बर भएमा स्तरोन्नतिको लागि मापदण्ड पुग्छ । विकास नीति समितिले प्रत्येक तीन वर्षको अन्तरालमा अतिकम विकसित राष्ट्रलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्ने सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ । यहीँ मूल्याङ्कन अनुसार नेपाल सन् १९७१ मा अतिकम विकसित देशको सूचीमा परेको थियो ।
सन् २०१५, सन् २०१८ र सन् २०२१ मा त्रिवर्षीय समीक्षा हुँदा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिका आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समितिले नेपाललाई स्तरोन्नतिको लागि सिफारिस गरेको थियो । सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले उक्त सिफारिस अनुमोदन गरेको थियो । तर, नेपालले थप समय माग गरेपछि घोषणा चाहिँ सन् २०२६ मा हुने तालिका तय भएको हो ।
यस आधारमा ५६ वर्षपछि नेपाललाई गरिब राष्ट्रबाट माथि उठ्ने अवसर थियो । तर, हालैको आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेकाले स्तरोन्नतिका लागि हतारो नगर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई अपिल गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले यस सम्बन्धमा कुनै ठोस जवाफ नदिएपनि म्याद सार्न पहल गर्ने तयारीमा देखिएको छ । अबको एक वर्षमा स्तरोन्नति हुँदा पाउने भन्दा गुमाउने खतरा बढी भएकाले सरकारलाई समय सार्नुपर्ने दबाब पनि देखिएको छ ।
विश्व बैंकले बढाइसक्यो ब्याज
गरिब राष्ट्रका रुपमा पाउँदै आएको सुविधा क्रमश: कटौती हुन थालेका छन् । विश्व बैंकले जुलाईदेखि लागू हुने गरि नेपाललाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर बढाइसकेको छ ।
नेपालले यसअघि विश्व बैंकसँग विकास सहायताका लाथि ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋा पाउने गरेकोमा अहिले १.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । यति मात्रै होइन, यसअघि ४० वर्षभित्र तिर्ने गरि कर्जा दिँदै आएको उसले ‘म्याच्युरिटी अवधि’ पनि ३० वर्षमा झारेको छ ।
