नेपालबाट वस्तु तथा सेवाको निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सुरु गरेको ‘नगद अनुदान’ सम्बन्धि काम उद्योग विभागले रोकेको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण दायित्व सिर्जना हुने काम रोक्ने भन्दै उद्योग मन्त्रालयले निर्यात बापतको नगद अनुदान दिनका लागि उद्योगीहरुबाट मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरणको काम नै रोकेको हो ।
विभागले असोज २३ गते सूचना निकालेरै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वघोषणा पेश गर्ने प्रक्रिया रोकेको हो । ‘… उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको च.नं. मिति २०८२/०६/५ को पत्रबाट चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी निवेदन लिन उपर्युक्त नदेखिएको भनी लेखी आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८१ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा पेश नगर्ने व्यवस्था हुन सरोकारवाला सबैमा जानकारीका लागि यो सूचना जारी गरिएको छ’ विभागले भनेको छ ।
सरकारले नेपालबाट निर्यात गर्ने उद्योगहरुलाई निर्यातबापत अधिकतम् ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको थियो । कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणित गरेर निर्यात भएका वस्तुको कुल मूल्यको अधिकतम् ८ प्रतिशतसम्म यस्तो अनुदान दिने गरिएको थियो । निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि अनुसार ८ प्रतिशत अनुदान पाउन ५० करोडभन्दा माथिको निर्यात गर्नुपर्ने थियो ।
पछिल्ला वर्षहरुमा उद्योग विभागले उद्योगहरुबाट स्वघोषणा प्रमाणिकरण बुझेपछि अनुदान भने दिन सकेको थिएन । तर, अहिले आएर स्वघोषणा नै रोकिएको हो ।
