अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसँगको संयुक्त भेटमा अर्थमन्त्री खनालले उक्त धारणा राखेका हुन् ।
सरकारले पुर्ननिर्माणका लागि राजश्व छुट, बैंकिङ सहुलियत र बीमामा सहजीकरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको समेत मन्त्री खनालले जानकारी गराए । यसैगरि सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी भन्सारमा अनलाइन डेटावेस प्रणाली लागु गरिएपछि बजारमा पारदर्शी कारोबार बढ्ने समेत विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरुले सरकारको उक्त कदमको प्रसंशा पनि गरेका छन् । निजी क्षेत्रको माग बमोजिम जडित नयाँ डेटावेस प्रक्रियाको उपयोग गर्न तीनै संस्थाले सदस्य एवं उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । असोज ९ गते अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालद्धारा उदघाटन भएको उक्त प्रणालीले हरेक ६ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भ पुस्तिकाका विषयमा व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस विधिमा जाँचपास भएको सबै वस्तुको मुल्य विवरण संग्रह गरिनेछ । सरकारका अनुसार यो भन्सार जाँचपासमा आएका वस्तुको विश्लेषण र तुलना गर्न मिल्ने डिजिटल श्रोत हो जसले कारोबार मुल्य पहिचान गर्न सहयोग पुग्दछ ।
भेटका क्रममा सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाहरुको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको र यसले उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित भएको अध्यक्षहरुको धारणा छ । यस्ता घुसपैठ र लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नमाथि कारवाही हुन सकेन भने निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने भन्दै उनीहरुले तत्काल कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने तर्पm सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
निजी क्षेत्र भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता कायम गर्ने कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहने बताउँदै अध्यक्षहरुले सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।
वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन भए पनि सुधारको जग बसाल्ने अवसर पनि भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले लगानी र अन्य स्रोत आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइ वा संलग्नतामा वहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरि सबै सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले निर्वाचनले नै खुला बजार र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुने हुँदा समयमै निर्वाचन गर्न सहयोग र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको पनि बताएका छन् ।
