नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले खुद्रा बिक्री मुल्य (एमआरपी) कार्यान्व्यनमा देखिएको समस्याबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितीमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । चेम्बरले यस विषयमा मन्त्री भण्डारीसहित निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरुबीच वृहत अन्तरक्रिया आयोजना गरेको हो ।
एमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्यौलता एवम् पर्याप्त जनचेतना नहुँदा आम उपभोक्तामा परेको असरबारे चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले मन्त्री भण्डारीसमक्ष सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतीको आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यन्व्यनमा लैजानुपर्ने बताएका छन् । ‘वाणिज्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही समयदेखि बजारमा कडा अनुगमन सुरु गरेको छ र एमआरपी उल्लेख नभएको पाईएमा अधिक जरिवाना लाग्ने गरेको छ’ उनले भने ।
देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा नै निर्भर हुनुपरेकाले एमआरपी लेवलको व्यवस्था आयातित बस्तुहरुको हकमा लागु गर्न निकै कठिन हुने अध्यक्ष अग्रवालले बताएका छन् । भन्सारमा सन्दर्भ मुल्यको व्यवस्था कायमै रहेकाले भन्सार प्रयोजनका लागि विश्व व्यापार संगठनको मान्यता अनुसार कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
व्यवसायिक र औद्योगिक वातावरण शिथिल रहेको वर्तमान अवस्थामा हाल विभागले अत्याधिक जरिवाना गरी अनुगमन गरेको कृयाकलापले व्यवसायिक वातावरण थप बिग्रन सक्ने अध्यक्षको चिन्ता छ । ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार हो, उक्त अधिकारबाट उपभोक्तालाई बञ्चित हुन नदिन तथा बजार र माल वस्तुबारे हरेक विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचार प्रसार तथा सचेतनाका कार्यहरु अगाडी बढाईनु पर्ने अहिलेको आवश्यक्ता देखिएको छ’ उनले थपे ।
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अधिकांश पदाधिकारीहरुले निजी क्षेत्रका एमआरपी र लेवलिङको नाममा भएको अनुगमनका कारण व्यवसायीले अनावश्यक दुःख पाउनुपरेको गुनासो गरेका थिए । एमआरपीको बारेमा अधिकांश व्यवसायी र उद्यमीलाई जानकारी समेत नभएको उनीहरुको भनाई छ ।
चेम्बरमा आयोजित छलफलमा मन्त्री भण्डारीले सरोकारवाला निकायहरुसँगको समन्वयमा अविलम्व थप छलफल गरी मात्रै एमआरपी कार्यन्व्यन पक्रियालाई आवश्यक्ता अनुसार अघि बढाइने बताए ।
छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा राम प्रसाद घिमिरेको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
