बजारमा बिक्री हुने वस्तुको लेबलमा अधिकतम् खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान लागू भएपछि समस्या आयो भन्ने व्यवसायीको गुनासोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि चासो रहेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको समेत चासो रहेको बताएका हुन् । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले एमआरपी लागू भएपछि उत्पन्न कठिनाइबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्न शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
‘एमआरपीको प्रावधान कार्यान्वयन भएपछि समस्या आयो भन्ने व्यवसायीको गुनासो प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका छौं,’ डा. खतिवडाले भने, ‘उहाँले यो समस्यामा छलफल गरेर समाधान गर्न भन्नुभएको छ । त्यसकारण व्यवसायीहरु डराउनु पर्दैन ।’
वर्तमान सरकार व्यवसायीका समस्या सुनेन भन्ने गुनासोलाई असत्य सावित गर्ने गरी अघि बढेकोले सरकारसँग व्यवसायी डराउनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘व्यवसाय र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश जस्तो लोकतन्त्रमा अलोकप्रिय कदम चालेको छ,’ डा. खतिवडाले भने, ‘केही अप्ठ्यारा कानुनहरु खारेजीमा पनि गए । कालोबजारी ऐनको २० प्रतिशत नाफाको प्राधवान खारेजी गर्दा सरकारले कालोबजारियासँग मिलेको भनेर गाली पनि खायो ।’
लेबलमै एमआरपी उल्लेख गर्न समस्या भए वेबसाइटमा मूल्यसूची राख्ने विकल्पमा जान पनि उनले सुझाए । एक्कासि ठूलो परिवर्तन हुँदा प्रतिरोध हुने भन्दै उनले कानुन संशोधन गर्ने विकल्प भन्दा क्रमशः अनुपालना गर्दै जाने विकल्प रोज्नुपर्ने बताए । त्यसमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु लचिलो हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
व्यवसाय गर्नै अप्ठेरो हुने गरी स–साना आइटममा एमआरपी खोज्न नहुनेमा उनले जोड दिए । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यसमा व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने खतिवडाले बताए । ‘स–साना चिजमा स्टिकर खोज्दैनौं भन्नेमा विभागले आश्वस्त पार्नुपर्छ,’ उनले भने । विभागलाई अरु नियमनकारी निकायले हेर्ने ठाउँमा नजान पनि डा. खतिवडाले सुझाए ।
साना वस्तुको बक्समा एमआरपी लगाए हुन्छ : महानिर्देशक दाहाल
सोही कार्यक्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले ससाना आइटमको बक्समा मात्रै एमआरपी उल्लेख गरे पुग्ने बताए । ‘ससाना वस्तुको हकमा बक्समा एमआरपीको स्टिकर लगाए हुन्छ, युनिटमा लगाउनु पर्दैन,’ महानिर्देशक दाहालले भने ।
वस्तुको हरेक एकाइमा एमआरपी स्टिकर लगाउन प्याकेजिङ खोल्नुपर्ने, स्टिकर लगाइसकेपछि पुनः प्याकिङ गर्दा सुन्दरता बिग्रने र प्याकेजिङ खोलेको वस्तु नबिक्ने जस्ता व्यवसायीका गुनासोमा दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले एमआरपीसम्बन्धी कानुनी प्रावधान स्पष्ट रहेको भन्दै परम्परागत वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य नभएको र फरकफरक ठाउँमा विक्री गर्ने वस्तुमा फरकफरक एमआरपी उल्लेख गर्न सकिने जानकारी दिए ।
यसअघि संघका महासचिव जयन्त अग्रवालले एमआरपीबाट उत्पन्न कठिनाइ एवं यसका अप्ठ्यारा पक्ष समेटेर तयार गरिएको प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । सो क्रममा उनले आधारभूत आवश्यकता बाहेकका वस्तुमा सरकार लचिलो हुनुपर्ने, एकैचोटि सबै वस्तुमा नभएर क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्ने र प्रारम्भिक चरणमा अनुपालनामा कठोर हुन नहुनेमा जोड दिए ।
अनिवार्य एमआरपीको प्रावधानले व्यवसायको लागत बढाउने र अन्ततः उपभोक्तामाथि नै भार थपिने हुँदा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा मात्र एमआरपी अनिवार्य हुनुपर्ने संघको माग छ । ढुवानी भाडामा एकरुपता नहुने र पशुचौपाया तथा मानिसले बोकेर समेत सामान पु¥याउनुपर्ने अवस्थामा एमआरपी गणना कठिन हुने व्यवसायीको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालले स्वागत मन्तव्य राख्ने क्रममा एमआरपी कार्यान्वयनमा सहजीकरणका उपायबारे छलफल गर्न संघले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको जानकारी दिए ।
