सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन गर्न भन्दै ‘निर्यातमा नगद अनुदान’ कार्यक्रम ल्याएको एक दशक नाघिसक्यो । पछिल्लो समय ‘निर्यातमा नगद अनुदान कार्यविधि’ संशोधन नै गरेर अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भनियो ।
तर, सरकारले घोषणा गरेको अनुदान वापतको रकम उद्योगीहरुले प्राप्त नगर्दा निर्यातकर्ता उद्योगीहरु पीडामा रहेको उद्योगी ध्रुबबहादुर थापा बताउँछन् । त्यसो त, नगद अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारी निकायका रुपमा रहेको उद्योग विभाग नै पैसा नहुँदा उद्योगीलाई नगद अनुदान बापतको पैसा दिन नसकिएको बताउँछ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० कै निर्यात वापतको अनुदान रकम दिइएको छैन । २०७९/०८० मा सरकारले निर्यातमा नगदन अनुदानका लागि जम्मा १ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । तर, उद्योगीहरुले साढे ३ अर्ब बढीको दाबी गरे । विभागले ‘भेरिफाइ’ गर्दा पनि उद्योगीहरुको दाबी बराबर नै दायित्व देखियो । जसका कारण विभागले २०७९÷०८० को निर्यात वापतको २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ अनुदान उद्योगीहरुलाई दिन बाँकी छ ।
घोषित बजेटले नपुगेका कारण निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयका अनुसार जेठ अन्तिम हप्ता अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर निर्यातमा नगद अनुदान दिन रकम अपुग भएकाले अपुग भएको २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । तर, अर्थले उक्त पैसा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुनै टुङ्गो छैन ।
निकासीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै नगद अनुदान कार्यक्रम आएपछि हौसिएका उद्योगीहरु यतिबेला रनभुल्लमा परेका छन् । एकातिर ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाइन्छ भनेर प्रतिस्पर्धी बन्न ८ प्रतिशत बराबरलाई मूल्यमा घटाएर वस्तु निकासी गरेका छन् भने अर्कातिर नाफाको अग्रिम कर समेत तिरिसकेका छन् । हरेक आर्थिक वर्षमा कारोबारको विवरण बुझाउँदा नै उद्योगीहरुले सरकारबाट निकासीवापत अनुदान रकम प्राप्त हुन्छ भनेर आफूले स्वघोषणा गरेको रकमलाई समेत जोडेर कारोबार विवरण बुझाउँदै त्यसमा देखिने नाफालाई आधार मानेर आयकरसमेत दाखिला गरेका छन् ।
तर, एउटा आर्थिक वर्ष सकिएर अर्को आर्थिक वर्ष लाग्ने बेला हुँदासम्म सरकारले घोषणा गरेको अनुदान रकम प्राप्त नहुँदा उद्योगीहरु निराश देखिएका छन् । उद्योगपति पशुपति मुरारका समयमै नगद अनुदान नपाउँदा त्यसको उपादेयता नहुने बताउँछन् ।
उद्योगी शशिकान्त अग्रवाल पनि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आफ्नो उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सले भारत र टर्कीमा धागो निकासी गरेबापत ५० करोड बढी नगद प्रोत्साहन अनुदान पाउँन बाँकी रहेको बताउँछन् । समयमै भूक्तानी पाउँदा निकासीकर्तालाई निकै ठूलो राहत हुने भए पनि हालसम्म भूक्तानी नपाउँदा भविष्यमा मुलुकको ब्यापार घाटा अझै चुलिने चिन्ता थपिएको उनको गुनासो छ ।
पछिल्लो समय निर्यातमा नगद अनुदानकै नीतिका कारण सिमेन्ट र फलामे डण्डीसहित परिमाण र आर्जन समेत बढी हुने वस्तुको निर्यात बढिरहेको थियो । तर, सरकारले दिन्छु भनेको नगद अनुदान रकम नै नदिँदा क्रमशः बढिरहेको निकासी नै रोकिने जोखिम बढेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ बाट निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था सुरु गरेको थियो । त्यतिबेला शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित १५ वस्तुमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आएर यसको दायरा विस्तार गर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादन विदेश निर्यात गर्दा ८ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा ग¥यो । यसको लागि कार्यविधि पनि बनाइयो । कार्यविधिमा ३४ नेपाली उत्पादनमा ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिइने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि हालसम्म करिब साढे ६ अर्ब मात्रै निकासा भएको छ ।
