नेपालमा अहिले डेढ सय वटा औषधि उद्योगहरु छन् । आयुर्वेदिक र भेटनरी उत्पादकसमेत समावेश गर्दा औषधि उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगको संख्या दुई सय भन्दा पनि धेरै छ । यी उद्योगले विभिन्न ट्याबलेट, क्याप्सुल र मल्हमदेखि क्यान्सर सम्मका औषधि उत्पादन गर्छन् ।
तर, यी मध्ये आधा उद्योग पनि सक्रिय रुपमा सञ्चालनमा छैनन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुमध्ये पनि करिब ५० प्रतिशत उद्योगहरुले गम्भीर आर्थिक एवम् सञ्चालन चुनौति व्यहोरिरहेको उद्योगी नै स्वीकार गर्छन् ।
आयातित औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा कुनैपनि उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । तर, विविध समस्याका बाबजुद स्वेदशी उद्योगहरुले बजार हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याएका छन् । आजभन्दा २ दशक अगाडीसम्म नेपालको औषधि बजारमा स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा जम्मा १० प्रतिशत हाराहारी मात्रै थियो । आजको दिनमा ५० प्रतिशत हिस्सा पुग्नु भनेको निकै ठूलो उपलब्धि रहेको भन्दै उद्योगीहरुले गर्व गर्ने गरेका छन् । तर उद्योगको संख्या ठूलो रहेकोले कुनै निश्चित उद्योगको बजार हिस्सा भने निकै न्यून छ ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष बिप्लव अधिकारीका अनुसार अहिले नेपालमा भएका ८४ वटा औषधि उद्योगहरु आफ्नो कुल क्षमताको औसतमा ४० देखि ५० प्रतिशतमा मात्रै सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये २०/२५ वटा उद्योगहरुलाई त झन बजारका कारण निकै गाह्रो रहेको उनको भनाई छ । पैसा नउठ्ने, ग्राहक नपाउने जस्ता समस्या बढ्दै छन् ।
उनका अनुसार औषधि उद्योगका लागि सबैभन्दा ठूलो ग्राहक भनेकै सरकार हो । तर, सरकारले नेपाली उद्योगबाट उत्पादिन औषधि मात्रै खरिद गर्दैन, आयातित औषधि पनि किन्छ । अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार अहिले नेपाली बजारमा खपत भइरहेको औषधिमा स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा ५० प्रतिशत छ भने आयातित औषधिको बजार हिस्सा ५० प्रतिशत छ ।
टाइम फर्मासुटिकल्सका अध्यक्ष जी नारायण श्रेष्ठका अनुसार यसअघि शेयरबजारमा बुल आएको बेलामा एक्जिट लिएका कतिपय लगानीकर्ताले औषधि उद्योग खोलेका थिए । त्यस समय नै धेरै औषधि उद्योग खुलेकोले बजारमा निश्चित कम्पनीको बजार हिस्सा ज्यादै न्यून छ । अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार खोपलाई समेत आधार मान्दा नेपालको कुल औषधि बजार करिब १ खर्बको रहेको छ । जसमा ६५ अर्ब विदेशी कम्पनीको छ भने ३५ अर्ब मात्रै स्वदेशी उद्योगको छ । स्वदेशी कम्पनीबीच टाइम फर्माको बजार हिस्सा २.५८ प्रतिशत रहेको छ ।
यसअघि नेपालको शेयरबजारमा दुई वटा औषधि उद्योगले आईपीओ निष्काशन गरिसकेका छन् । आईपीओ निष्काशन गर्ने बेलामा सोपान फर्माको बजार हिस्सा १.४० प्रतिशत थियो ।
सोपान फर्माका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन न्यौपाने नेपाल औषधि उद्योगका प्रमुख समस्या मध्ये उद्योगहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि एक रहेको बताउँछन् । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगले नयाँ नयाँ उत्पादन भन्दा पनि उस्तै किसिमका औषधिको विकास र बजारीकरण गरिरहेका छन् । धेरै कम्पनीले एकै प्रकारका औषधि उत्पादन र बजारीकरण गर्नु भन्दा पनि उद्योगहरु अब ‘स्पेशलाइज’ हुनुपर्ने आवाज उठ्न लागेको छ । यसका लागि यस क्षेत्रमा मर्जर र प्राप्तिको विषय उठान भईरहेको छ ।
मर्जरको आवश्यकता
अहिले उद्योगको संख्या धेरै हुँदै गएको तर, त्यस अनुसारको बजार विस्तार हुन नसकेपछि ‘मर्जर’को विषय पनि उठ्न थालेको हो । एशियन फर्मास्युटिकल्सले यसअघि नै युनिभर्सल फर्मुलेशन्स प्रा.लि.लाई मर्ज गरेको थियो । उक्त मर्जर पश्चात एशियन फर्मास्युटिकल्स वित्तीय अवस्थासँगै बजार र उत्पादनमा पनि बलियो देखिएको छ ।
अहिले ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सले रोयल फर्मास्युटिकल्सलाई मर्ज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल रोयल फर्माले ८५ वटा औषधिको लाइसेन्स लिएको छ । आईपीओ निष्काशन गर्ने बेलासम्ममा ओम मेगाश्रीले ६१ वटा औषधि उत्पादन गर्ने लाईसेन्स लिएको थियो, जुन हाल बढी सकेको छ । यसो हुँदा मर्जर पछि बन्ने कम्पनीसँग झन्डै डेढ सय प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लाइसेन्स हुनेछ । यसले कम्पनीको बजारीकरणको खर्च पनि घट्ने छ ।
मर्जरले सिनर्जी पनि आउने भएकोले पछिल्लो समय उद्योगीहरु मर्जरको लागि खुलेर नै छलफल गर्न थालिसकेका छन् । नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष बिप्लव अधिकारी मर्जरले कम्पनी बलियो बन्ने बताउँछन् । कुनै उद्योगले पेनिसिलिन प्रोडक्ट बनाइरहेको छ र उसले नन् पेनिसिलिन बनाउने अर्को फर्मा कम्पनी मर्ज गर्न खोज्नु वा एक्वायर गरेर ल्याउनु भनेको उत्पादन विविधिकरण गर्दै बलियो बन्ने कुरा रहेको उनको भनाइ छ ।
मर्जरले वित्तीय रुपमा पनि कम्पनी बलियो हुने उनी बताउँछन् । अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘मर्जरले वित्तीय रुपमा पनि कम्पनी ठूलो बन्छ । प्रोडक्टहरु बढ्छन् । यसकारण मर्ज हुनु राम्रो त हो नै, अहिले त झन् आवश्यकता पनि भइसकेको छ ।’ साथै, एकै खालका औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरु पनि एकआपसमा गाभिन सक्ने उनको भनाइ छ । त्यसो हुँदा उत्पादनको मात्रा बढ्न गई बजारमा उपस्थिति मजबुत बन्ने अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् ।
पेनिसिलिन, नन् पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरेन जस्ता प्रोडक्टको लागि छुट्टै ब्लक चाहिन्छ । एउटा उद्योगसँग पेनिसिलिन बनाउने फ्यासिलिटी छ भने उसले अर्को उद्योग गाभ्दा आउने नयाँ प्लान्टमा नन् पेनिसिलिन वा सेफालोस्पोरेन प्रोडक्टहरु उत्पादन गर्न सक्छ ।
साथै, मर्जर वा प्राप्तिले कम्पनीको सञ्चालन खर्चमा पनि कटौती हुन्छ । फरक फरक कम्पनी हुँदा भइरहेको आन्तरिक सञ्चालन खर्च एकै कम्पनी भएपछि कटौती हुने भएकाले त्यसको लाभ उपभोक्ता र लगानीकर्ताले समेत पाउन सक्छन् ।
यसैगरी, ‘मल्टिपल प्रोडक्ट’ उत्पादन गर्दा बजार हिस्सा बढ्दै जाने र जसबाट भविष्यमा सस्तोमा औषधि उत्पादन गर्न सकिने अवस्था समे सिर्जना हुन सक्ने उद्योगीहरुको विश्वास छ ।
त्यसो त ओम मेगाश्री र रोयल फर्माको मर्जरको घोषणाले बजारमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । ओम मेगाश्री शेयरबजारमा सूचीकृत कम्पनी हो भने रोयल फर्मा सूचीकृत छैन । कम्पनी ऐनमा पब्लिक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनी एक आपसमा मर्ज हुन सक्ने र मर्जरपछि बन्ने कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रुपमा रहने स्पष्ट व्यवस्था छ । कम्पनीको हकमा उनीहरुले पालना गर्नुपर्ने पहिलो कानून नै कम्पनी ऐन रहन्छ । कम्पनी ऐनमै पब्लिक र प्रालि मर्ज हुन सक्ने व्यवस्था रहेकोले त्यसले द्विविधा हुने देखिँदैन ।
ओम मेगाश्री सूचीकृत कम्पनी रहेकोले उसले नेपाल धितोपत्र बोर्डको व्यवस्था पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनीको मर्जरको लागि ‘धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ ल्याएको छ । निर्देशिकाको नाम नै धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने भनिएकोले यो निर्देशिका सूचीकृत कम्पनीको लागि मात्र हो कि जस्तो देखिन्छ । तर यसअघि यहि निर्देशिकालाई टेकेर सूचीकृत लघुवित्त कम्पनीले सूचीकृत नरहेका लघुवित्त कम्पनीसँग मर्जर तथा प्राप्ति सम्झौता गरेका थिए । पछि शेयर अनुपात मिलाउन एफपीओ निष्काशन गरेको भए पनि सूचीकृत नरहेका कम्पनी पनि सूचीकृत भएका कम्पनीसँग मर्ज भएका थिए।
शेयरबजारका अध्येता रहेका अधिवक्ता ज्योति दाहाल कम्पनी ऐनमै पब्लिक र प्रा.लि. कम्पनी मर्जरमा जान सक्ने उल्लेख रहेकोले कुनै पनि निकायले यो मर्जर रोक्न नहुने बताउँछन् । यदि धितोपत्र बोर्डसँग सूचीकृत कम्पनी र प्रा.लि. बीचको मर्जरको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था ननभए बोर्डले निर्देशिका बनाएर भएपनि यो मर्जरलाई अघि बढ्न अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य नीति र सरकारको ‘स्प्रिट’
सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । अझ, औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरु भनेको ‘जीवन रक्षक’ उद्योगहरु हुन् । यीनलाई अन्य उद्योगहरुको दर्जामा नराखी फरक दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने उद्योगीहरु बताउँछन् ।
औषधि उद्योगको दीगोपना र समृद्ध नेपालका लागि कम्पनीहरु आर्थिक रुपमा पनि सबल बन्नुपर्ने अवस्था रहेको अहिलेको सन्दर्भमा कम्पनीहरुको मर्जर वा प्राप्तिले मुलुककै लक्ष्यलाई सघाउ पुग्ने औषधि उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष जि नारायण बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । ‘जोसँग बिजनेश प्लान छ, उसले मर्ज गर्नु वा एक्वायर गर्नु स्वभाविक हो’ उनले भने, ‘कम्पनी ठूलो बनाएर उत्पादन बढाउने भन्ने कुरा आँट पनि हो । कम्पनी ठूलो बनाएर उत्पादन बढाउने, नयाँ नयाँ प्रोडक्ट ल्याउने कुरा धेरै राम्रो हो ।’
यति मात्रै नभई, मर्ज वा प्राप्तिले लगानी पनि सुरक्षित हुने, रिक्स कम हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र आयात प्रतिस्थापनमा समेत सद्दत पुग्ने क्षेत्रीको विश्वास छ । ‘मर्ज गरेर कम्पनी ठूलो बनाएर काम गर्छु भन्नु राम्रो भिजन र ठूलो लक्ष्य लिएकाहरुले गर्ने कुरा हो, भविष्यमा यसबाट धेरै राम्रो नतिजा आउन सक्छ, लगानीकर्ताको आत्मबल पनि बढ्छ’ उनी थप्छन्, ‘१ मा १ जोड्दा २ होइन, ११ बनाउँछु भनेर लक्ष्य लिएकाहरुले दायरा ठूलो बनाउँदै अघि बढ्ने सोच राखेर काम गर्छन् भने त्यसले सरकारी नीतिलाई नै सहयोग गरिरहेको हुन्छ ।’
सरकारले पनि स्वास्थ्य नीतिमार्फत आयात प्रतिस्पथापन र उत्पादन वृद्धिकै कुरा गरेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले अत्यावश्यक औषधिको राष्ट्रिय उत्पादन र वितरणलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने भनेको छ । यसका लागि पनि वित्तीय रुपमा सबल र धेरै प्रकारका औषधिहरु उत्पादन गर्न सक्ने कम्पनीहरुको आवश्यकता पर्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ । यो आवश्यकता पूर्ति गर्न अहिले भइरहेका उद्योगहरु एकआपसमा गाभिने वा एकले अर्कालाई प्राप्ति गर्ने मोडल उपर्युक्त हुने उत्पादकहरु बताउँछन् ।
