प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विवादमा विद्युत प्राधिकरणसँग टाइम अन डे (टीओडी) मिटरको डेटा माग गर्दै पत्र पठाएको छ । ३ दिनभित्र टीओडी डेटा उपलब्ध गराउन समितिले सोमबारै पत्राचार गरेको हो ।
विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार हरेक वर्षको चैत महिनामा टीओडी मिटरको तथ्याङ्क प्राधिकरणले अनिवार्य रुपमा डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने प्रावधान छ । अहिले जुन जुन उद्योगको बक्यौता देखाइएको छ, ति उद्योगका सञ्चालकहरुले प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्याङ्क देखाए आफूहरु बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । केही दिन अघि लेखा समितिमा भएको छलफलमा पनि उद्योगीहरुले यहीँ कुरा दोहो¥याए ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणसँग उद्योगीहरुले बिजुली उपयोग गरेको सबै प्रमाण सुरक्षित रहेको दाबी गरे । तर, प्राधिकरणले यसअघि मकवानपूर र सुनसरी जिल्ला अदालतलाई टीओडी मिटरको तथ्याङ्क मेटिइसकेको जवाफ दिएको छ ।
प्राधिकरणले दाबी गरेको बक्यौता कानुनसम्मत नरहेको दाबीसहित शिवम् सिमेन्टले मकवानपूर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालत मकवानपुरले २०८० साउन ३० गते विद्युत प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको तथ्याङ्क माग्यो । तर, प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयकै वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतको योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागले २०८० भदौ १८ गते ‘रेकर्ड फेला पर्न नसकेको ब्यहोरा अनुरोध छ’ भन्दै मकवानपूर जिल्ला अदालतलाई जवाफ पठायो ।

यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बक्यौता विवादका सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतले पनि २०८० भदौ १३ गते प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको तथ्याङ्क माग गरेको थियो । तर, प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर (इटहरी वितरण केन्द्र)ले २०८० असोज ११ गते अदालतलाई जवाफ लेख्दै टीओडी मिटरको रेकर्ड उपलब्ध गराउन नसकिने भन्यो ।
‘टीओडी मिटरको नयाँ डेटाले पूरानो डेटालाई प्रतिस्थापन गर्ने भएकाले उक्त अवधिको डाउनलोड डेटा उपलब्ध गराउन नसकिने ब्यहोरा अनुरोध छ’ प्राधिकरणले अदालतलाई दिएको जवाफमा लेखेको छ ।

एकै प्रकृतिका दुइ फरक फरक उद्योगले दायर गरेको मुद्दामा दुइ वटा जिल्ला अदालतलाई करिब करिब एउटै ब्यहोराको पत्र लेख्दै टीओडी मिटरको तथ्याङ्क ‘मेटिइसक्यो’ भनेको प्राधिकरणले लेखा समितिसमक्ष भने रेकर्ड सुरक्षित रहेको दाबी गरेको छ । तर, प्राधिकरण स्रोतले भने विवाद रहेको अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको कुनै टीओडी डेटा उपलब्ध नरहेको बताएको छ ।
‘पब्लिक खपतका लागि उहाँ (कुलमान घिसिङ)ले हामीसँग डेटा छ भन्नुभएको हुन सक्छ, तर जुन अवधिको जुन जुन उद्योगसँगको विवाद हो, ति कुनैपनि उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत खपत गरेको टीओडी डेटा प्राधिकरणसँग छैन’ स्रोत भन्छ, ‘अब अहिले रातारात कतैबाट आएको भए उनै भगवान (कुलमान घिसिङ)ले जानुन् ।’