संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि आक्रोश पोखेका छन् । डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विवादबारे छलफल गर्न बोलाइएको लेखा समितिको बैठकमा बैठकमा सहभागी उद्योगीहरुले प्रमाण नै नदिई महशुल बक्यौता देखाउने र लाइन काट्ने काम हुनु दुःखद भएको बताएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले आफूहरुले विद्युत उपयोग गरेको प्रमाण दिए महशुल तिर्न तयार रहेको बताए । उनले विद्युत उपयोग नै नगरेका आफूहरुमाथि अनेकौँ लान्छना लगाउने काम भएको भन्दै यदि उद्योगीहरुले डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत लिएको भए त्यसको प्रमाण पेश गर्न कुलमानलाई चुनौति दिए ।
‘प्रमाण दिनुस् सबै महशुल तिर्न तयार छौँ, प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको प्रमाण छ । कानुनमै रेकर्ड राख्ने भनिएको छ । तर प्राधिकरणले लुकायो,’ मुरारकाले बैठकमा भने ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले पनि बिजुली प्रयोग गरेपछि त्यसबापतको महशुल तिर्ने प्रावधान भएअनुसार आफूहरुले नियमित रुपमा महशुल तिर्दै आएको तर, प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको महशुल माग गर्दै प्राधिकरणले हैरानी दिने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘प्रावधान अनुसार भएको छैन, प्राधिकरणले ७ पटक निर्णय गरेको भनिएको छ । प्रयोग नै गरेको छैन । अनि निर्णय गर्न पाइन्छ ? दूध को दूध पानीको पानी हुन पर्यो’ थापाले भने ।
बैठकमा उद्योगीहरुले प्राधिकरणले ग्राहकलाई जानकारी माग गर्दा नदिएर लापरबाही गरिरहेको देखि हचुवाको भरमा बिल पठाएको समेत गुनासो गरेका छन् ।
